उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले कोरोनासँगै जुध्दै दैनिकी अगाडि बढाउने योजनाका अघि बढेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले बुधबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले उद्योग क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले खाद्यवस्तुसम्बन्धी उद्योगलाई पहिलो चरण, निर्माण क्षेत्रलाई दोस्रो चरण र निर्यातमुखी व्यवसायलाई तेस्रो चरणमा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको बताए ।  

‘लकडाउन आवश्यक हो, हैन भन्ने बहसको स्थितिमा छ । यसको कार्यान्वयन अन्यत्र के छ भन्नुभन्दा पनि वस्तुस्थिति हेरेर गर्नुपर्छ,’ मन्त्री भट्टले भने, ‘धेरै छलफलपछि उद्योग सञ्चालनमा के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगेका छौं । आउने चुनौतीलाई स्वीकार गर्छौं ।’  

उनले लकडाउनपछि उद्योगीमा डर सिर्जना भएको भन्दै अब व्यवसाय डुब्छ कि भनेर डर पालेर बस्न नहुने बताए । उनले भने, ‘अब अँध्यारोपछि उज्यालो हुन्छ भनेर सरकार र निजी क्षेत्रले के गर्ने भनेर ठोस निर्णय गर्नुपर्छ । अब उद्योगीले पनि आफूले के गर्न सकिन्छ भनेर ठोस योजना बनाउनुप¥यो ।’

उनले लकडाउनका कारण औषधी लगायत उद्योग आत्मनिर्भर बन्ने प्रयासमा गएको र उद्योगीले नयाँ खालको सिर्जनशील प्रयास गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा अवसरको रुपमा आएको औंल्याए ।

कार्यक्रममा श्रम मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले सरकारले समयमै आफ्नै प्रयासमा असंगठित क्षेत्रलाई राहत दिने योजना बनाएको बताए । उनले असंगठित क्षेत्रलाई सरकारले राहत सुविधा दिने मात्रभन्दा पनि सामान्य रोजगारी दिने व्यवस्था गरेको बताए ।  

उनले संगठित क्षेत्र अहिले नडराए पनि कति समयसम्म यो स्थिति रहन्छ भन्ने त्रासमा रहेको बताए । ‘अब उद्योगीले पुरानो ढंगबाट चलेर सम्भव छैन, न सरकार पुरानो पाराले अगाडि बढेर हुन्छ,’ उनले भने, ‘संगठित क्षेत्रले धेरै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ला भनेर अहिले सरकारले अपेक्षा गरेको छैन । त्यसैले यसको लागि सरकारले आफ्नै तयारी गर्न लागेको छ ।’  

उनले अहिले सरकारले निजी क्षेत्र, सरकार र श्रमिकसँगको समन्वयमा काम गर्ने योजना बनाएको बताए । ‘अहिले अनौपचारिक र घरेलु तथा साना उद्योग अप्ठेरोमा परेकोले सहयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘उद्योगका विभिन्न सेक्टरलाई हेरेर सहयोग गर्न वैकल्पिक व्यवस्था स्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्थाको सहयोग लिन सरकार तयार छ ।’  

कार्यक्रममा पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच अगाडिदेखि नै एक आपसमा गुनासो मात्रै रहेको बताए । ‘सरकारको दृष्टिकोणमा निजी क्षेत्र जहिल्यै सहुलियत खोज्ने, नाफामुखी र बहानाबाजी मात्र गर्ने भन्ने बुझाइ छ । अर्कोतिर उद्यागीको गुनासो जहिल्यै सरकारले उद्योगलाई नियन्त्रण मात्र गर्छ भन्ने छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सरकार र निजी क्षेत्र विपत्तिलाई एकातिर राखेर एउटै लक्ष्यका साथ अघि बढ्नु आवश्यक छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका प्रतिनिधि रिचार्ड हवार्डले विश्वका सबै साना–ठूला राष्ट्रका उद्योगी मारमा परेको र विश्वभरका करोडौं श्रमिक प्रभावित भएको बताए । उनले यस्तो अवस्थामा सरकारले उद्यमीको आम्दानीमा सहयोग हुने गरी बढी प्रभावित उद्यमीको पहिचान गरी आर्थिक राहतको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उद्योगीले सरकारले अनुमति दिए पनि सञ्चालन गर्न गाह्रो रहेको विचार राखेका थिए । सञ्चालन भए पनि वितरण प्रणाली गाह्रो भएको र कच्चा पदार्थको समस्या उस्तै रहेको उनीहरुको गुनासो थियो । उनीहरुले सञ्चालन पुँजीको सवालमा पनि सरकारको स्पष्ट जवाफ आउनुपर्ने धारणा राखे । उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा व्यवसायको आकार घटाउन सक्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको उनीहरुको सुझाव थियो  ।  

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७७ ०५:३६ बिहीबार