११ आश्विन २०७७ आइतबार
अर्थ

कृषिमा तेह्र प्रतिशत लगाउनै पर्ने नीति ल्याउँदैछौं

भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अर्याल । तस्बिर : नागरिक

पोखरा - भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सहकारीले कुल लगानीको १३ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगाउनै पर्ने नीति सरकारले ल्याउन लागेको बताएकी छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सहकारी विभागले बिहीबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच सहकारी नियमन तथा प्रवद्र्धन’ विषयक दुईदिने गोष्ठी सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले सहकारीलाई उत्पादनमा जोड्नका लागि कुल लगानीको १३ प्रतिशत कृषिमा लगाउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न लागेको बताएकी हुन्।

सहकारी बचत तथा ऋणमा बढी केन्द्रित भयो,’ उनले भनिन्, ‘अब यसलाई घटाउनुपर्छ र उत्पादनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ, यसका लागि यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था गर्न लागेका हौं।’ उनले सामूहिक खेती प्रणालीमा जाने, ठूलो स्केलमा उत्पादन गर्न, एकीकृत खेती प्रणालीको विकास गर्न सहकारीलाई प्रयोग गर्नुपर्ने बताइन्। उद्योग सञ्चालन, रुग्ण उद्योग र बन्द रहेका उद्योग सञ्चालनमा समेत सहकारीले लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले कृषिमा लागेका सहकारी र उत्पादनमा लागेका सहकारीलाई सहुलियतपूर्व अनुदान दिने नीति सरकारले लिएको बताइन्।

सहकारीलाई उत्पादनमा जोड्नका लागि कुल लगानीको १३ प्रतिशत कृषिमा लगाउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न लागेको हाे।

मन्त्री अर्यालले रोजगारीको सिर्जना र उत्पादन नबढाइ पुँजीको विकास नहुने र पुँजीको विकास नभएसम्म समाजवादको आधार तयार नहुने भएकाले सहकारीमार्फत उत्पादन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले सहकारीका माध्यमबाट समाजवादको आधार तयार गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि सरकारले कृषिको औद्योगिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्ने नीति बनाइरहेको उल्लेख गरिन्। मन्त्री अर्यालले सहकारीहरु सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक कृयाकलाप गर्ने खालको हुनुपर्ने बताइन्। उनले सहकारीमा समावेशिता, निम्न वर्गको सहभागिता र युवाको सहभागिता कम रहेको औंल्याउँदै त्यसमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले अब युवा सहकारीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइने बताउँदै त्यसपछि कुनै पनि युवाले विदेश जाने नभइ यहीं काम गरेर जीविकोपार्जन गर्न सक्छु भन्ने वातावरण बन्ने बताइन्।

सहकारीले किसानमा उत्पादन र बजारीकरणमा जागरण ल्याएको उनले बताइन्। अब सरकारले बजारको र मूल्यको ज्ञारेन्टी गरिदिनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७६ ०८:५१ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App