कोरोना भाईरस संक्रमणले व्यावसाय धरापमा परेको भन्दै पर्यटन व्यावसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज आगामि दुईवर्षसम्म तिर्न नसक्ने बताएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा तिर्नका लागि प्रदेश सरकारले निश्चित प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।

पोखराका पर्यटन व्यावसायीको छाता संस्था पोखरा पर्यटन परिषद् (पिटिसी) ले विहीबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्दा बित्तीय संस्था समेत जोखिममा पर्ने बताएको छ। परिषद उपाध्यक्ष गोपिबहादुर भट्टराईले आगामि दुईवर्ष व्यावसायीले कतैतिरको ऋण तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए।  

‘व्यावसायीले ऋण र किस्ता बापतका रकम दुईवर्ष तिर्न सक्ने अवस्था छैन। व्यावसाय संचालन गर्र्न सक्ने अवस्था नै छैन,’ भट्टराईले भने, ‘संचालन खर्च समेत जोहो गर्न नसक्ने अवस्थामा ऋण र ब्याजको किस्ता तिर्न सकिने कुरै भएन।’ ऋण तिर्नका लागि तोकिएको अवधिमा दुईवर्ष थपिनुपर्ने उनले बताए। त्यसबाहेक ऋणको ब्याजदर पनि घट्नुपर्ने व्यावसायीले माग गरेका छन्।  

‘ऋणको ब्याजदर घटाउनुको विकल्प छैन। बैंकले एकल अंकको ब्याजदरमा ऋण दिनुको विकल्प छैन। त्यो बेला मात्र हामी बाच्न सक्छौ,’ उनले भने, ‘व्यावसायी नै नबाँचे वित्तीय संस्था पनि नोक्सानमा पर्नेछन्। अहिले दोहोरो अंकको ब्याजदर एकल अंकमा झर्नुपर्छ।’ दुईवर्षसम्म किस्ता तिर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि नोक्सानमा पर्ने र त्यसले अर्थतन्त्र झनै नाजुक हुने उनले बताए।  

संघीय सरकारलाई कोरोनाका कारण अप्ठेरोमा परेको पर्यटन क्षेत्रलाई बचाउनका लागि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न आग्रह गर्दागर्दै पनि व्यावासायी बचाउने कार्यक्रम नभएको उनले बताए। ‘पर्यटनलाई पनि कृषि सरह सुविधा दिने हो भने व्यावसायी बाच्न सक्छन। मजदुरलाई पनि यो बेला राहत चाहिएको छ,’ उनले भने, ‘फ्रिज भएको रकम यो बेला खर्च गर्न सक्ने हो भने बल्ल आर्थिक अवस्था उकासिन्छ।’  

पर्यटन व्यावसायीले अप्ठेरो अवस्थामा परेको पर्यटन क्षेत्रलाई संघीय सरकारले पनि खासै सम्बोधन नगरेको मुख्यमन्त्री गुरुङ समक्ष गुनासो सुनाएका थिए। पर्यटन क्षेत्र जटिल अवस्थामा पुगेको र कोरोनाका कारण अग्रपंक्तिको प्रभावित क्षेत्र भएकोले पर्यटन व्यावसायलाई पुर्नस्थापित गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्। कोरोनाका कारण मानवीय आवतजावत नै अवरुद्ध भएकोले पर्यटन व्यावसाय तत्काल उकासिने सम्भावना नरहेको उनीहरुको भनाई छ। खर्बाै रुपैयाँ लगानी भएको पोखराको पर्यटन क्षेत्र धरासायी भएमा त्यसको मार मजदुरलाई पनि पर्ने उनीहरुले बताए। त्यस्तै व्यावसायीहरुले प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिने गरेको सवारी, घरवहाल, एकीकृत सम्पत्ति लगायतको करका दर घटाइदिन पनि प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन्।  

पर्यटन बोर्डका पूर्व सदस्य टिकाराम सापकोटाले पनि अबका दुईवर्ष पर्यटन क्षेत्र निकै नै अप्ठेरो अवस्थामा पुग्ने बताए। उनले पनि दुईवर्षसम्म बैंकको किस्ता र ऋणको ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। ‘पर्यटन व्यावसायीले दुईवर्षसम्म किस्ता तिर्न गाह्रो छ। सुरुको एकवर्ष त व्यापार नै हुँदैन। त्यसपछि पनि संचालन खर्च जुटाउनै हम्मेहम्म पर्ने अवस्था छ,’ सापकोटाले भने, ‘व्यावसाय नै संचालन नभएपछि ऋण तिर्न सक्ने अवस्था नै भएन।’

सापकोटाका अनुसार पर्यटन क्षेत्रले कोरोनाका कारण नोक्सानी खेप्न थालकोे पाँचमहिना लागेको छ। पाँचमहिना नोक्सानी बेहोरेकोले पनि अवस्था झनै नाजुक भएको सापकोटाले बताए। उनका अनुसार पोखरा क्षेत्रका होटलमा मात्र ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी छ। त्यसबाहेक रेस्टुरेन्ट, ट्राभल, ट्रेकिङ लगायतका क्षेत्रमा पनि खर्बाै रकम लगानी भएको छ। यो सबै लगानी कोरोनाकै कारण धरापमा परेको उनले बताए। खर्बाै लगानी जोगाउने हो भने व्यावसायीलाई केही प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनुको विकल्प नरहेको उनले बताए।  

प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिने करको दर घटाउने हो भने अवस्था केही सहज हुने सापकोटाले बताए। उनका अनुसार स्थानीय तहले व्यावसाय र घरभाडा कर  तथा प्रदेश सरकारले हरियो नम्बरप्लेट (पर्यटन) सवारीबाट वार्षिक कर लिने गर्छ। त्यो करमा केही राहत दिने हो भनेपनि व्यावसायीले सुखको सास फेर्ने सापकोटाले बताए। व्यावसायीले अहिलेको अप्ठेरोबाट मुक्त हुन २०२० मा सरकारले राहत दिएर व्यावसायीलाई जिवन्त दिने (सर्भाइभ), २०२१ मा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर पर्यटनमा पूर्नरुत्थान (रिभाईभ) र २०२२ मा बल्ल पर्यटन क्षेत्रले सरकारलाई नाफा दिनेगरि (रिटर्न) को व्यवस्था हुनेगरि सहज गरिदिनुपर्ने उनले बताए।  

२० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने गरि २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने भनेर सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न व्यावसायीलाइ प्रोत्साहन दिएपनि अहिले धरासायी हुँदा वेवास्था गरेको सापकोटाले बतााए। कोरोनाका कारण भ्रमण वर्ष रद्ध भयो। हिजो ठुलो लगानी गर्न हौसाएको सरकारकै कारण व्यावसायीले ऋण लिएर पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरेपनि अहिलेका कोरोनाको मारमा परेको बेला उनै व्यावसायीलाई जोगाउने पहल समेत नगरेको सापकोटाले बताए।

‘सरकारकै आडमा हिजो व्यावासायीले धमाधम लगानी गरे। तर अहिले उनै व्यावसायीलाई जोगाउने पहल सरकारले गरेको छैन,’ सापकोटाले भने, ‘यसले अर्थतन्त्र झनै जटिल अवस्थामा पु¥याउने अवस्था आएको छ।’ मुख्यमन्त्री गुरुङले पनि पर्यटन क्षेत्रका लागि केही सहयोगका कार्यक्रम ल्याउने आश्वासन व्यावसायीलाई दिएका छन्। ‘पर्यटन व्यावसायीको मर्का मैले बुझेको छु,’ ज्ञापनपत्र बुभ्दै उनले भने, ‘यसमा के कति सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यसबारेमा सहकार्य गर्नेछौ।’

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७७ १६:१० बिहीबार