चालु आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) ले राष्ट्र बैंक समक्ष सुझाव पेश गरेका छ।  

चालु आवको साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंकलाई सूझाव सहितको लिखीत रुपमा प्रतिवेदन पेश गरेको म्यानले जनाएको छ।  

म्यानले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत लघु तथा साना उद्योगलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा सुझाव दिएको छ।  

कोभिड–१९ को प्रवाव परेका क्षेत्रमा लगानी भएको कर्जाको पुनसंरचना, रिप्रोभिजनिङ तथा चालू पूँजीका लागि रिफाइनान्सिङको नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, सीसीडी अनुपातलाई ८० प्रतिशतबाट केही खुकुलो बनाउन सुझाव दिइएको छ भने कर्जा वर्गीकरणमा सहजता, ब्याज पूँजीकरण, केही शिर्षकका कर्जाहरूको जोखिम भार न्यून, रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा बढाउन सुझाव दिइएको छ।  

म्यानका अनुसार चालु आवको मौद्रिक नीतिका उपकरणहरूको अवलम्बन गर्दा वित्तीय प्रणालीको रिजिलियन्सीलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्नै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।  

त्यसैगरी, कार्यशील पूँजीको पर्याप्तता, ३ देखि ५ प्रतिशतको ब्याजदर कटौती हुनुपर्ने, निजी क्षेत्रमा पर्याप्त मौद्रिक प्रोत्साहन ल्याइनुपर्ने, पुनर्कर्जामा सुलभ पहुँच हुनुपर्ने, वित्तीय प्रणालीकै लागत घटाउने रणनीति अवलम्बन गरी आधार ब्याजदर घटाउनुपर्ने, ब्याजदरको स्प्रेड कम गरिनुपर्ने, विनाशर्त कर्जा पुनसंरचना एवं पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउनुपर्ने जस्ता माग अघि सार्दै राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको म्यानले जनाएको छ।  

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर घटाउन व्यवस्था लागु गर्नूपर्ने, कोरोनाका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा लघुवित्तको ब्याजदरलाई घटाउनेतर्फ सक्रिय हुन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।  

त्यसगरी, वित्तीय क्षेत्रमा महिलाको पहुँच, महिलाहरूको उत्थानका लागि महिला उद्यमशीलता विकास कोषका माध्यमबाट कोभिड–१९ का कारण समस्यामा परेका महिला उद्यमी, युवालाई केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको म्यानले जनाएको छ।  

प्रकाशित: २३ असार २०७७ ०९:४३ मंगलबार