११ आश्विन २०७७ आइतबार
अर्थ

राजस्व र खर्चमा सरकार कमजोर

काठमाडौं – मुलुकका आर्थिक परिसूचकहरु अनुकूल अवस्थामा भए पनि सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढ्न नसकेको देखिएको छ। पूर्ण बहुमतको बलियो सरकारले चालु आर्थिक वर्षको मध्यसम्ममा गरेको खर्चको तथ्यांकले विगतमा भन्दा फरक ढंगले काम गर्न नसकेको देखाएको छ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेटको मध्यावधि (असार–पुस) समीक्षा गर्दै बुधबार सार्वजनिक गरेका तथ्यांकले स्थिर र बलियो सरकार आएमात्र आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने आम मानसिकता गलत सावित गरेको छ।

सार्वजनिक भएका तथ्यांकअनुसार चालु आवमा समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु मुलुकका लागि अनुकूल बनेका छन्। राजस्व असुली र पुँजीगत खर्चमा मात्र सरकार विगतभन्दा फरक हुन सकेको छैन। सरकारले चालु आवमा १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भनेकामा ६ महिनामा ४ खर्ब २२ अर्ब मात्र खर्च भएको छ। यो खर्च कुल बजेटको २७.६ प्रतिशत हो। सरकारले चालु खर्चमा ३२.४ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पुँजीगत खर्च १५.४ प्रतिशतमात्र छ। यी तथ्यांकहरु अघिल्ला वर्षहरुमा भन्दा तात्विक रुपमा फरक छैनन्।

सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन पनि गर्न सकेको छैन। चालु आवमा राजस्व वृद्धि १३.४ प्रतिशतमात्र छ। यो सरकारले राखेको लक्ष्यको आधा पनि होइन। 

विगतमा मुलुकको आर्थिक विकास नहुनुमा राजनीतिक अस्थिरता, बन्द हडताल, श्रम समस्या, अस्थिर सरकारलगायतलाई कारणका रुपमा लिने गरिएको थियो। मुलुकभित्र दुई वर्षयता यस्ता कुनै समस्या छैनन्। तर पनि काम हुन सकेको देखिँदैन।

विगतमा मुलुकको आर्थिक विकास नहुनुमा राजनीतिक अस्थिरता, बन्द हडताल, श्रम समस्या, अस्थिर सरकारलगायतलाई कारणका रुपमा लिने गरिएको थियो। मुलुकभित्र दुई वर्षयता यस्ता कुनै समस्या छैनन्। खर्च गर्न स्रोतको अभाव छ पनि भनिएको छैन तर पनि काम हुन सकेको देखिँदैन। विगतमा एक वर्षे कार्यकाल भएका अस्थिर सरकारको काम र अहिलेको बलियो सरकारको काममा कुनै भिन्नता देखिएको छैन। अहिलेको तथ्यांकले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अर्को कुनै थप उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।

अर्थमन्त्री खतिवडा तथ्यांकमा खेलेर अरुलाई बोल्न नदिने प्रवृत्तिका व्यक्ति हुन्। अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्दा जारी गरेको तत्कालीन अर्थतन्त्रबारेको श्वेतपत्रमा पनि उनले तथ्यांकलाई आफू र आफ्नो पार्टीअनुरुप प्रयोग गरेका थिए। तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले सरकारले राम्रो काम गरेको छ भनेर खुलेर भन्न सकेनन्।

विगतमा सञ्चारकर्मीको प्रश्नबाट नभाग्ने खतिवडाको हकमा बुधबारको दृश्य भने फरक थियो। अर्थ मन्त्रालयको हल सञ्चारकर्मीले भरिए पनि उनले सुरुमै दुईवटा मात्र प्रश्न सोध्न आग्रह गरे। यसबाटै सरकारको यो वर्षको उपलब्धि कस्तो छ भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ।

खतिवडाले केही ठूला आयोजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन विधिको निर्णय, कार्यविधि तर्जुमा र रकम बाँडफाँट नभएकाले अपेक्षित खर्च हुन नसकेको बताएका छन्। उनले सार्वजनिक खरिद प्रणाली र निर्माण व्यवसायीका सन्दर्भमा देखिएका समस्या समाधान हुन समय लागेका कारण केही समयसम्म आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकाले पनि खर्च हुन नसकेको दाबी गरे।

–सरकारले चालु खर्चमा ३२.४ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पुँजीगत खर्च १५.४ प्रतिशतमात्र छ।
–चालु आवमा राजस्व वृद्धि १३.४ प्रतिशतमात्र छ। यो सरकारले राखेको लक्ष्यको आधा पनि होइन।  
–राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको खर्च १९ प्रतिशतमात्र छ। यी आयोजनालाई सरकारले एक खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको थियो।
–औसत मुद्रास्फीति ६.४ प्रतिशत पुगेको छ। केही खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि उच्च भएकाले समग्र मूल्य स्थितिमा चाप परेको हो।

अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, संघीय संसद् भवन, काठमाडौं उपत्यकाभित्र सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति, अधुरा आयोजनालाई पूरा गर्न लाग्ने थप दायित्व भुक्तानी र भौतिक एवं वित्तीय प्रगति राम्रो देखिएका विभिन्न सडक, सिँचाइ, खानेपानीका आयोजनामा थप रकम व्यवस्थापन गरिने हुनाले पुँजीगत खर्च संशोधित अनुमानअनुसार हुने दाबी गरे।

चालु आवमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको खर्च १९ प्रतिशतमात्र छ। यी आयोजनालाई सरकारले एक खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको थियो। अहिलेसम्म जम्मा २० अर्ब खर्च भएको छ।

अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार निर्यातमा वृद्धि र आयातमा कमी आएका कारण व्यापार घाटामा सुधार भएको छ। यस्तै चालु खाता घाटा आधा भएको छ भने भुक्तानी सन्तुलन सुदृढ हुँदै गएको छ। विदेशी तथा आन्तरिक लगानी प्रतिबद्धता बढेका कारण समग्र वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व कायम भएको छ। आयातमा आएको ह्रास र नयाँ राजस्व प्रणालीप्रति व्यवसायी अभ्यस्त हुन समय लागेकाले आयातबाट प्राप्त हुने राजस्व लक्ष्यअनुरुप संकलन हुन सकेको छैन। बाह्य सहायता परिचालनतर्फ दातृ निकायको प्रतिबद्धता र बजेट सहयोग उत्साहजनक रूपमा बढ्दैछ।

खतिवडाले केही खाद्यान्नबाहेक कृषि क्षेत्रमा भएको वृद्धि, औद्योगिक उत्पादनमा भएको विस्तार, होटललगायत पर्यटन पूर्वाधारमा बढेको लगानी, जलविद्युत् आयोजना, सडक, विमानस्थलजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा पुरातात्विक भवन, निजी आवास, विद्यालयलगायत भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा आएको तीव्रता, वित्तीय क्षेत्रको विस्तारका कारण चालु आर्थिक वर्षमा उच्च आर्थिक वृद्धिको निरन्तरता हुने बताए। उनले थप मेहनत गरे मात्र चालु बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धिनजिक पुग्न सकिने उल्लेख गरे।

चालु आवको ६ महिनामा औसत मुद्रास्फीति ६.४ प्रतिशत पुगेको छ। केही खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि उच्च भएकाले समग्र मूल्य स्थितिमा चाप परेको खतिवडाको भनाइ छ।

लक्ष्य घटाइयो
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लक्ष्यअनुरुप खर्च गर्न र स्रोत जुटाउन नसकेपछि चालु आवमा बजेटले राखेका लक्ष्य संशोधन गरेका छन्। संशोधित तथ्यांकअनुसार चालु आवको बजेट १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रुपैयाँको हुनेछ। यो पहिलेको बजेटको ९०.४ प्रतिशत मात्र हो।

यस्तै चालुतर्फ ९ खर्ब ४ अर्ब ४६ करोड र पुँजीगत बजेट ३ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँको हुने भएको छ। यो पहिलेको तुलनामा क्रमश ९४.५ र ८०.१ प्रतिशत हो। यस्तै राजस्व संकलनको संशोधित अनुमान सुरु अनुमानको ९२.२ प्रतिशत राखिएको छ।

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७६ ०६:५८ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App