बुटवल - साढे तीन वर्षमा निर्माण सक्ने गरी ठेक्का लगाइएको बुटवल–नारायणघाट चार लेन सडक निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने हो भने आयोजनाको वार्षिक कार्य प्रगति ३० प्रतिशत हाराहारी हुनुपर्छ । तर सम्झौताको ११ महिना बितिसक्दा शून्यप्रायः छ।

आयोजनाका अधिकारीहरु नै अंकमा देखिने गरी प्रगति नभएको बताउँछन्। बुटवल–नारायणघाट चार लेन सडक आयोजनाको गैंडाकोट–दाउन्ने खण्डका प्रमुख सुजन अधिकारीले झण्डै एक वर्षपूर्वतयारीमै बितेको बताए। ‘पूर्वतयारीमै अलि बढी समय लाग्दा फिल्डमा देखिने गरी काम हुन सकेन,’ इन्जिजियर अधिकारीले भने। आयोजनाको पश्चिम खण्ड (बुटवल–दाउन्ने) का प्रमुख सुरेश न्यौपानेले पनि अंकमै देखाउने गरी प्रगति नभएको स्वीकार गरे। पूर्वतयारीबिनै आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गरी शिलान्यास गर्न हतारिने तर समयमा निर्माण नहुने प्रवृत्ति यो आयोजनामा पनि दोहोरिएको छ। गत चैतमा प्रधानमन्त्रीले बुटवलबाट शिलान्यास गरेको आयोजनाको काम निकै सुस्त छ।

सडक निर्माणको ठेक्का चाइना स्टेट कन्सट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (सिएससिइसी)ले पाएको छ। बुटवल–नारायणगणगढएक सय १३ किलोमिटर  सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्न सन् २०१९ को फेब्रुअरीमासिएससिइसीसँग ठेक्का सम्झौता भएको हो। सम्झौताअनुरुप सन् २०२२ को अगस्टमा निर्माण गरिसक्नु पर्छ । निर्माण पूरा भएपछिको चार वर्षसम्म मर्मतको जिम्मा पनि ठेकेदारकै हुनेछ। यो सडक जंगल क्षेत्रमा चार लेन र बस्ती क्षेत्रमा सर्भिस लेनसहित ६ लेनमा स्तरोन्नति हुनेछ। दाउन्नेको उकालोमा तीन लेन बनाइनेछ। बुटवलको चौराहदेखि दाउन्नेसम्मको ४८.५ किलोमिटर र दाउन्नेदेखि गैंडाकोटसम्मको ६४.४ किलोमिटरका दुईवटा प्याकेज छन्। बुटवल–दाउन्ने खण्डको सुनवल कीर्तिपुर–बनकट्टी क्षेत्रमा करिब एक किलोमिटर सडक दाँयाबाँया माटो कोतरेर छोडिएको छ। सोही क्षेत्रमा चारवटा कल्भर्ट निर्माणको काम भइरहेको आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर युवराज पाण्डेले जानकारी दिए । तर पछिल्लो साता यो खण्डमा कुनै काम भएको छैन।

पाण्डेले मौसमका कारण केही दिन काम रोकेको हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिए। यो खण्डमा दुई सय ५० वटा कल्भर्ट र २१ वटा मध्यम तथानौवटा ठूला पुल निर्माण गर्नु पर्नेछ। त्यसबाहेक यो खण्डमा न रुख कटान सुरु भएको छ, न बिजुलीका पोल सारिएको छ। आयोजनाको पश्चिम खण्डकाप्रमुख न्यौपानेले बिजुलीका पोल सार्न ३५ करोड लागत इस्टिमेट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिएको बताए। पोल सार्ने सम्झौताको तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। यो खण्डका झण्डै १६ हजार रुख कटानकालागि सम्झौता भएपनि काम सुरु भएको छैन। वन विभागले रुख कटानकालागि गत कात्तिकमै अनुमति दिएको थियो। वनले अनुमति दिएको झण्डै डेढ महिनापछि पुस दोस्रो साता रुख कटानको पनि सम्झौता भयो । सम्झौता भएको दुई साता बित्दा काम सुरु भएको छैन।

सुरुको इस्टिमेटभन्दा धेरै रुख काट्नुपर्ने देखिएपछि पुनः इआइए लगायत प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै आयोजनाले गति लिन नसकेको न्यौपानेले बताए। उनी निर्माण कम्पनीले ब्याचिङ प्लान्ट, गुणस्तर मापनका लागि ल्याब, क्रसरसँगै आवश्यक उपकरण तथा निर्माण सामग्रीको बन्दोबस्त गरिसकेकाले केही दिनभित्रै निर्माणले गति लिने दाबी गर्छन्। गैंडाकोट–दाउन्ने खण्डमा पनि सडक निर्माणले गति लिएको छैन। यो खण्डमा झण्डै ३० हजार आठ सय रुख काट्न वनसँग सम्झौता भइसकेको छ। सम्झौताअनुरुप कावासोतीको जंगल क्षेत्रमा दुई साताअघि नै रुख कटान सुरु भएको थियो। तर सामुदायिक वनका उपभोक्ताले काटिएका रुख समितिले पाउनुपर्ने माग गरेपछि अहिले काम रोकिएको छ।

आयोजनाको पूर्वी खण्डका प्रमुख अधिकारीले कावासोती–२ को शिव सामुदायिक वनका उपभोक्ताले अवरोध गरेपछि कावासोतीकै थुम्सी क्षेत्रबाट रुख काटन सुरु गरिएको बताए। थुम्सी क्षेत्रमै माटो कटान र कल्भर्ट निर्माणको काम पनि चलिरहेको उनको भनाइ। निर्माण कम्पनीले आवश्यक उपकरण तथा सामग्री जुटाएर फिल्डमा काम सुरु गरेकाले अर्को महिनादेखि फिल्डमै प्रगति देखिने इन्जिनियर अधिकारीले बताए। यो बाटोको दुवै खण्डमा गरेर करिब पाँच हजार बिजुलीका पोल सार्नुपर्ने छ। तर ठेक्का सम्झौता भएको ११ महिना बित्दासम्मविद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय नै भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। खानेपानीका पाइप व्यवस्थापनका लागि पनि सम्बन्धित उपभोक्ता समितिहरुसँग छलफल भइरहेको बताइएको छ। यो आयोजना अन्तर्गत सुरुमा जम्मा नौ हजार रुख काट्नुपर्ने भनिएपनि निर्माण सुरु गर्ने बेला ४५ हजारभन्दा बढी काट्नुपर्ने देखिएपछि पुनः इआइए गरेर कटानको अनुमति लिइएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बफर जोनमा पर्ने साढे तीन हजार रुख कटानको प्रक्रिया अझै पूरा भएको छैन।

यो सडकमा मुआब्जाको समस्या भने आउने छैन। सडकको दायाँ–बायाँ राइट अफ वे क्लियर रहेको आयोजनाले जनाएको छ। १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाखको लागतमा सडक निर्माण सम्पन्न हुनेछ । कुल लागतको ८५ प्रतिशत एडिबीको सहुलियत ऋण हो। बाँकी १५ प्रतिशत नेपाल सरकारको लगानी छ । निर्माण सम्पन्न भएपछिको चार वर्षसम्म मर्मतसम्भारको जिम्मा ठेक्का पाएको सिएससिइसीकै हुने सम्झौतामा उल्लेख छ। तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१८ सालमा शिलान्यास गरेर २०२९ सालमा निर्माण सकिएको पूर्व पश्चिम राजमार्गको नारायण–बुटवल सडक खण्ड ५८ वर्षपछि स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो।

प्रकाशित: ३ माघ २०७६ ०४:३८ शुक्रबार