सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आधा दर्जनभन्दा धेरै रणनीतिक महत्वका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण थाल्ने भएको छ। राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसदको दूवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले आगामि आर्थिक वर्षमा बाह्य स्रोतसमेत जुटाई १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी तथा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने बताइन्। ‘नेपालको पानी जनताको लगानी अन्तर्गत माथिल्लो अरुण,तामाकोसी ५, फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ, ,’ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्टपति भण्डारीले ‘सरकारले तमोर, माडी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरेर सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा निर्माण अघि बढाइनेछ।’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ मा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिई आयोजना विकास कार्य अघि बढाउने योजना अघि सारेको छ। 

हिमाली क्षेत्रमा दुई सय सौर्य मिनी ग्रिड सञ्चालन गरिने

सरकारले आगामी आवमा राष्ट्रिय प्रसारण तथा वितरण प्रणाली नपुगेका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा  दुई सय वटा सौर्य मिनी ग्रिड सञ्चालन गरेर विद्युतीकरण गरिने भएको छ। सरकारले विगतको दुई वर्षमा आठ लाख ५२ हजार घरधुरीमा विद्युतीयकरण गरेको जनायो। आगामी वर्षमा बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश प्रदेश नम्बर २ र ५ आ आगामी एक वर्षभित्रै पूर्ण विद्युतीकरण गरिने भएको छ। सरकारले आगामी दुई वर्षभित्रमा कर्णाली, सुदुरपश्चिम र प्रदेश नम्बर १ मा पूर्ण विद्युतीकरण  गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत दर बढाउने खालको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। अहिले प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत दुई सय ६० किलोवाट प्रतिघण्टा पुगेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तीन सय ६० किलोवाट प्रतिघण्टा पुर्याइने लक्ष्य राखेको छ। 

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन प्रमुख राजमार्गहरुमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय ग्रिडमा तीन हजार मेगावाट पुर्याइने लक्ष्यसहितको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले हालसम्म राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा एक हजार तीन सय ८६ मेगावाट पुगेको जनाएको छ। सरकारले आन्तरिक र अन्तरदेशिय विद्युत् प्रसारणलाइनको सुदृढीकरण,विस्तार एवं स्तरोन्नति गरी विद्युत् प्रसारणलाई प्रभावकारी र भरपर्दो बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारले एक वर्षभित्र ६६ केभी क्षमताको प्रसारणलाइनको १४ सय ७९ सर्किट किलोमिटर प्रसारणलाइन विस्तार गर्ने भएको छ। सरकारले आगामी आवमा बुटबल कोहलपुर भेरी कोरिडोर, कोसी कोरिडोर प्रसारणलाइनहरुको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। 

त्यसैगरी लप्सेफेदी रातमाटे, हेटौडा र लप्सेफेदी रातमाटे दमौली बुटबल  चार सय केभी प्रसारणलाइनको निर्माण कार्य  विस्तार गरिने भएको छ। भारत र बंगलादेशको विद्युत् पहुँच स्थापित गरी विद्युत व्यापार गर्ने व्यवस्था  गरिने भएको छ। सरकारले आगामी आवभित्रै सिक्टा सिंचाई आयोजनाको पश्चिम मूल नहर सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। रानीजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाको शाखा नहर र विद्युत गृहको निर्माणगरी १४. हजार तीन सय हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेश नम्बर दुई को एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने गरीआगामी आवमा सुनकोसी मरिन डाईभर्सन  बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ तथा हेडवक्र्सको निर्माण कार्य सुरु गरिने भएको छ। तराई मधेश विशेष कार्यक्रम मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा थप १८ हजार ५ सय हेक्टरमा सिंचाई सुविधा विस्तार गरिनेछ। 

अघिल्लो वर्ष सम्पन्न हुने भनिएका आयोजना आगामी आवमा सकिने

सरकारले पोहोर सालको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै  माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर,सरकारले लक्ष्य अनुसार आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न असफल रह्यो।   आगामी आर्थिक वर्षमा  ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ। तर,पोहोर सालको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सक्ने राखिएको थियो। तर, ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्तीको कारणले अधुरै रह्यो।   पोहोर सालको नीति तथा कार्यक्रममा पनि आगामी आर्थिक वर्षभित्रै मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरिनेछ। तर, ठेकेदार कम्पनीसँगको विवाद अन्य बखेडाको कारणले मेलम्ची खानेपानी आयोजना र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना तोकिएको समयभित्रै निर्माण सम्पन्न हुन असफल देखिएको छ। पोहोर सालकै नीति तथा कार्यक्रममा भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना दुईवर्षभित्रै निर्माण सम्पन्नगर्ने सकेन। यस आयोजनाबाट ४६ .८ मेगावाट बिजुली निकाल्ने थियो।   कुल सिंचाई योग्य जमिन मध्ये ८१ प्रतिशतमा पुगेको दावी गरिएको थियो। 

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७७ १२:३५ शनिबार