आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रविधिको प्रयोगमार्फत छलफललाई तीव्रता दिएको छ । कोरोना संकटको समयमा जोखिम कम गर्न भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत आगामी बजेट कस्तो हुने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १ गते प्रस्तुत हुने छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले करिब ३३ देखि ३४ अर्बसम्मको बजेट ल्याउने तयारी गरको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कर्णालीका १० वटै जिल्लाका स्थानीय सरकारका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र विज्ञसँग छलफल गरेको छ । लकडाउनका कारण बजेट निर्माणमा नागरिक सहभागिता जुटाउन प्रविधिको प्रयोगमार्फत छलफल थालिएको कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए ।

‘सरकारले ल्याउने बजेट नियमित प्रक्रिया भए पनि वर्तमान परिस्थिती असामन्य छ,’ उनले भने, ‘यस्तो परिस्थितीमा आउने चुनौती सामना गर्ने गरी बजेट ल्याउन सबै क्षेत्रसँग सुझाव लिइरहेका छौं ।’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र कर्णाली फाउण्डेसनको सहकार्यमा आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा स्थानीय सरकार र नागरिकको सुझाव संकलन गरिएको हो ।  

स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार बजेट नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताएका छन् । मन्त्रीसँगको चिनजानका आधारमा झ्याँलबाट आएका योजनाहरू कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । बजेट बनाउँदा पहुँचको आधारमा नभइ स्थानीयको मागका आधारमा हुनु पर्ने जनप्रतिनिधिहरूको सुझाव छ । जिल्लाको आवश्यकता र मागअनुसार बजेट निर्माण गर्नु पर्नेमा उनीहरूको जोड छ । कृषिको आधुनिकीकरण, जडीबुटी संकलन तथा बजारीकरण, शिक्षामा गुणस्तर, स्वास्थ्यमा सहज पहुँच हुने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरूले धारणा राखेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ कर्णाली प्रदेश समिति अध्यक्ष राजकुमार शर्माले वैज्ञानिक र प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर कर्णाली सरकारले आगामी बजेट बनाउनु पर्ने बताए । नगरपालिका महासंघका कर्णाली संयोजक तथा नारायण नगरपालिका प्रमुख रतनबहादुर खड्काले प्रदेश सरकारले स्थानीय मागका आधारमा योजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । हालसम्म पनि सडक सञ्जालले नजोडिएको हुम्ला ताँजाकोट गाउँपालिका अध्यक्ष बागदल मल्लले पहाडी जिल्लाको भौगोलिक अवस्था र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिए ।  

त्यस्तै कर्णालीको समृद्धि र गरिबी निवारणका लागि ठूलो योजना बनाउन जरुरी भएको विज्ञहरूको सुझाव छ । अर्थविद् खिमलाल देवकोटाले टुक्रे योजना बनाउँदा बजेट छरिएर प्रतिफल नहुने हुँदा ठूला योजना बनाउनु पर्ने बताए । कर्णालीका १२ निर्वाचन क्षेत्रलाई विकास इकाई मानेर परियोजना बनाउन उनले सुझाव दिए । अर्थविद् डा. अच्युत वाग्लेले कर्णाली अन्य प्रदेशको तुलनामा हरेक दृष्टिकोणले पछाडि पारिएको भन्दै त्यसका लागि राजनीतिक इच्छा शक्ति जरुरी हुने बताए ।

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७७ ०७:२१ मंगलबार