दक्षिण कोरियासँग समन्वय हुन नसकेपछि करिब चार हजार युवा रोजगारीका लागि त्यहाँ जान वञ्चित भएका छन्। कोरियाबाट फर्केर आएका (कमिटेड) एक हजारसहित रोजगारीका लागि सोही मुलुक जान खोजेका गरी करिब चार हजार जान नपाएको फर्केर आएका कपनका धर्मेन्द्र शाक्यले बताए।

उनीहरु कोरियामा चार वर्ष १० महिना काम गरेर सात महिनाअघि फर्किएका हुन्। फर्केर आएका र पहिलोपटक जान खोज्नेलाई कोरियाका रोजगारदाताले तुरुन्त काम गर्न बोलाइरहेका छन्। शाक्यले श्रम सम्झौता भइसकेका र फर्केर आएका पुनः कोरिया जान नपाएपछि त्यहाँका रोजगारदाताले अन्य मुलुकबाट कामदार मगाउने खतरा बढेको बताए।  

कोरिया जान नपाएपछि पीडितले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका निकायमा जानकारी गराए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताएका छन्। ‘श्रम र परराष्ट्र मन्त्रीले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताउनु भएको छ,’ शाक्यले भने, ‘तर मुखले भने अनुसार व्यवहारमा समस्या समाधानका लागि कोरिया सरकारसँग समन्वय हुन सकेको छैन।’  

फर्केर आएका र पहिलोपटक काममा जानेको हकमा नेपाल सरकारले त्यहाँको सरकारसँग समन्वय गरी उड्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। बिदामा आएका कामदारको हकमा भने सरकारले कोरिया जाने अनुमति दिइसकेको छ।  

कोरिया सरकारसँग समन्वय गरिएपछि स्वास्थ्य परीक्षण, हवाई उडान लगायतको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्न प्रतीक्षारत युवा तयार रहेको उनले बताए। न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक साढे एक लाख रूपैयाँ तोकिएको कोरिया रोजगारी नेपाली युवाहरूमा आकर्षक मानिन्छ। जसले गर्दा बर्सेनि कोरिया जान हजारौेंले प्रतिस्पर्धा गर्ने गर्छन्।  

सन् २००७ मा रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) सुरु भएपछि हालसम्म करिब ६० हजार कोरिया गइसकेका छन्। कोरिया जानुअघि कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ। भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकालाई मात्र रोजगारदाताले छनोट गर्ने गर्छन्।  

यतिखेर करिब तीन हजार पाँच सयलाई रोजगारदाताले बोलाएको र एक हजार हाराहारी पुनः पुरानै रोजगारदातासमक्ष काम गर्न जान नपाएपछि लाखौं घाटा लागिरहेको अलपत्र परेकाको भनाइ छ। ‘कोरिया जान नपाउँदा आर्थिक रूपमा घाटा त लागेकै छ नै,’ शाक्यले भने, ‘ढिलो हुँदै जाँदा रोजगारदाताले श्रम सम्झौता खारेज गर्ने खतरा देखिएको छ।’ 

नेपाल सरकारले कोरियासँग समन्वय गर्न नसकेपछि उडन नपाएकाले दबाबका लागि प्रदर्शन समेत गर्दै आएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीले भने कोरियासँग समन्वय गर्ने दायित्व परराष्ट्रको भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो तर्फबाट ताकेता गरिरहेको बताएका छन्।

प्रकाशित: २३ असार २०७७ ०३:०४ मंगलबार