सरकारले कृषि पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न ठूलो मात्रामा लगानी गर्ने उल्लेख छ ।

किसानका कृषि वस्तुले उचित बजार नपाइरहेको बेला बजार सुनिश्चित गर्न शीतभण्डार, बजार, संकलन तथा बक्री केन्द्र, कृषिजन्य वस्तु पु¥याउन सडक लगायत पूर्वाधारमा लगानी गर्ने उल्लेख छ ।

कृषि तथा कृषिजन्य उद्यम, व्यवसायलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने घोषणा छ । कृषिमा आकर्षित गर्न बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर कृषि उपजको बजार व्यवस्थित गर्दै किसानको नाफा सुनिश्चित गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले सातै प्रदेशमा एग्रिकल्चर तथा लाइभस्टक सेन्टर स्थापना गर्ने नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी, सबै प्रदेशमा बीउ, नश्ल, औजार, बजारीकरण, उत्पादन भण्डारण, कृषि उपजको मूल्य शृंखलामा सूचना प्रविधिको प्रयोग समावेश गरिएको छ । किसानलाई दिने अनुदानमा सरलीकरण गर्ने जनाइएको छ ।  

कृषिलाई आयमूलक र मर्यादित पेसाको रुपमा विकास गर्ने, कृषि प्रशोधन केन्द्र खोलेर कृषि उपज निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट आएका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने सरकारको योजना छ । विगतमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा वितरण गर्दै आएको अनुदान लक्षित समुदायमा नपुगेको गुनासोबीच अनुदानमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने नीति र कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कोभिड–१९को असरपछि आन्तरिक उत्पादन बढाउन सरकारले कृषि क्षेत्रमा महŒवपूर्ण कार्यक्रम घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिरहेको भए पनि विगतका जस्तै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा केही कार्यक्रम कार्यान्वनयमा आउन जटिल प्रकारका छन् ।  

वार्षिक रुपमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँको कृषि तथा पशुजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भएरहेको अवस्थामा आयातित वस्तुलाई निरुत्साहित गर्ने नीति छ ।  

‘स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौं, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौं’ नारासहित स्वदेशी उत्पादन बढाउने जनाएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले संसदका प्रस्तुत गरेको कार्यक्रममा कृषि उत्पादन बढाउँदै, कृषिलाई आयमूलक बनाउने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई कृषि व्यवसायमा प्रोत्साहित गरेर रोजगार वृद्धि गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले धान, गहुँ, उखुलगायत केही बालीको समर्थन मूल्य तोक्दै आएकोमा आगामी वर्ष बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य जनाएको छ । सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन बाँझो जग्गामा खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । खाद्य सुरक्षामा सुधार आएको दाबी गरे पनि कृषिजन्य वस्तु आयात बर्सेनि बढिरहेको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, विशिष्टीकरणको नारालाई दोहो¥याइएको छ । कृषि तथा कृषिजन्य उद्यमलाई प्रोत्साहन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना छ ।  

चालु आर्थिक वर्षमा करिब सात अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेर पनि प्रभावकारी हुन नसकेको, आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लागेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई  पुनसंरचना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त परियोजना अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा जोन, सुपरजोन, पकेट क्षेत्र बनाएर खेती गरिँदै आएको थियो । एक स्थानमा एउटै बाली लगाएर कृषि उपज र निर्यातको सम्भावना बढाउने नीति सरकारले लिने जनाएको छ । कृषि उत्पादन, प्रशोधन, बेचखिनमा स्थानीय सरकारको सहयोग लिएर किसानलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । विगतमा वितरण गर्दै आएको अनुदानको रासायनिक मल स्थानीय तहमार्फत वितरण गर्ने नीति लिएको छ ।  

कृषियोग्य जमिनको नियमित परीक्षण गर्नुका साथै कृषि प्राविधिकले किसानको खेतबारीमा पुगेर प्राविधिक सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । सिँचाइ सुविधाको उपलब्धता, जनशक्ति अभावलगायत कारण अहिले पनि खेतीयोग्य जमिन उपयोगमा आउन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि खेतका आलीमा समेत बिरुवा लगाउन अभिप्रेरित गर्ने कार्यक्रम राख्ने उल्लेख छ । सरकारले खेतका आली तथा कौसीमा दलहनलगायत बिरुवा रोप्न प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ ।  

भूमि बैंक बनाएर व्यक्तिका बाँझो जमिन उपयोग ल्याउनुका साथै उपयोगविहीन रहेका सरकारी जमिनमासमेत फलफूल लगाउने नीति लिएको छ । बाँझो रहेको जमिनलाई प्रयोगमा ल्याउन स्थानीय तहमार्फत बाँझो रहेको सार्वजनिक जग्गामा करार खेती गर्ने, सहकारीमार्फत र चक्लाबन्दी खेती गरेर उत्पादन वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ । अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने भएको छ । पशुपालनलाई थप व्यवस्थित गर्न नश्ल सुधारका कार्यक्रम ल्याउने, कृषि शिक्षालाई प्रयोगमा ल्याउने, कृषि र पशुपालन सम्बन्धी सीप हस्तान्तरण गर्ने जनाइएको छ ।  

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७७ २३:०३ शुक्रबार