२० जेष्ठ २०७७ मंगलबार
अर्थ

नौ महिनामा १८ सय अनुगमन

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले वैशाख मसान्तसम्म १७ सय ९८ फर्ममा अनुगमन गरेको जनाएको छ । विभागले अनुगमनका क्रममा कैफियत पाँच सय ६८ फर्मलाई जरिवाना गरेको छ । जसमा लकडाउन लक्षित ६४ र उपत्यकाबाहिरका ९८ फर्मसमेत छन् । जरिवानाबाट दुई करोड ८९ लाख सात हजार राजस्व संकलन भएको विभागको तथ्यांक छ । विभागका अनुसार उपत्यकाबाहिरबाट ८२ लाख १० हजार र लकडाउन लक्षित अनुगमनबाट ८६ लाख २५ हजार राजस्व उठेको छ ।

विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म एक सय ४३ फर्मलाई स्पष्टीकरण सहित बयानको लागि बोलाइएको छ । यसमा नियमित अनुगमनको क्रममा एक सय ३७ र लकडाउन लक्षित अनुगमन नौ छन् । विभागले उपत्यकाबाहिर ६ लाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । १० फर्मको परीक्षणको लागि नमुना संकलन भएको र ६ फर्मको कारोबार रोक्का गरेको विभागले जनाएको छ । अनुगमन गरिएकामध्ये चार सय २९ फर्म सामान्य अवस्थामा पाइएको र ६ सय ४२ फर्मलाई सुधारको लागि निर्देशन दिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागले यो अवधिमा एक करोड ५५ लाख ४३ हजारभन्दा बढीको अयोग्य र म्याद गुज्रिएको सामग्री नष्ट गरेको जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले विभागले अनुगमनका अतिरिक्त लकडाउनयता नियमित रुपमा कल सेन्टरमार्फत उपभोक्ताका समस्यालाई सुन्दै र समाधान गर्दै आएको बताए । उनले यो बीचमा उपभोक्ताबाट खाद्यान्न र ग्यास सम्बन्धी गुनासा बढी आएको बताए । 

पछिल्लो समय राहत वितरणसम्बन्धी गुनासा बढी आउन थालेका छन् । विभागले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसम्बन्धी गुनासा पनि हेर्दै आएको जानकारी दिए । धेरै इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सेवा कमजोर रहेको गुनासाको आधारमा पटकपटक फोनमार्फत सेवा सुधार्न निर्देशन दिएको तर सुधार नआएकोले तिनका प्रतिनिधि बोलाएरै छलफल चलाउने योजना बताए ।

महानिर्देशक सुवेदीले विभागले उपत्यकाभित्र मात्र बढी चासो देखाएको जस्तो देखिए पनि उपत्यकाबाहिरको हकमा पनि पाँचवटा वाणिज्य कार्यालयमार्फत अनुगमनको काम अगाडि बढिरहेको जानकारी दिए । उनले उपभोक्ता संरक्षण नियमावली समेत आइसकेकोले उपत्यकाबाहिर सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित गराउन हरेक ७७ वटै जिल्लामा अनुगमनको संयन्त्र विकास गर्न लागेको जानकारी दिए ।

‘नियमावलीमा संघीय प्रादेशिक र स्थानीय तहमा निरिक्षण तोक्ने जिम्मेवारी विभागलाई भए अनुरुप हरेक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निरिक्षण अधिकृत तोक्ने योजना बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘गृहले सूची पठाउँदैछ, अब अनुगमन लगाएतका गतिविधि देखिने गरी जिल्ला जिल्लामा सक्रियता बढ्छ ।’

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७७ ०९:०५ बिहीबार

खुशी 0%
दुखी 0%
अचम्मित 0%
हास्यास्पद 0%
क्रोधित 0%
अर्को समाचार
Download Nagarik App