३० असार २०७७ मंगलबार
अर्थ

कोभिड–१९ प्रभाव:फेरिदै प्राथमिकताका क्षेत्र

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ बाट सर्ने कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण सरकारले प्राथमिकताका क्षेत्र परिवर्तन गरेको छ। 

शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त वैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेटका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै स्थास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगारी लगायतका क्षेत्र प्राथमिकतामा राखेको बताएकी हुन्। 

कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गईरहेकोवेला उनले आगामी आवमा अन्य क्षेत्र भन्दा पनि स्वास्थ्य लगायता केही क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको जानाकारी दिईन्। 

राष्ट्रपती भण्डारीले हालसम्म मुलुकका पाँच सय ५१ स्थानिय तहमा स्वास्थ्य बीमाको पहूँच पुगिसेकेको बताउँदै उनले आगामी तीन वर्षमा सबै स्थानिय तहमा स्वाथ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि बताएकी हुन्। 

कारोना संक्रमण विरुद्ध लडन सरकारले आवश्यक पर्नै पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोउन्नतीलगायत मुलुकभर ६ सय ५० शैश्याका आठ सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गर्नै सरकारको योजना छ। 

त्यसैगरी, आगामी आवमा केन्द्रमा तीन सय र हरेक प्रदेशमा ५० शैयाको हस्पताल स्थापना गरिने जानकारी दिईन्। यी नयाँ स्थापना हुने अस्पतालमा सरुवा रोग नियन्त्रण सम्वन्धी अत्याधुनिक सेवा उपलब्ध हुनेछन्। 

अहिलको आवश्यक अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकका २७ लाख नागरिक स्थास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भईसकेको बताएकी छन्। 

आगामी तीन वर्षमा स्थास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई मुलुकका सबै स्थानीय तहमा लागु गरिने योजना रहेको पनि उनले बताईन्। 

मुलुकमा स्थास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार हालसम्म मुलुकका ५६ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन भईसकेको छ। 

विस् २०७२ चैतदेखी सञ्चालन भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा हालसम्म सात लाख ३१ हजार चार सय ६६ परिवार समावेश भईसकेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकृत कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए। 

‘कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सरकारले आगामी दिनमा स्थानीय सरकार तथा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबीच समन्वयका लागि पहल गर्नू आवश्यक छ’ उनले भने, ‘सरकारले प्रस्तुत गरेको अगामी वर्षको बजेटका नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको तथा आगामी तीनवर्ष भित्र स्थास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा पुग्छ।’

मुलुकका चार जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालका लागि आवश्यक तालिम तथा अन्य प्रक्रिया सूरु गरेपनि लकडाउनका स्थागित भएको छ। अवस्था सामान्य भएपछि नुवाकोट, रुपन्देही, सप्तरी र धनुषा जिल्लामा कार्यक्रम लागु गरीने उनले बताए। 

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागि भएकामध्ये ६० प्रतिशत महिला र ४० प्रतिशत पुरुष रहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ। 

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ‘पाइलट प्राजेक्ट’को रुपमा करिब चार वर्ष अगाडि कैलाली, बागलुङ र इलाममा सूरु गरिएको थियो। 

स्वास्थ सुरक्षाका हिसाबले स्थास्थ्य बीमा लाभदायि भएपनि कमजोर आर्थिक अवस्था र बीमा सम्वन्धी जानकारीको अभावमा कार्यक्रमले गति लिन नसकेको हो। 

‘स्थास्थ्य बीमा गर्न पाँच जना सदस्य रहेको परिवारले वार्षिक बीमाशूल्क तीन हजार पाँच सय भुक्तानी गर्नुपपर्छ’ सूचना अधिकृत आचार्यले भने, ‘तर, पाँच जना भन्दा बढीको परिवारको हकमा प्रतिव्यक्ति सात सय रुपमा थप शूल्क लाग्छ।’

स्थास्थ्य बीमा कार्यक्रमले एक लाख रुपैयाँको जाखिम वहन गर्ने भएपनि पाँच जना भन्दा बढी सदस्य भएको परिवारको हकमा प्रतिव्यक्ति २० हजारका दरले थप शूल्क लाग्छ। तर, यसको सिमा दुई लाख रुपैयाँ तोकिएको उनले बताए।

स्थास्थ्य बीमा गरेपछि बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्मको औषधी उपचारमा लागेको खर्च बीमा कम्पनीले नै व्यहोर्ने व्यवस्था भएकाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सबै नागरिकलाई समेटिनु पर्छ। 

आर्थिक अवस्था नाजुक भएकै कारण सामान्य रोग लाग्दा समेत उपचार गर्न नसक्ने वर्गका लागि सरकारले आगामी बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम राहत प्याकेजमार्फत सबै नागरिकको बीमा गर्नूपर्छ।

कोरोनाको संक्रमण नरोकिएकाले आगमी दिनमा आउने भयावह स्थितीसँग लडन सरकारले तत्काल स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कितावी प्राथमिकतामा मात्र नभई वास्तविक जीवनमा लागु गर्न सर्वसाधारणले आग्रह गरेका छन्।

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७७ १५:२७ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App