लामो समयदेखिको बन्दाबन्दी (लकडाउन)का कारण होटल, रेस्टुराँ, पार्टी प्यालेस सञ्चालन नहुँदा पोखरा महानगरपालिका–३२ मझुवामा गण्डकी ऊर्जा प्रालिले उत्पादन गरेको बायोग्यासको आधा पनि खपत हुन सकेको छैन भने किसानबाट माग हुँदा हुँदै पनि उत्पादित जैविक मललाई बजारमा लैजान नसक्दा खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । चार हजार घनमिटर क्षमताको यस प्लान्टबाट दैनिक दुई सिलिन्डर सिएनजी ग्यास र तीन टन जैविक मल उत्पादन गर्न सकिन्छ ।        

२०७६ साउनदेखि उत्पादन सुरु गरी बजारमा आपूर्ति सुरु भइसकेको अवस्थामा लकडाउन हुँदा बायोग्यास खपत गर्ने मुख्य क्षेत्र स्थानीय उद्योग, होटल, रेस्टुराँ, पार्टी प्यालेस बन्द हुँदा ग्यास खेर गएको छ । उद्योगबाट निकालिएको बायोग्यास अहिले पोखराका मणिपाल शिक्षण अस्पताललगायत १६ वटा रेस्टुराँ र उद्योगले प्रयोग गरेकामा लकडाउनपछि अहिले होटल, रेस्टुराँले ग्यास लगेका छैनन ।  

यस्तै, यातायात बन्द हुँदा भएकाले ढुवानी हुन नसक्दा मल किसानसम्म पु¥याउन कठिन भएको गण्डकी ऊर्जा प्रालिका सञ्चालक कुशल गुरुङ बताउँछन्   । लकडाउन बिस्तारै खुकुलो भएसँगै ग्यासको माग बढ्न थालेको र धानखेती लगाउने समयसँगै मलको आपूर्ति पनि बिस्तारै हुन थालेको उनको भनाइ छ ।       

लकडाउन अघिसम्म दैनिक सय  सिलिन्डरसम्म उत्पादन गरेको थियो । एउटा सिलिन्डरमा १० किलो ग्यास भर्ने कम्पनीले जनाएको छ । उत्पादित ग्यास खेर जान नदिन भण्डारण गर्न सकिने भए पनि अहिले कम्पनीसँग भएका सबै सिलिन्डर भरिएकाले समस्या भएको कम्पनीले जनाएको छ ।  

‘उत्पादन बन्द गर्दा ब्याक्टेरिया मर्ने भएकाले उत्पादन रोक्नै मिल्दैन,’ उनले भने, ‘न्यूनतम उत्पादन गर्दा पनि दैनिक ती सय सय किलो ग्यास खेर फाल्नुपर्ने बाध्यता छ ।’  

लकडाउनका कारण क्षमताअनुसार ग्यास र मल उत्पादन गर्न नसक्दा ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको गुरुङ बताउँछन् । उद्योग चलाउँदा लिएको ऋणको ब्याज नै मासिक १५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भने आयोजना निरन्तर चलाउँदा मासिक २५ लाख खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ ।           

गाई भैंसीको गोबर, कुखुराको सुली, बङ्गुरको खोरबाट निस्केको लिदी, उखु मिलबाट निस्केको फोहोरलगायत ४५ टन फोहोर प्रशोधन हुने प्लान्टबाट अहिले नियमित ग्यास उत्पादन हुने गर्दछ भने प्लान्टले ग्यास उत्पादनसँगै दैनिक तीन टन मल पनि उत्पादन गरिरहेको छ । जर्मन प्रविधिबाट निर्मित यस प्लान्टले उत्पादन गरेको जैविक मल अन्नपूर्ण अर्गानिक मलको ब्रान्डमा बजारमा बिक्री वितरणमा आएको छ ।           

उत्पादन भएको बायोग्यास सिलिन्डरमा भरेर बिक्री वितरण गरिएको छ । ‘‘घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग गर्नका लागि सिलिन्डरमा भरेर बिक्री गरिएको भए पनि सरकारको स्पष्ट नीति भएमा आठ हजार घरधुरीमा पाइप लाइनबाट पु¥याउन सकिनेछ । प्लान्टबाट उत्पादन भएको ग्यासमा ९० प्रतिशत मिथेन हुने तथा आयातित एलपी ग्यासको तुलनामा किफायती, बढी प्रज्वलनशील र वातावरणमैत्री भएको उनको भनाइ छ ।  

एलपी ग्यास तरल हुने हुँदा केही अंश सिण्डिरको फेदमा जम्ने गर्दछ तर बायोग्यास पूर्ण रुपमा ग्यास भएकाले उपभोक्ताले सिलिन्डरको पूरै ग्यास खपत गर्न सक्नेछन् । प्रतिसिलिन्डर एक हजार एक सय ५९ रूपैयाँमा बिक्री हुन्छ । उनी भन्छन्, ‘चार सिलिन्डर एलपी ग्यास बराबर तीन सिलिन्डर बायोग्यास हुन्छ ।’           

२०७४ वैशाखबाट निर्माण सुरु भएको प्लान्ट पूरा गर्न करिब २५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र कृषि मन्त्रालयको आर्थिक अनुदान सहयोग रहेको छ । यो प्लान्ट नेपालकै सबैभन्दा ठूलो बायोग्यास प्लान्ट हो । 

१९६० को दशकमा नेपालमा घरायसी बायोग्यास निर्माण थालनी भएकामा केही वर्षयता सहरी क्षेत्रको फोहोरबाट व्यावसायिक वायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरी ग्यास, विद्युत् जस्ता ऊर्जा र जैविक मल उत्पादन गर्ने क्रम बढेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका नायब कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल बताउँछन्  । उनका अनुसार केन्द्रको सहयोगमा हालसम्म १२.५ घनमिटरभन्दा ठूला क्षमताका २९७ वटा व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्ट निर्माण भएका छन् ।       

आयातित मल र ऊर्जाको निर्भरतालाई कम गर्न यस्ता ठूला क्षमताका बायोग्यास प्लान्टबाट उत्पादित जैविक मलको खपत बढाउन सकिए सरकारले चाहेजस्तो जैविक नेपाल बनाउन सकिने हुँदा यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक रहेको  नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घका अध्यक्ष गुणराज ढकाल बताउँछन् ।

 नेपालमा वार्षिक सात लाख टन मल आवश्यक पर्ने र वार्षिक रूपमा  १० देखि १५ अर्बको मल आयात हुने गरेको छ । गत आवमा तीन करोड पाँच लाख सिलिन्डर एलपिजी ग्यास आयात भएको र यसका लागि  ३२ अर्ब ९२ करोड खर्च भएको थियो । ढकाल भन्छन्, ‘यस्ता प्रविधिहरुमा राज्यले प्राथमिकता दिने हो भने ऊर्जा र जैविक मलमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने सम्भावना छ ।’           

आर्थिक हिसाबबाट मात्र नभई बायोग्यास प्लान्टबाट निस्कने ग्यास र जैविक मल वातावरणीय दृष्टिले पनि निकै उपयुक्त रहेकाले यसलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्, वातावरणविद् सनोत अधिकारी । 

एलपी ग्यास बाल्दा निस्कने कार्बनले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन बढाउँछ भने रासायनिक मलले गर्ने माटोको उर्वराशक्तिको ह्रासलाई जैविक मलको प्रयोगले उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउने तथा फोहरबाट निस्कने विषाक्त ग्यासको उत्सर्जन पनि घटाउन सकिने उनको भनाइ छ ।         

नेपालमा गाईभैंसी १३ लाख, कुखुरा ६० करोड र पशुपक्षीबाट दैनिक ३८ हजार मेटिक टन मल उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना रहेको गुरुङको भनाइ छ  । यसबाट प्रतिदिन २२८० मेट्रिक घनमिटर बायोग्यास उत्पादन हुने गर्दछ । प्रतिदिन एक हजार दुई सय ५४ मेट्रिक टन बायो सिएनजी घनमिटर हुन्छ । त्यसको २० प्रतिशत मात्रै उपयोग गर्न सकिएमा २५०.८ मेट्रिक टन बायो सिएनजी घनमिटर अर्थात् १७ हजार ७७४ वटा एलपिजी सिलिन्डर निस्कने उनको भनाइ छ ।     

प्रकाशित: ९ असार २०७७ ०९:३९ मंगलबार