कोभिड १९ को संक्रमणले मुलुक लकडाउनमा भएका बेला कर उठाउन सरकारले दोहोरो नीति लिएको छ । लकडाउनले एकातर्फ उद्योग व्यवसाय बन्द छ, अर्कोतर्फ सरकारले जेठ २५ को समय सीमा तोकेर कर बुझाउन उर्दी जारी गरेको छ ।  

राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको सरकारले खर्च धान्न धौधौ भएपछि लकडाउनकै बीचमा कर तिर्न उर्दी जारी गरेको हो । निजी क्षेत्र भने सरकारले दोहोरो नीति लिएको भन्दै आक्रोशित बनेको छ । बजेटमा पर्याप्त राहत प्याकेज नल्याउँदा असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कर तिर्न मंगलबार सूचना प्रकाशित गरेपछि निजी क्षेत्र थप चिडिएको छ ।

निजी क्षेत्रका छाता संस्था उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायतले लकडाउनका बीच कर तिर्न नसक्ने भन्दै निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ती संस्थाले कर उठाउने विषयमा जबरजस्ती नगर्न सरकारलाई चेतावनी पनि दिएका छन् । गत चैत ११ बाट सुरु भएको लकडाउन जेठ ३२ सम्म निरन्तर छ । लकडाउनले सबै क्षेत्र ठप्प भएपछि सरकारले फागुन–चैतको कर तिर्ने समय पछि सारेर जेठसम्मका लागि लम्ब्याएको थियो ।

लकडाउनले व्यापार व्यवसाय ठप्प भएका बेला उद्योगी व्यवसायीले कर तिर्न नसक्ने उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । ‘लकडाउनमा आर्थिक गतिविधि बन्द छ,’ राणाले नागरिकसँग भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले कर तिर्न जबरजस्ती गर्न मिल्दैन ।’ महासंघले कर तिर्ने समय असार मसान्तसम्म पु¥याउन माग गरेको छ । यस्तो बेलामा बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्न नहुने राणाको तर्क छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले पनि लकडाउन खुकुलो भएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आएपछि मात्र कर तिर्ने जनाएको छ । सिएनआईका अध्यक्ष सतिषकुमार मोरले उद्योगी व्यवसायी कर तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताए । ‘लकडाउनमा कर तिर्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘समय थप्न सरकारलाई आग्रह गरेका छौं ।’ लकडाउन खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्र चलायमान हुँनासाथ कर तिर्ने मोरले बताए । ‘हिसाबकिताब मिलान गर्न कर्मचारी पनि अफिस आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘लकडाउन खुकुलो भएपछि मात्र कर तिर्न सक्छौं ।’  

—लकडाउनमा कर तिर्न सक्दैनौं ।

भवानी राणा, अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ

—कर तिर्ने समय थप गर्न आग्रह गरेका छौं ।

सतिषकुमार मोर, अध्यक्ष सिएनआई

—तोकिएको समयमा कर नतिरे जरिवाना ।

उत्तर कुमार खत्री, प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय

उद्योगी व्यवसायीले लकडाउन खुकुलो बनाएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण मिलाउन आग्रह गरेका छन् । सरकारले यसअघि ४२ प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको भए पनि उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ भएको उनीहरुको गुनासो छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले कोभिड १९को संक्रमणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण करदाताले अद्यावधिक गर्नुपर्ने कर विवरण, आय विवरण तथा ती विवरणअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने कर दाखिला गर्न भनेको छ । सरकारले तोकेको म्यादभित्र विवरण र कर बुझाएर शुल्क, थप दस्तुर, ब्याज तथा जरिवानाबाट बच्न अनुरोध गरिएको छ ।

लकडाउनकै बीचमा सरकारले कर तिर्न सूचना निकालेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेताले पनि यसको विरोध गरेका छन् । कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाप्रति व्यंग्य गर्दै विरोध जनाएका छन् ।  अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यवसाय कसरी चल्छ भन्ने कुरा किताबमा मात्र पढेको भन्दै थापाले लकडाउनको अवधिमा पाँच दिनको समय दिएर कर तिर्न भन्नु हुकुमी शैली भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘दुई महिना लकडाउनमा राखेर, लकडाउनकै अवधिको ५ दिनको समय दिएर कर तिर्न हुकुम भएको छ’, थापाले ट्विट गरेका छन् ।  

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम फागुन र चैत महिनाको मासिक कर विवरण, माघ र फागुन महिनाको द्विमासिक र मंसिरदेखि फागुनको चौमासिक कर विवरण तथा ती विवरणअनुसार कर दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम फागुन र चैत महिनाको विवरण बुझाएर अन्तःशुल्क तिर्न ताकेता गरिएको छ । आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम फागुन र चैत महिनाको बुझाउनुपर्ने अग्रिम कर कट्टी र अग्रिम करको विवरण बुझाएर कर दालिखा गर्न निर्देशन दिइएको हो । शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर पनि जेठ २५ गतेसम्म नै तिर्न भनिएको छ ।

आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम चैत महिनामा बुझाउनुपर्ने चालु आवको संशोधित अनुमानित कर विवरण र दोस्रो किस्ताबापतको रकम भने जेठ मसान्तसम्म तिर्न सकिने आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।  

उद्योगी व्यवसायीले कर तिर्ने समय थप गर्न आग्रह गरे पनि सरकारी अधिकारीले यसअघि नै दुई महिना समय थप गरेकाले अब कर तिर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यो सरकारको निर्णय हो,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भने, ‘तोकिएको समयमा नतिरे नियमानुसार जरिवाना लाग्छ ।’  चैतमा कर तिर्नुपर्ने समयावधि दुई महिना पछि सारेकाले उद्योगी व्यवसायीले यसमा नाइँनास्ती गर्न नहुने उनको तर्क छ । ‘आम्दानी छ भने विवरण बुझाएर कर तिर्न भनेका हौं,’ उनले भने । कर्मचारीलाई तलब खुवाउने, कोरोनाको औषधि, उपचार, उपकरण खरिद, क्वारेन्टाइन निर्माण, राहत वितरण गर्नुपर्ने दायित्व भएकाले व्यवसायीले पनि सोच्नुपर्ने खत्रीको तर्क छ ।  

राजस्व र खर्च

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जेठ १९ सम्म ६ खर्ब २४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो सरकारले राखेको सुरु लक्ष्यको ५६.१८ प्रतिशतमात्र हो । राजस्वबाहेक अनुदान र अन्य आय गरेर अहिलेसम्म सरकारले ६ खर्ब ७९ अर्ब ७८ करोड उठाएको छ । यही बेला सरकारको खर्च भने ८ खर्ब २२ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ । यसमध्ये चालु खर्च ६ खर्ब १९ अर्ब र पुँजीगत खर्च १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ हो । सरकारले प्राप्त गर्ने अनुदान र अन्य आयलाई छोड्ने हो भने अहिलेसम्म राजस्वले चालु खर्चलाई धानेको छ ।

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७७ ०१:५२ बुधबार