जुम्लाको अधिकाशं किसान बाँझो जमिन जोत्न थालेका छन्। कर्णाली राजमार्ग सञ्चालनमा आएसंगै घरआँगनमै खाद्यन्न आउन थालेपछि जग्गा जोत्न छाडेका यहाँका किसान पछिल्लो समयमा बाँझो जमिनको भरपुर उपयोग गर्न थालेका छन्। हिमा गाउँपालिका २ का किसानले बाँझो रहेको जमिनमा गह्रा सुधार गरेर खेतिपाती गर्न थालेका छन्। उनीहरुले बाँझो जग्गा उपयोग नहुँदा संकट परेका बेला खाद्यन्न अभाव झेल्नुका साथै आवश्यक पोसिलो पदार्थ प्राप्त गर्न नसकिने भएकोले रैथाने बालीको उत्पादनका लागि बाँझो जग्गा खन्न थालेको जनाएका छन्।

कारितास जर्मनको आर्थिक सहयोग तथा कारितास नेपाल र पेस नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित एकीकृत खाद्य सुरक्षा, विपद् जोखिम न्युनिकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकुलन परियोजनाले गाउँमा पुगेर बाँझो जग्गा जोत्न प्रेरित गरेपछि किसान बाँझो जग्गा उपयोग गर्न जुटेका हुन्। बाँझो जग्गा खनेर यहाँको अनुकुलता र मौसम अनुसारको बाली लगाउन थालेको स्थानीय बताउँछन्। विशेष गरि विदेश तथा स्वदेशमा गाउँमा पुगेका र होमक्वारेन्टिमा बसेकाहरु बाँझो जग्गा खन्ने कार्यमा जुटेका हुन्।

यो परियोेजनाले बर्षौ देखी खाली रहेको बाँझो जग्गाको सदुपयोग हुन थालेको छ।  भिरालो जग्गा गडामा परिणत हुन थालेका छन्। कृर्षी पेसाको वढवा भएको छ, परियोजना संयोजक हेमराज भट्टले भने,‘ यो संगै यहाँको किसानको आम्दानी बढ्ने र  रैथाने बालीको संरक्षण हुने निश्चित छ। गाउँमा धमाधम बाँझो जग्गा जोत्न थालेपछि स्वदेश तथा विदेशबाट फर्किएकाहरुले रोजगारी पाएको अनुभुति गरेका छन्। सामुहिक खेती प्रणलीको विकास र साझेदारीमा काम गर्न सजिलो भएको स्थानीय बताउँछन्।

बाँझो जग्गा खन्नका लागि हिमा गाउपालिका कृर्षी विकास शाखा मार्फत ४ लाख र  एकीकृत खाद्य सुरक्षा विपत जोखिम न्युनिकरण, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन परियोजनाको १ लाख गरी जम्मा ५लाख लगानी गरिएको छ । गाउँमा सार्वजनिक भिरालो जमिनमा गडा सुधारको काम  भइरहेको छ।  गह्रा सुधारका लागि  भारतवाट आएर होम क्वारीन्टाइनमा वसिरहेका ४८ जनाले काम गरिरहेका छन्।  ४ वटा समुह बनाएर बाँझो जग्गा खन्ने काम सञ्चालन भइरहेको छ।  

यसअघि जुम्लाको तिला गाउँपालिका ६ घोडेगाउँका स्थानीयले बाँझो जमिन खनेर फापरखेति गरेका छन्। हिमा गाउँपालिका अध्यक्ष रजबहादुर शाही स्थानीय सरकारले पनि बाँझो जग्गाको उपयोग गर्ने नीति लिइएको बताउँछन्। उनले भने,‘अब कसैले पनि जग्गा बाँझो राख्न पाउनेछैनन्। बरु बाँझो जग्गा खनेर खेति गर्नेलाई हौसला र उत्प्रेरणा दिने काम स्थानीय सरकारले गर्ने छ। ’ कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि बाँझो जग्गा खनेर खेति गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याएको छ।

प्रकाशित: २१ असार २०७७ ११:३७ आइतबार