कोरोना भाइरसको महामारीले सबैतिर आक्रान्त बनाइरहेको बेला सरकारी निर्णयले पाँच सयभन्दा बढी मेनपावर खारेजी हुने अवस्था आएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले असार मसान्तभित्र दुई आर्थिक वर्ष (२०७५/७६ र २०७६/७७) मा लगातार एक सयभन्दा बढीलाई विदेश पठाएका मेनपावरलाई मात्र नवीकरण हुन सूचना जारी गरेपछि समस्या निम्तिएको हो ।  

चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन केही दिन बाँकी रहँदासम्म पाँच सय १३ मेनपावर नवीकरण हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरेले बताए। ‘गत वर्ष सरकारले नै १७ महिना मलेसियाको रोजगारी रोक्यो। यो वर्ष फागुन २७ पछि श्रमस्वीकृति बन्द गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा आधाभन्दा बढी मेनपावरले लगातार दुई वर्ष सयजना भन्दा बढीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकेनन्।’  

तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले लगातार दुई आर्थिक वर्ष एक सयजनालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने मेनपावर खारेज हुने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव दुई वर्षअघि संघीय संसद्ले केही नेपाल ऐन संशोधनको क्रममा पास गरेको थियो। वैदेशिक रोजगार विभागले सोही कानुन अनुसार अहिले मेनपावर नवीकरणको सूचना जारी गरेको जनाएको छ।  

त्यतिखेरै मेनपावरको धरौटी वृद्धि गरी ६ करोड रूपैयाँसम्म (नगद र बैंक ग्यारेन्टी गरी) पु¥याइएको थियो। त्यसअघि मेनपावरले नगद र बैंक ग्यारेन्टी गरी ३० लाख रूपैयाँ धरौटी राख्ने गर्थे। कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिएको र श्रमस्वीकृति बन्द गरिएको बेला सरकारले सबै अप्ठेरोलाई बिर्सेर नवीकरण गर्न खोजेपछि आधाभन्दा बढी मेनपावर बन्द हुने र जसले गर्दा सरकारको रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतिमा नै असर पर्ने भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेका छन्।  

‘थोरै संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने मेनपावरमा पनि कम्तीमा तीन करोड रूपैयाँ लगानी गरिएको हुन्छ,’ संघका पूर्वअध्यक्ष विमल ढकालले भने, ‘अहिलेको निर्णय कार्यान्वयन हुने हो भने एकातिर मेनपावरमा काम गर्नेहरू बेरोजगार हुन्छन् भने अर्कोतर्फ व्यवसायीको लगानी डुब्छ।’  

नवीकरण हुन नसकी खारेजीमा पर्ने मेनपावरको धरौटी फिर्ता हुन दुई वर्ष पर्खनुपर्ने नियम भएकाले व्यवसायी झनै समस्यामा पर्ने उनको भनाइ छ। नवीकरण प्रावधानले साना मेनपावर व्यवसायी संकटमा पर्ने भएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वरराय यादवले सोही प्रावधान (दुई वर्षमा लगातार एक सयलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानैपर्ने) संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका छन्।

तर अहिलेसम्म उक्त प्रावधान संशोधन हुने/नहुने टुंगो नलागेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। ‘तोकिएको समयभित्र मेनपावर नवीकरण गर्न नपर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्छ,’ विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले भने। असार मसान्तभित्र नवीकरण हुने मेनपावरलाई १० हजार रूपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। नवीकरण हुने अन्तिम अवधि असोज मसान्तसम्म कायम गरिएको छ। असारपछि नवीकरण हुनेको महिनैपिच्छे १० हजार रूपैयाँ विलम्ब शुल्क थपिँदै जान्छ।

नवीकरणको प्रावधान संशोधन नहुने हो भने ठूला मेनपावर मात्र बाँकी रहने बताइन्छ। ‘सरकारले बनाएको नियम मानेर सञ्चालन भइरहेका मेनपावरलाई तोकिएको संख्या अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेकै कारण खारेज गर्न खोज्नु न्यायसंगत हुँदैन,’ एक मेनपावर व्यवसायीले भने, ‘सरकारले यस्तो अप्ठेरो अवस्थामा पनि त्यो अव्यवहारिक निर्णय नसच्याउने हो भने ठूला मेनपावर मात्र बाँकी रहन्छन्।’  

दुई वर्षअघिसम्म चौध सय हाराहारी मेनपावर थिए। त्यतिखेर धरौटी वृद्धि र मर्जमार्फत ती मेनपावरलाई आठ सय ५४ मा झारिएको थियो। वृद्धि गरिएको धरौटी राख्न नसक्दा तीन सय ८३ मेनपावर बन्द गरिएका थिए भने तीन सय ३२ मर्ज भएका थिए।  

विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन २७ सम्म एक लाख १७ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। यस वर्ष कोरोना भाइरसका कारण एक लाख २५ हजार भिसा लागेका व्यक्तिहरु विदेश उड्न नपाएको व्यवसायी बताउँछन्। गत वर्ष करिब पाँच लाख युवायुवती श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए।  

संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङले दुई वर्षसम्म सयजनालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनैपर्ने प्रावधानले थोरै तर गुणस्तरीय माग ल्याउने व्यवसायीलाई पनि असर गरेको बताए। ‘यस्तो प्रावधान नहटाउने हो भने आउने वर्ष थप मेनपावर नवीकरण हुन सक्ने छैनन्,’ उनले भने, ‘किनकि वैदेशिक रोजगारीको असर आउने वर्ष पनि कायमै रहनेछ।’  

गुरुङले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ८२ को व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अहिले देखिएको बाधा अडकाउ फुकाउन गर्न सक्ने बताए। ‘सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा लामो समयदेखि योगदान पु¥याइरहेका व्यवसायीलाई बचाउन र वैदेशिक रोजगारीबाट अर्थतन्त्रलाई टेवा पुगिरहेको ठान्छ भने ऐनको व्यवस्था अनुसार बाधा अडकाउ फुकाउने ठाउँ छ,’ उनले भने।  

श्रमस्वीकृतिको टुंगो लाग्न बाँकी
कोरोना भाइरस नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई श्रमस्वीकृति दिन निर्देशन दिए पनि श्रम मन्त्रालयले त्यसबारे टुंगो लगाउन बाँकी छ।  

विभागका महानिर्देशक दाहालले समितिको निर्देशनपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई कसरी श्रमस्वीकृति दिने भन्नेबारे टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताए। कोरोना भाइरसका कारण यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द छन्। त्यस्तै नेपाल लगायत अधिकांश गन्तव्य मुलुकमा लगाइएको लकडाउन पूर्ण रूपमा खोलिएको छैन। समितिले केही दिनअघि बिदामा घर आएका र विदेश जान चाहनेलाई श्रमस्वीकृति दिन निर्देशन दिएको थियो। ‘अहिलेको अवस्थामा कसरी श्रमस्वीकृति दिन सकिन्छ भनेर छलफलमै छौं,’ उनले भने।  

निःशुल्क उद्धारका लागि कार्यदल गठन
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेकालाई निःशुल्क उद्धार गर्न मंगलबार कामदार फिर्ता कार्यविधि तर्जुमा कार्यदल गठन गरेको छ।  

एक साताअघि सर्वोच्च अदालतले आर्थिक संकटका कारण विदेशबाट घर फर्कन नसक्नेलाई निःशुल्क व्यवस्था गर्न दिएको आदेश अनुसार कार्यदल गठन गरिएको हो। मन्त्रालयका सचिव बाबुराम अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा सोही मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगाना, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल, रिट निवेदक अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल, वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ छन्।  

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका एक–एक सहसचिव तथा श्रम मन्त्रालय र बोर्डका एक–एक उपसचिवलाई पनि कार्यदलमा राखिएको छ। सोही कार्यदलले विदेशबाट फर्कनेमध्ये कसलाई हवाई भाडा उपलब्ध गराउने भन्ने कार्यविधि तयार पार्नेछ। कार्यविधि तयार गर्न एक साताको अवधि तोकिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीपछि विदेशमा रोजगारी गुमाउनेलाई निःशुल्क उद्धार नगरिएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।

प्रकाशित: १० असार २०७७ ०३:२९ बुधबार