काठमाडौं - चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा एक अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार चालु आवको सात महिनामा एक हजार पाँच सय दुइटा विद्युतीय गाडी आयात भएका हुन्। यो अवधिमा आधा दर्जनजति विद्युतीय बससमेत आयात भएको छ।

सरकारले सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने विद्युतीय गाडीआयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा भारी छुट दिएकाले पछिल्लो समय तिनमा उपभोक्ताको चासो बढेको हो। सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय बस खरिदमा एक र अन्य विद्युतीय सवारीआयातमा १० देखि २० प्रतिशतमात्रै भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। तर काठमाडौंमा विद्युतीय बस ल्याएर सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीले भने अझै पनि विद्युतीय सवारीसाधन भित्र्याउने वातावरण नभएको दाबी गरे। सुन्दर यातायात प्रालिका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय बसमा भन्सार महसुल थोरै तोकेपनि अझै त्यस्ता बस भित्र्याउन समस्या रहेको बताए।

‘डिजेलबाट चल्ने ६ वटा बस आउने रकमले एउटा विद्युतीय बस खरिद गर्न सकिन्छ,’ उनले भने,‘सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय बसको प्रवद्र्धनमा अझै अनुदान तथा राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।’ अध्यक्ष थापाले सरकारले भन्सार महसुल छुट दिएपनि विद्युतीय सवारीसाधनमा १३ प्रतिशत भ्याट र साढे तीन प्रतिशत सडक कर र अन्य विविध करलाग्ने गरेको बताए। ‘विद्युतीय सवारीसाधन निकै महँगो पर्छ,’ उनले भने,‘सरकारले यस्ता सवारी खरिद गर्दा सहुलियत ऋणमा सवारी किन्ने वातावरण बनाइदिन आवश्यक भइसक्यो।’ ट्राफिक इन्जिनियर आशिष गजुरेलले विद्युतीय सवारी खरिदमा सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। ‘सरकारले हल्ला मात्रै बढी गर्ने तर व्यवहारमा सहुलियत नहुँदा विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा समस्या देखिएको हो,’ उनले भने,‘अब सरकारले ठाउँ–ठाउँमा इलेक्ट्रिक चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरेर अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।’

सुन्दर यातायात प्रालिले चारवटा विद्युतीय बस चक्रपथमा सञ्चालन गरिरहेको छ। कम्पनी अध्यक्ष थापाले दैनिक एक हजार रुपैयाँ तिरेर चार्ज गरेपछि दिनभर बस गुडाउन सकिने बताए। ‘चक्रपथ रुटमा चल्ने डिजेलबाट चल्ने बसले दैनिक चक्रपथ सात फन्को लगाउँदै ४३ सयभन्दा धेरैको डिजेल खर्च गर्छन्,’ अध्यक्ष थापाले भने,‘विद्युतीयले बसलाई एक हजार रुपैयाँ चार्जिङ शुल्क तिरे पुग्छ।’ उनका अनुसार विद्युतीय बसमा अन्य बसको तुलनामा दैनिक ३३ सय रुपैयाँ बढी बचत हुन्छ। सुन्दर यातायातले बिवाइडी कम्पनीबाट यी बस थानको एक करोड ४९ लाख रुपैयाँका दरले आयात गरेको छ।

कम्पनीले चालु आवभित्रै २५ वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। अध्यक्ष थापाले कोरना भाइरसको कारणले खरिद गरिसकेको सातवटा बस रोकिएको बताए।‘कोरना भाइरसको कारणले थप बस खरिद प्रक्रियामा समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने,‘केही समयभित्रै ५० वटा विद्युतीय बस भित्र्याउने योजना बनाएका छौं।’तत्कालीन सरकारले २०७१ मा पाँच वर्षभित्र २५ प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन सडकमा गुडाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो। भारतीय नाकाबन्दीका बेला विद्युतीय सवारी साधन भित्र्याउने योजनाबारे छलफल भए पनि बीचैमा रोकियो। सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याए पनि मापदण्ड ल्याएर कार्यान्वयन नगरेको ट्राफिक इन्जिनियर गजुरेल बताउँछन्।

‘सरकारले वातावरणमैत्री सवारी नीति ल्यायो, कार्यान्वयन पक्षमा भने उदासीन देखिएकाले सोचेअनुसारउपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको हो,’ उनले भने, ‘नीतिकार्यान्वयन नहुँदा विद्युतीय सवारीसाधन फस्टाउने मौका पाएको छैन।’ उनका अनुसार विश्वव्यापीरूपमै विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगको ट्रेन्ड बसिसकेको छ। ‘नीति आयो, तर कार्यनीति र मापदण्ड नहुँदा समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा कर छुटको व्यवस्था गरेर प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ।’ सार्वजनिक विद्युतीय सवारी खरिदमा एक प्रतिशत र निजी विद्युतीय सवारी खरिदमा १० प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लाग्छ। सरकारले खरिदमा छुट दिए पनि विद्युतीय सवारीसाधनको पार्टपुर्जा र पूर्वाधार विकासमा भने बेवास्ता गरेको विज्ञको भनाइ छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अनुसन्धानले ३८ प्रतिशत वायु प्रदूषण सवारीसाधनको धुवाँका कारण भएको देखाएको छ।

पुराना गाडीले धेरै धुवाँ फ्याँक्छन्। बाग्मती प्रदेश सरकारले गत आवमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी १० वर्षमा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल, पनौतीलगायत सहरमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा प्रतिबन्ध लगाएर विद्युतीय सवारीसाधन चलाउने घोषणा गरेको छ। संघीय सरकारले पनि तीन सय विद्युतीय बस खरिदको लागि साझा यातायातलाई दिएको तीन अर्ब रुपैयाँ फिर्ता ल्याइसकेको छ।बाग्मती प्रदेश सरकारले पनि विद्युतीय बस किन्न साझालाई दिएको १० करोड रुपैयाँ फिर्ता लिइसकेको छ।

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७६ ०२:४६ बिहीबार