काठमाडौं - अर्थमन्त्री युवराज  खतिवडाले जनताको बढ्दो माग पूरा गर्न संघीय संरचनाको क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक क्षमताको लेखाजोखा प्रतिवेदन छलफल कार्यक्रममा बोल्दै बिहीबार उनले संरचनागत क्षमता सुधारपछि जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सहज हुने बताए। ‘नेपाल अझै पनि संघीय संरचनाको संक्रमणकालीन अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले संघीय संरचनाको सबै तहमा क्षमता सुधार गर्नुपर्छ।

सोही कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश ५ मा मुख्य मन्त्रीहरूले विश्व बैंकको नेतृत्वमा गरिएको संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक क्षमताको लेखाजोखा अध्ययनको प्रशंसा गरे। उक्त अध्ययन अर्थ र संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासनको सहकार्यमा गरिएको विश्व बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। लेखाजोखा प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कोषको साझेदारीमा गरिएको बैंकले जनाएको छ।

कार्यक्रममा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायका प्रतिनिधिको समेत उपस्थिति थियो। उक्त प्रतिवेदनले संघीय संरचना अन्तर्गतको प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षमता विकासमा जोड दिनु पर्ने देखाएको छ। उक्त अध्ययन सन् २०१८ को सेप्टेम्बरदेखि सन् २०१९ को डिसेम्बरसम्म गरिएको थियो। लेखाजोखाका लागि संघीय सरकार, सातवटै प्रदेश सरकारका एक सय सय १५ वटा प्रतिनिधिमूलक नमूना संकलन गरिएको बताइएको छ। अध्ययन संघीय संरचनाका संगठनात्मक, भौतिकलगायत पक्षमा केन्द्रित रहेर गरिएको थियो।

संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले नेपाल केन्द्रिकृत शासन प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा जानु महत्वपूर्ण पक्ष भएको उल्लेख गर्दै संघीयताको मर्म तीनवटै तहका सरकारले सँगसँगै काम गरेपछि मात्र पूरा हुने बताए । ‘संघीयताको मर्मअनुसार तीनवटै तहका सरकारले मिलेर काम गरे मात्र जनताको चाहना र आशा पूरा हुनेछन्,’ उनले भने। अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्रीहरूले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राविधिकलगायत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए।

उनीहरूले दातृ निकायबाट भइरहेको सहकार्य र समन्वय प्रशंसा गर्न लायक रहेको बताए। उक्त लेखाजोखाले संघीय संरचनाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि अन्तरसकारी निकायमा समन्वय हुनेदेखि संघीय सरंचना बलियो बनाउनका लागि मार्ग निर्देशन समेत दिइएको छ। विश्व बैंकका कन्ट्री म्यानेजर फरिस हदाद जेरोभले संघीयता कार्यान्वनयका लागि गतिलो अध्ययन भएको बताए। ‘अध्ययनले पछि परेका स्थानमा शिक्षा, खानेपानी, आधारभूत स्वास्थ्य, सडक पु-याउन मद्दत पुग्नेछ,’ संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमकी आवासीय प्रतिनिधि आशाने मेडागान्गोडा लाबेले भनिन्।

प्रकाशित: १७ माघ २०७६ ०३:०३ शुक्रबार