संविधानत: स्थानीय सरकारले असार १० भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसक्नु पर्छ । तर धेरै स्थानीय सरकारले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय सरकारको संख्या मधेस प्रदेशमा धेरै छ । मधेस प्रदेश भित्रका २४ स्थानीय सरकारले अझै आर्थिक वर्ष २०८२/८२ को बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
मधेसमा १३६ स्थानीय सरकार छन् । तीमध्ये ११२ स्थानीय सरकारले एकै समयमा नभए पनि फरक फरक समयमा बजेट ल्याएका छन् । तर अझै २४ स्थानीय सरकारको बजेट आउन बाँकी छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार सर्लाहीका चार पालिकाको बजेट आएको छैन । बजेट ल्याउन नसक्ने सर्लाहीका मलङ्गवा नगरपालिका, हरिवन नगरपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका र रामनगर गाउँपालिका छन् ।
यस्तै, सप्तरीका पाँच पालिकाको बजेट आएको छैन । ती पालिकामा राजविराज नगरपालिका, अग्नीसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका, बलान बिहुन गाउँपालिका र कल्याणपुर नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन ।
सिराहाका धनगढीमाई नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, धनुषामाक्षिरेश्वर नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला गाउँपालिका, धनौषी गाउँपालिका र जनकनन्दिनी गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याउन बाँकी छ ।
महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका, रौतहटका कटहरिया, देवाहीगोनाही र फतुवाविजयपुर नगरपालिका तथा यमुनामाइ गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको चार महिना सकिँदा पनि बारामा महागढीमाई नगरपालिका र विश्रामपुर गाउँपालिका तथा पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिकापनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
प्रकाशित: ३० कार्तिक २०८२ २०:५२ आइतबार
