पर्यटन क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन आगामी बजेटमार्फत कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने मागसँगै त्यस्ता कार्यक्रममा पर्यटन मजदुर र व्यवसायी दुवैलाई समेट्न माग गरिएको छ ।  

पर्यटन क्षेत्रमा भ्रमण वर्ष लक्षित अर्बौं लगानी डुबिसकेको भन्दै व्यवसायीले बजेटमार्फत राहत माग गरेका छन् । लकडाउन खुले पनि तत्काल होटल चल्ने अवस्था नरहेको भन्दै आएको होटल संघ नेपाल (हान)ले सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गरे यो उद्योग दूरगामी नकारात्मक असरबाट बच्ने जनाएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको उद्धार गर्न बजेटमार्फत सम्बोधन हुने बताएपछि व्यवसायी केही उत्साहित छन् । पर्यटन बिदा र भ्रमण दशकबाट मात्रै समस्या हल नहुने भन्दै विदेशबाट हुने निजी उडानको सहजीकरणमा समेत ध्यान दिन व्यवसायीले आग्रह गरे ।  

हानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले पर्यटनमा सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने होटललाई सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

होटलहरुले मुख्य सिजनमै मासिक डेढ अर्बभन्दा बढी नोक्सान भोगेको उनको दाबी छ । सरकारको सहयोग नभए व्यवसाय सञ्चालनको सम्भावना नरहेको पनि उनले दाबी गरे । होटल कर्मचारीलाई बन्द अवधिको १२.५ प्रतिशतमात्र तलब दिने र सरकारले सहयोग नगरे ६ महिना होटल बन्द गर्ने हानको निर्णयबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनेकाले कार्यदलमार्फत मुद्दा सम्बोधन हुनेमा आशावादी रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले पर्यटन क्षेत्र टिकाउन बिदाबाट होटल व्यवसायीसँगै मजदुरलाई के फाइदा हुन्छ भन्नेमा पनि सरकारी अध्ययन आवश्यक छ ।

‘निजी क्षेत्रको करिब १० खर्ब लगानी बचाउन सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नैपर्छ,’ नागरिकसँग उनले भने, ‘आन्तरिक पर्यटनको नयाँ नीति पनि ल्याउनुपर्छ ।’

उद्योग, व्यवसाय बचाउन गरिएको गुहार नसुनिएको भन्दै उनले होटलको खर्च निरन्तर बढिरहेका बेला सरकारले गर्न सक्ने सहयोगबारे निर्णय नहुँदा अन्योल थपिएको बताए । व्यवसायीलाई बिनाधितो ऋण, ब्याजदरमा कटौती, ऋण लिँदा गर्न सकिने सहजीकरण लगायत विषयमा पनि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सरकारले रोजगारी संरक्षण कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा भ्रमण वर्षका लागि छुट्ट्याएको रकमबाट समेत समस्या हल गर्न सक्ने जनाउँदै शाहले आगामी ६ महिनासम्मको असरलाई बजेटमार्फत पुनर्मूल्यांकन गर्न आग्रह गरे ।  

असोजसम्म पर्ने असर न्यूनीकरणको लागि सरकारले धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनका काम अघि बढाउन सक्ने उनको सुझाव छ ।  

‘अहिले विश्व संकटको अवस्थामा छ । यस्तो बेला आम नागरिक आध्यात्मिक बन्ने भएकाले त्यसको सदुपयोग देशभित्रका हिन्दु तथा बुद्ध सर्किटमार्फत गर्न सरकारले योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने भनेर बजेटमा भन्ने मात्र होइन, घनाढ्य विदेशीका विमान सहज रुपमा नेपालमा अवतरण गराउन सहुलियतसम्मको पहल चाहिन्छ ।’

सत्ताधारी दलनिकट अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर संघका महासचिव मुक्ति दाहालले सरकारले भ्रमण दशक नै मनाउने भने पनि त्यसको फाइदा व्यवसायीले मात्रै पाउने बताए । श्रमिकलाई मार नपर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले पर्यटन क्षेत्र टिकाउन निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी जो सुकैलाई बिदा दिने निर्णय गरे पनि त्यसबाट होटल मजदुरलाई के फाइदा हुन्छ भन्नेमा सरकारी अध्ययन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।  

‘एकातिर व्यवसायीले राज्यबाट बढी असुल गर्न खोजेका छन्, अर्काेतिर श्रमिक र पारिश्रमिक कटौती गर्छौं भनेर सरकारलाई नै धम्क्याउने प्रयास भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारी राहत मजदुरलाई कागलाई बेल पाक्यो जस्तो नहोस् भन्ने पनि सरकारले सोच्नुपर्छ ।’  

हानले श्रमिकलाई दिने भनेको तलब प्रतिशत र सरकारले गर्न लागेको सहयोगबारे सबै श्रमिक जानकार रहेको उनले बताए ।

होटल व्यवसायीले राज्यबाट बढी सहुलियत लिन कर्मचारी र तलब कटौतीको धम्की दिएको उनको बुझाए छ ।  

सरकारले वैशाख १५ को राजपत्रमार्फत लकडाउन अवधिको पूरै तलब दिन गरेको निर्देशन विपरीत श्रमिक र तलब कटौतीको निर्णय लिने कानुनी अधिकार हानसँग नरहेको उनले बताए ।  

‘पर्यटकस्तरीयले वार्षिक झण्डै सात करोड र तारे होटलले वार्षिक २५ देखि ३० करोड रुपैयाँसम्म खुद नाफा आर्जन गर्दै आएका छन् । कसरी लकडाउन भएको दुई महिनामै कर्मचारी पाल्न नसक्ने भए ?’ उनको प्रश्न छ ।

समस्या होटल सञ्चालकहरुको मात्रै नभएर श्रमिक, व्यवसायी र राज्यको भएकाले त्रिपक्षीय छलफलमार्फत सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

प्रकाशित: ३० वैशाख २०७७ ०२:५२ मंगलबार