३० श्रावण २०७७ शुक्रबार
अर्थ

सडक र पुलको खर्च ३७ प्रतिशत, सम्भवतः अहिलेसम्मकै कम

मदन भण्डारी राजमार्गमा अस्फाल्टको काम हुँदै। तस्बिर:सडक विभाग

विकासका पूर्वाधार बनाउने सबैभन्दा ठूलो सरकारी निकाय सडक विभागले चालु आर्थिक वर्षमा आधा पनि बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। सरकारले चालु आवमा विभाग मातहत बन्ने आयोजनाका लागि एक खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको थियो। तर आर्थिक वर्ष सकिन दुई साता बाँकी हुँदा विभागले ३७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। यो धेरै वर्षपछिको सबैभन्दा कम प्रगति हो। सडक बनाउने र पुल निर्माण गर्ने विभागको मुख्य काम हो।

विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले चालु आवको असार १५ सम्म विकास बजेट खर्च ३७ प्रतिशत रुपैयाँ मात्र खर्च भएको जानकारी दिए। विभागलाई दिएको बजेटअनुसार ४६ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ।

विभागका अधिकारीहरुले चालु आवमा पर्याप्त मात्रामा बजेट खर्च नहुनुमा नोवेल कोरोना भाइरसको महामारीलाई कारणको रुपमा देखाएर पन्छिन पाएका छन्। तर चालु आवको १० महिनासम्म काम गर्न कुनै समस्या थिएन। सरकारले चैत ११ मा मात्र लकडाउन घोषणा गरेको थियो।  

विभागका महानिर्देशक केशवप्रसाद शर्माले अंग्रंजी नयाँ वर्षसँगै विश्वव्यापी रुपमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएसँगै विकास तथा पूर्वाधार निर्माणको काम प्रभावित हुन थालेको बताए।

‘कोरोना महामारीसँगै प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा विकास निर्माणको काम प्रभावित भयो,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च र भौतिक प्रगति हात पार्न नसक्ने भयौं।’ उनले विषम परिस्थितिकै कारण अपेक्षित गतिमा पूर्वाधार निर्माणको काम हुन नसकेको बताए। महानिर्देशक शर्माले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६० प्रतिशतभन्दा धेरै बजेट खर्च हुने  दाबी गरे।  

‘अघिल्ला वर्षमा आयोजनाको भौतिक प्रगति लगभग ९० देखि ९५ प्रतिशतसम्म पुग्ग्थ्यो। अहिले लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकिने अवस्था देखिएन,’ उनले भने, ‘लकडाउनको बाबजुद सीमित आयोजनाको काम  गरिरहेका छौं।’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहाल चालु आवको तेस्रो चौमासिकमा लकडाउन भएसँगै विकास निर्माणको काम अत्यधिक मात्रामा प्रभावित भएको बताउँछन्। ‘अघिल्ला आर्थिक वर्षमा अनेक बहानाबाजीले निर्माण हुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘चालु आवमा भने लकडाउनकै कारणले काम नभएको सत्य हो।’  

महासचिव दाहालले एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँसम्म जाने अवस्था समेत नभएकाले पूर्वाधार तथा विकास निर्माणको काम नराम्रोसँग प्रभावित भएको बताए। ‘अहिले पनि एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा कामदार लैजाने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘अर्काेतर्फ कामदार अभाव र असुरक्षाका कारणले पनि धेरै हदसम्म प्रभावित बनेको छ।’  

सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले चालु आर्थिक वर्षमा  विभाग मातहतका आयोजनाको लागि एक खर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन भए पनि हालसम्म ३७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको बताए। ‘अहिलेसम्म ३७ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘विभाग मातहतका आयोजनाको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत नाघेको छ।’  

सापकोटाले तेस्रो चौमासिक सुरु हुनेबित्तिकै लकडाउन सुरु भएकाले निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको र लक्ष्य अनुसार वित्तीय तथा भौतिक प्रगति हात पार्न नसकेको स्वीकारे। ‘मुख्य काम गर्ने सिजनमै लकडाउन भयो। अनि अपेक्षित गतिमा भौतिक पूर्वाधारको काम हुन सकेन।’    

विभागले चालु आर्थिक वर्षमा १२ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साढे ११ महिनामा सात सय ३६ किलोमिटर कालोपत्रे गरेको छ। विभागले गत चालु आवमा नौ सय ८८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको थियो।    

तीन सय पुलमा एक सय ६८ बने

सडक विभाग मातहतको पुल महाशाखाले चालु आर्थिक वर्षमा तीन सय पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। पुल निर्माणको मुख्य सिजनमै लकडाउन भएपछि हालसम्म एक सय ६८ वटा मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ।  

पुल महाशाखा प्रमुख दिपक भट्टराई पुल निर्माण हुने मुख्य समयमै लकडाउन भएकाले लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेको बताउँछन्। ‘फागुनदेखि जेठसम्ममा नदीमा पानीको बहाव घटेसँगै धमाधम पुलको ढलान गर्ने गरिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘जुन बेला काम गर्न सकिन्थ्यो, त्यही बेला लकडाउन भएकाले लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकेनौं।’ गत आर्थिक वर्षमा भने दुई सय ३० वटा पुल निर्माण भएका थिए।

भुक्तानी नपाएको गुनासो

चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाले अहिलेसम्म भुक्तानी नगरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघका महासचिव दाहालले चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाले अहिलेसम्म भुक्तानी नपाएको बताए। ‘अधिंकाश आयोजनाले अहिलेसम्म भुक्तानी गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘चालु आवको अन्त्यसम्म भुक्तानी गर्ने परिपाटी रहेकाले सो अवधिसम्म भुक्तानी हने आशा राखेका छौं।’  

सडक विभागका महानिर्देशक शर्माले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको बक्यौता भुक्तानीको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पहलकदमी भइरहेको बताए। ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अबको केही समयभित्रै पाँचदेखि सात अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नेछौं।’ महासचिव दाहालले पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्बाङले चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पूर्ण बक्यौता भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए।

प्रकाशित: २१ असार २०७७ ०९:०१ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App