जाजरकोट- कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण  देशमा लकडाउन भएपछि नलगाड जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरणको काम रोकिदा आफूहरु मर्कामा परेको भन्दै यहाँका स्थानीयले सामाजिक दुरी कायम गरेर रकम वितरणको काम सुरु गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन् ।  

गत वर्षको साउनमा नेपाल सरकारबाट नलगाड हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडलाई मुवाव्जा वितरणका लागि प्राप्त २ अर्व ६३ करोड रकम विभिन्न वहानामा रोकिएको भन्दै स्थानीयहरु जनताको रकम वितरणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् । आयोजना वाँध तथा सुरुङ निर्माण हुने वारेकोट गाउँपालिकाको प्रभावित  क्षेत्रको  ४ हजार ६ सय ५ दशमलव २ रोपनी जग्गा तीन हजार नौ सय  ३३ कित्ताको रुपमा अधिग्रहणमा परि मुआब्जा वितरणको काम सुरु गर्नै लाग्दा लकडाउनको कारण रोकिएको नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ ।  

सरकारले दिएको रकम कम्पनीको खातामा आएर ब्याज बढिरहेको भन्दै  वारेकोटका स्थानीय तथा काँग्रेस नेता वेदराज सिंहले  लकडाउनमा पनि सामाजिक दुरी कायम गरेर मुआब्जा वितरणको काम गरेर जनतालाई  सहयोग गर्नु पर्ने बताए । उनले  जनताको नाममा आएको पैसा लामो समय कम्पनीको खातामा रहेकोले अब यसलाई छिटो जनताको हातमा पार्ने तर्फ सवैले पहल गर्नु पर्ने बताए । 

यस्तै  वारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रवहादुर शाहले पनि लकडाउनको नाममा जनताको नाममा आएको पैसा कुनै संस्थाको फाइदा र नाफाको लागि लामो समय राख्न नहुने बताए । उनले लकडाउनकै अवधिमा पनि सामाजिक दुरी र पालना गर्नु पर्ने नियमहरु पालना गरेर जनताको नामा आएको रकम तुरुन्त वितरण गर्नु पर्ने बताए ।  

उता नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामगोपाल लगाजुले मुवाव्जाको रकम वितरण आफुहरुको कारण ढिलो नभएको बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हामी तत्काल वितरण गर्न सक्छौं भन्ने वित्तिकै रकम पठाउने तयारीमा आफूहरु रहेको उनले बताए । मुआब्जाको लागि भनेर सरकारले दिएको रकम आफूहरुले कम्पनीको नाउँमा अक्षयकोष बनाएर राखिएको र ब्याज वापत प्राप्त हुने रकम मुआब्जा वितरणमै खर्च गरिने बताए ।  

सरकारी कोषको रकम कसैले पनि प्रयोग गर्न नपाउने भन्दै  निमित्त कार्यकारी निर्देशक लगाजुले बाहिर हल्ला भए जस्तो मुआब्जा वितरणमा आफूहरुका कारण ढिलाइ नभएको बताए । एक दुई दिनमै  आफूहरुले मुआब्जाको रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाउँमा पठाउन लागेको समेत उनले बताए ।

यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले भने, यो लकडाउनको अवधिमा मुआब्जा वितरणको काम हुन नसक्ने बताए । उनले नापी मालपोत लगाएतका कार्यालयहरु बन्द रहेको र लकडाउनको अवधिमा सवै सरोकारवालाहरु भेला हुन नसक्ने भएकोले अहिले मुआब्जा वितरणको काम हुन नसक्ने बताए । आयोजनाको पुरा निर्माण गर्नका लागि ६ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर १ सय ५० परिवारहरुलाइ विस्थापित गर्नु पर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।  

परामर्षदाता कम्पनीको ढिलासुस्ती र सरकारी निकायको निरन्तरको अनुगमनको अभावले डिपीआरको काम सुरु भएको ५ वर्षसम्म पनि अधुरै रहेको छ । लकडाउनका कारण मज्दुर र निर्माण सामाग्रीको अभाव हुँदा डिपीआर निर्माणको काम रोकिएको आयोजनाका इन्जिनियर पदम थापाले बताए । उनले भारतबाट ल्याउनु पर्ने निर्माण सामाग्री र केहि मज्दुरहरुको आभावले अहिले डिपीआरको काम रोकिएपनि आयोजनाका अन्य कामहरु भइरहेको बताए ।  

प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७७ ०७:५८ आइतबार