नेपाल सरकारले लकडाउनको अवधिमा वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह तथा यहाँस्थित एकीकृत जाँच चौकीमा (आइसिपी) भन्सारबाट जाँचपास हुन नसकेर थन्किएका मालसामानमा शुल्क मिनाहा गर्ने भएपछि आयातकर्ताले केही राहत महसुस गरेका छन् ।  

विदेशबाट आयातित मालसामान नीतिगत हेरेफेरले भन्सार पास हुन नसकेपछि थन्किदा त्यस्ता सामानमा लाग्ने गोदाम भाडा, सवारीसाधन तथा कन्टेनरको पार्किङ शुल्क आदि मिनहा भएको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव माधव राजपालले बताए ।  

सरकारले प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न बन्द गरेको नियम लागू हुनुभन्दा अगाडि आयात भए पनि त्यसको हकमा यकिन निर्देशन नहुँदा छोकडा, मरिच, केराउलगायत मालसामान थन्किन पुगेका हुन् । कतिपय मालसामानको कागजात कुरियरबाट आउन नसक्दा सिपिङ कम्पनीले छाड्न मानेका छैनन् ।

यसैबीच संघले विज्ञप्ति जारी गरी यसको स्वागत गर्नुका साथै सिपिङ कम्पनीहरुले लिने डिटेन्सन (विलम्ब शुल्क)मा छुटका लागि सरकारसँग माग गरेको छ । विज्ञप्तिमा जनाइएअनुसार केही सिपिङ कम्पनीहरुले लकडाउन अवधिसम्मका लागि आयातित मालसामानको कन्टेनरमा लाग्ने डिटेन्सन शुल्क तोकिएको अवधिसम्मका लागि छुट गरेका छन् । 

सबै कम्पनीले यस्तो छुट दिनुपर्ने संघको माग छ । त्यस्तै भारत सरकारले एक निर्देशन जारी गर्दै भारतमा आयात हुने मालवस्तुको कन्टेनरको लकडाउनको सबै अवधिसम्ममा लाग्ने डिटेन्सन शुल्क समेत सबै सिपिङ कम्पनीबाट छुट भएको घोषणा गरेको छ । तर कम्पनीअनुसार फरक फरक अवस्था रहेको र कतिपय सिपिङ कम्पनीले अहिले पनि डिटेन्सन शुल्क दाबी गरिरहेका छन् ।  

सबै सिपिङ कम्पनीबाट मिनाहा हुनुपर्ने संघको भनाइ छ । नेपालको करोडौं रुपैयाँ डिटेन्सन शुल्कवापत विदेशिने क्रम केही समय कम भए पनि अहिले फेरि समस्या फर्केको छ । यतिखेर वीरगन्जको सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाहमा करिब चार हजार कन्टेनर थन्किएको बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने कम्पनी हिमालय टर्मिनल्सले जनाएको छ ।

कतिपय मालवस्तुको कन्टेनरको कागजात समयमा प्राप्त नभएको, नेपाल खाद्य विभागबाट अनुमतिपत्र उपलब्ध नभएको, बैंकिङ सुविधामा समस्या आएर पनि रोकिएको आयातकर्ताको भनाइ छ । ढुवानीका सवारी साधन उपलब्ध नहुनु, जनशक्ति अभाव र आवतजावत अनुमति पत्रलगायत समस्याले भन्सार जाँचपास नहुँदा पनि सुक्खा बन्दरगाह र आइसिपीमा कन्टेनर थन्किएको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ । 

नेपालका लागि तेस्रो मुलुकबाट मालसामान लिएर आएका कन्टेनर तोकिएको समयमा फिर्ता हुन नसकेपछि सीपिङ कम्पनीले डिटेन्सन (विलम्ब शुल्क) माग गरेकामा कन्टेनरमा लकडाउन अवधिसम्मका लागि डिटेन्सन छुट गराउन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७७ ०८:४२ सोमबार