काठमाडाैँ - भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका सात सय ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेर मोबिलाइजेसन बापत तीन अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ बुझेर आयोजना अलपत्र पारेका छन्।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सात सय आयोजनाबाट तीन अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ मोबिलाइजेसन बापत बुझेको जनाएको छ। आयोगले ठेकेदारलाई दिइने मोबिलाइजेसन खर्च बापतको रकम घटाउन सुझाव दिएको थियो। ‘ठेक्का सम्झौता भएपछि सम्बन्धित ठेकेदारले मोबिलाइजेसनका लागि भन्दै पेस्कीस्वरूप ठेक्काको २० प्रतिशत रकमसम्म लिन्छ, तर सम्झौता अनुसारको काममा खर्च नगरी अधिकांश ठेकेदारले रकम आफूलाई फाइदा हुने काममा प्रयोग गरेको देखिएको छ,’ अख्तियारको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उपभोक्ता, मिडियाको दबाबमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आए केही न केही बहाना बनाएर उल्टै क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने, काम गरे मूल्य समायोजन गर्ने गरेको देखिएको छ।

यस्ता क्रियाकलापले ठेक्का सम्झौता समयमै सम्पन्न भई जनताले सेवा लिन सक्ने अवस्था रहेन भने सम्पन्न गर्न बढी समय लाग्नाले ठेक्का सम्झौताबापत चर्काे मूल्य राज्यले बेहोर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुने देखिन्छ।’ सात सय आयोजनाको १८ सय ३१ करोड रूपैयाँ बराबरको सम्झौता भएको थियो। आयोगका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत एक सय ३६ वटा आयोजनाको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत छ। एक सय ९२ वटा आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० देखि ८० प्रतिशत छ। त्यसैगरी, तीन सय ७३ वटा आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतमात्रै छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभाग मातहतका एक सय ९४ ठेक्काको निर्माण सम्पन्न भएको छ। यस मन्त्रालय मातहत सात सय एक क्रमागत योजना छन्।

साढे तीन अर्ब बुझेर सात सय आयोजना अलपत्र
 

सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले विभाग मातहतका सबै आयोजनाका ठेकेदार कम्पनीले मोबिलाइजेसन खर्चबापत २० प्रतिशत नबुझेको दाबी गरे। ‘सडक विभाग मातहतका सबै आयोजनाका ठेकेदार कम्पनीले २० प्रतिशत नै मोबिलाइनजेसन खर्च बुझेका छैनन्,’ उनले भने, ‘कसैले १० प्रतिशत मात्र लगेका छन्। कसैले २० प्रतिशतसम्म बुझेका छन्।’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले संशोधन गरेको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को मस्यौदामा ठेक्कामा दिँदै आएको अग्रिम भुक्तानी (मोबिलाइजेसन) रकमको सिलिङ अधिकतम १० प्रतिशत तोक्ने प्रस्ताव छ। आफ्नो क्षमताभन्दा ठूलो ठेक्का लिएर मोबिलाइजेसन बापत रकम लिएपछि काम नगर्ने प्रवृत्ति ठेकेदारमा दोहोरिएकाले सरकारले रकम १० प्रतिशतमा झार्ने तयारी गरेको हो।

‘खरिद नियमावली संशोधनपछि अहिले ऐन नै संशोधनका क्रममा छ,’ अनुगमन कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘संशोधित ऐनमा मोबिलाइजेसन रकमलाई अधिकतम १० प्रतिशतमा झार्नेदेखि अन्य धेरै विषय परिवर्तन गरिएको छ।’ अनुगमन कार्यालयको तालुक अड्डा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले पनि मोबिलाइजेसन रकम १० प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव गरिरहेको छ।

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७६ ०४:३६ आइतबार