कोभिड–१९ ले प्रभावित अथतन्त्रलाई उकास्न सरकारले तत्काल आर्थिक प्याकेज र दीर्घकालिन कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने सरोकारवालाले बताएकाछन्। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले बिहिबार आयोजना गरेको ‘इकोनमिक सर्भाइभल’ अन्तरक्रिया वक्ताहरूले तत्कालका लागि राहत प्याकेज र दीर्घकालिन समस्या समाधानका लागि वृहत योजनाको कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएकाछन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विगतका महामारीले पनि अहिले भए भन्दा ठूलो मानवीय क्षति पारेको उदाहरण भए पनि आर्थिक रुपमा विश्वव्यापी असर जुन देखिएको छ यो अहिलेसम्मै कै ठूलो भएकोले विकासको अर्थशास्त्रको विमर्शलाई नयाँ ढंगले लैजान पर्ने बताए। उनले यही जटिलताका वीच पनि अवसर खोज्न सकिने भए पनि सरकारले पहल गर्न नसकेको आरोप लगाए। ‘ भारत र चीनको वीचमा रहेर पुलको रुपमा काम गरेर यसलाई अवसरको रुपमा लिएर फाइदा उठाउनु पर्नेका अहिलेको सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले उल्टो सम्बन्ध अवसर गुमाएर त्रासदी निम्त्याउने काम गरेकाछन् ,’उनले भने,‘ कोभिड माथि राजनैतिक कोभिडको त्रास देखिरहेको छु।’

उनले कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा ठूलो संकुचन आउन सक्ने संभावना रहेको बताए। ‘यसको लागि तत्काल परेको संकटलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेका सोंच्नुपर्ने छ,’ उनले भने,‘ त्यसको लागि राहत प्याकेज आउनुपथ्र्यो अन्य देशहरुले व्यापक रुपमा यसको अभ्यास गरेकाछन् तर हाम्रो सरकारले यस तर्फ ठोस कदम चाल्ने कुरामा शंका रहेको छ।’ सरकारले तत्काल २५ देखी ३० लाख विदेशबाट फर्कने र अन्य असंगठित क्षेत्रमा क्रियाशिल श्रमशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व सृजना भएको बताए। उनले दीर्घकालीन समाधानको लागि आगामी दिनमा विकाशोन्मुख देशको हैसियतबाट विकसित मुलुक बन्ने अभियानमा पक्कै ठेस लागेको बताए। ‘हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारको तथ्यांक कति हो निश्चित हुनुपर्छ,खुला र पारदर्शी अभिलेखिकरण हुनुपर्छ,’ उनले भने,‘ हाम्रो श्रम शक्ति पर्याप्त भएकोले उनीहरुको सीप तथा पूँजीको सही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। उनीहरुलाई आवश्यक लगानी तथा तालिम उपलब्ध गराएर उत्पादनशिल काममा लगाउन सकिन्छ।’ साना तथा मझौला खालका उद्योगलाई दीगो बनाउने आवश्यकता रहेकोमा उनको जोड थियो। उनले भने,‘उनीहरुको बजार व्यवस्थापन देखी आर्थिक राहत तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ। साथै उनीहरुलाई आधुनिकता तिर लैजान ठुलो लगानी गर्न कन्जुसाईं गर्नु हुँदैन। भद्रगोल पाराले काम चल्दैन।’

उद्योगी विनोद चौधरीले साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक भएको भए पनि भारत र चीन जस्ता ठूला र विकसित देशकोवीचमा यस्ता उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न चुनौती रहेकोले यस्ता उद्योगले कस्ता वस्तु हामी निर्यात गर्न सक्छौ भनेर ठुलो संजाल बनाएर वृहत सोंचका साथ योजना बनाउनुपर्ने बताए। उद्योगलाई राहत दिन कुन क्षेत्रको कुन व्यवसायलाई कस्तो राहत आवश्यक छ भनेर सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। उनले अहिले उद्योग क्षेत्र मात्र नभई अन्य क्षेत्र पनि प्रभावित भएको र मुख्य गरि कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सके ठूलो श्रम शक्ति बेरोजगार बन्ने संभावित खतरा टर्ने बताए।  

विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक फारिस हादाद जार्भोसले कोभिड–१९ को कारण विभिन्न आर्थिक क्षेत्र संकटमा परेकोले संगठित र असंगठित सबै रोजगारीका क्षेत्रमा विशेष राहत प्याकेज र दीगो व्यवस्थापनमा उत्थानशील योजना ल्याउनुपर्ने बताए।  

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले कृषि बाहेकका पनि लगभग २० लाख श्रम शक्तिालाई राहत दिनुपर्ने बताए। यसलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्न कम्तिमा ६ अर्व भन्दा बढि मासिक रुपमा खर्च हुने बताए। ‘स्थिति अझै जटिलता तर्फ जान सक्ने संभावनालाई दृष्टिगत गर्दै राहत वितरणको प्रणालीलाई व्यवस्थित गराउन सरकारको सक्रियता जरुरी छ ,’ उनले भने,‘संगठित क्षेत्रमा रहेका २५ लाख भन्दा बढि श्रमशक्ति मध्ये आधा जतिको रोजगारी गुम्ने संभावना छ। यी श्रम शक्तिलाई राहत दिन सरकार, श्रमिक र रोजगारदाताको समन्वयमा राहतको समझदारी गर्नुपर्छ।’ बाहिरबाट आउन सक्ने श्रम शक्तिलाई यहाँ व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएकोले संभव भए उतै रोजगारीको व्यवस्था सभव नभए उनीहरुको सीप विकास सहितको उत्पादनशिल काममा रोजगारीको सृजना गर्न आवश्यक रहेको उनको सुझाव थियो।

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७७ ०४:३२ शुक्रबार