२२ जेष्ठ २०७७ बिहीबार
अर्थ

निकुञ्जभित्र निजी क्षेत्रलाई रिसोर्ट खोल्न दिने तयारी

काठमाडौं – सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रभित्र निजी क्षेत्रलाई होटल, रिर्सोट, पर्यटकीय खेल तथा अन्य पर्यकटीय सेवा सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरेको छ। यसका लागि कानुनी बाटो खोज्न सरकारले कार्यविधिको मस्यौदा बनाएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण नियमावली २०३० लाई टेकेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटकीय सेवा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी कार्याविधिको मस्यौदा तयार गरिएको हो। उक्त मस्यौदा हाल छलफलमा रहेको वन मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुंगानाले जानकारी दिए। कार्यविधि पारित भएमा संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटकीय सेवा सञ्चाल गर्न कानुनी बाटो खुला हुनेछ।

२०७३ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ संशोधन गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण तथा संरक्षित क्षेत्रको सर्वोपरि हितका निम्ती नेपाल सरकारले स्वयं वा तोकिएबमोजिम कार्यविधि बनाई कसैसित करार गरी होटल, लज वा सार्वजनिक यातायात वा यस्तै किसिमको अन्य सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न सकिने छ भनी उल्लेख गरिएको छ। उक्त ऐनलाई टेकेर सरकारले २०७६ मंसिरमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी निमावली २०३० लाई संशोधन गरी ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण तथा संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटकीय सेवा सञ्चालन गर्न चाहेमा त्यस्तो सेवा वा सुविधासम्बन्धी आवश्यक विवरण खोली त्यस्तो सेवा वा सुविधा के कस्तो सर्तमा सञ्चाल गर्न सक्ने हो सोसम्बन्धी सबै कुरा खुलाई कम्तीमा ३५ दिनभित्र म्याद तोकी पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई नियमन गर्न मन्त्रालयले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरीएको ढुंगानाले बताए। मस्यौदाको छलफल प्रारम्भिक तहमा रहेको उनको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार मस्यौदामा तराई, पाहाड तथा हिमालका राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण, शिकार आरक्षण क्षेत्र तथा आरक्षण क्षेत्रमा पर्यटकीय सेवा सञ्चालन गर्न फरक–फरक मापदण्ड र राजस्व निर्धारण गरिएको छ। स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले नियमावली पारित भएपछि कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको थियो।

हाल देशभर २० वटा संरक्षित छन्। तीमध्ये १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, १ वटा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र, १ वटा शिकार आरक्षण क्षेत्र तथा ६ वटा संरक्षण क्षेत्र रहेका छन्। कार्यविधि पारित भएमा २० वटै संरक्षित क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पर्यटकीय सेवा तथा साहसिक पर्यकटीय सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछ। जसमा टे«किङ सेवा, केबुलकारसमेत राख्न सकिने प्रावधान छ। यसैगरी रोपवे तथा क्याम्प साइटसमेत खोल्न पाउने, प्याराग्लाइडिङ, ¥यापटिङ बञ्जी, हन्टिङ, क्लाइम्बिङको सेवासमेत दिन सक्ने व्यवस्था छ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी विष्णु श्रेष्ठले सरकारले मन्त्रालयले तयार ल्याउन लागेको कार्यविधिको मस्यौदामा संरक्षित क्षेत्रमा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजी क्षेत्रले पर्यटकीय सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताए। कार्यविधिमा पयटकीय सेवा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक शुल्कको व्यवस्थासमेत गरिएकोेले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा कार्यविधि लैजाने तयारी भएको उनले जनाए। ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै कार्यविधि पास गर्नेगरी मस्यौदा बनाइएको छ,’ उनले भने।

कानुनअनुसार नियमावली ल्याउदा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यविधि सम्बन्धित मन्त्रालयले आफैं बनाउन सक्छ। तर निकुञ्जभित्र रिसोर्ट खोल्ने दिनेसम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।

देशको पर्यटनको विस्तार गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित्र क्षेत्रको सर्वोपरी हितका लागि पर्यटकीय सेवा सञ्चाल गर्न पाउनेगरी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताए। जंगली जनावरको अवस्था, जोखिम र चुनौतीको अध्ययन गरी प्रत्येक निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाइने पनि उनले जनाए।

वन मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुंगानााले निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रभित्रको वातावरण बिग्रन नदिने गरी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको जनाए। सरकारले २०६८ सालमा संरक्षित क्षेत्रमा जैविक विविधताको संरक्षणमा वाधा नपुगोस् भनी संरक्षित क्षेत्रको भित्री भागसम्म पर्यटकीय सेवा सञ्चालन गर्न रोक लगाएको हो। सरकारको उक्त निर्णयपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र होटल सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको थियो। त्यहाँ भित्र खोलिएका होटल बाहिर सारिएको थियो।

कार्यविधि पारित भएमा निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, वन क्षेत्र तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा समेत निजी क्षेत्रले होटल तथा रिसोर्ट खोल्न पाउने छ। यसैगरी हिमाल तथा पाहाडका निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटककोलागि खोलिएका साना–साना चियापसललाई पनि व्यवस्थित बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। सोअनुसार स–साना चिया पसलले चाहेमा सरकारलाई आवश्यक शुल्क बुझाई ठूला होटल तथा रिसोर्ट खोल्न पाउन व्यवस्था कार्यविधिको मस्यौदामा राखिएको छ।

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७६ ०८:०० सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App