वीरगन्ज -  नेपालको समुद्रपार व्यापारमा डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणाली लागू भएयता अनुचित लाभ उठाउँदै सिपिङ कम्पनीले बर्सेनि एक अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ अनावश्यक आर्थिक दोहन गरिरहेको खुलेको छ। बेसिक सी फ्रेट (आधारभूत समुद्री ढुवानी भाडा) बाहेक अनेक शीर्षकमा सिपिङ कम्पनीले अनावश्यक असुली गरिरहेको आयातकर्ताको गुनासो छ।

‘मैले मक्र्सलाइन सिपिङ कम्पनीबाट कन्साइनमेन्ट आयातगर्दा उनले २० फिटे कन्टेनरमा सात हजार र ४० फिटे कन्टेनरमा १० हजार दुई सय ५० भारतीय रुपैयाँ टर्मिनल ह्यान्डलिङ सर्भिसको नाममातिर्ने गरेको छु,’ वीरगन्जका एकजना प्रतिष्ठित व्यापारिक फर्मका सञ्चालकले भने, ‘बिडम्बना के छ भने हामीले खुलेर विरोधपनि गर्न पाउँदैनौं, उनीहरुले वर्षमा एउटा मात्रकन्साइनमेन्ट अड्काइदिए भने पनि हाम्रो भारी नोक्सानी हुने डर रहन्छ। समस्या आम रुपमा सबैले भोगिरहेका छन्, नेपालबाट अनावश्यक रुपमा दोहन भइरहेको छ।’

आयातकर्ताले दाबी गरे झैं मक्र्सलाइन सिपिङ कम्पनीले लिने भनिएको उक्त रकम अरु सिपिङ कम्पनीहरुको तुलनामा न्यूनतम नै छ। फरकफरक कम्पनी अनुसार उक्त रकम २० फिटे कन्टेनरमा १५ हजार भारु र ४० फिटेमा २५ हजार भारुसम्म असुल गर्ने गरेको सिपिङ कम्पनीको बिलबाट देखिन्छ। रेलमार्ग भएर आउने कन्टेनर अहिले डाइरेक्ट सिपमेन्ट प्रणालीमा आइरहेका छन्। अहिले प्रतिमहिना औसत पाँचहजार दुई सय ३३ वटा कन्टेनर डाइरेक्ट सिपमेन्ट प्रणालीमा भित्रिएको देखिन्छ।१६ हजार रुपैयाँ(१० हजार भारु) यस अतिरिक्त खर्चलाई औसत प्रतिकन्टेनर मान्ने हो भने प्रत्येक महिना टर्मिनल ह्यान्डलिङ सर्भिसका नाममा आठ करोड ३७लाख रुपैयाँ नेपाललाई नोक्सानी छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा उक्त शीर्षकमा सिपिङ कम्पनीलाई रकमतिर्नु अनिवार्य छैन। जानकारका अनुसार जहाँ सिपिङमार्फत मालसामान ढुवानीको सीमित विकल्प हुन्छ त्यहाँ सिपिङ कम्पनीले आयातकर्ताबाट बाध्यताको लाभ उठाउँदै यस्तो रकम असुल्ने गरेका छन्। भारतमा ठूला कम्पनीले मालसामान आयात गर्दा उक्त रकम तिर्न बाध्य हुँदैनन्। नेपालमा पनि यसको उदाहरण पाइन्छ। यसरी सिपिङ कम्पनीले नेपाली आयातकर्ताबाट प्रत्येक महिना टर्मिनल ह्यान्डलिङ सर्भिसको नाममा असुलिरहेको आठ करोड ३७ लाख रुपैयाँ वर्षमा एक अर्ब ४७लाखभन्दा बढी हुन जान्छ। नेपाली आयातमा सिपिङ कम्पनीले उक्त रकम अनावश्यक दोहन गरिरहेका छन्।

त्यस्तै, प्रतिकन्टेनर मूल्य अभिवृद्धिकर सहित आठ सय ४७ रुपैयाँ ५० पैसा सिपिङ कम्पनीले नियुक्त गरेको प्रतिनिधि कम्पनीले वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहमा असुल गरिरहेका छन्। जुन रकम जोड्दा मासिक ४४ लाख ३४ हजार र वार्षिक पाँच करोड ३२ लाखहुन जान्छ। डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणालीले एकातिर डिटेन्सन, डेमरेज, सुस्त व्यापार, कार्गो ह्यान्डलिङ तथा ढुवानीमा विभिन्नतहको बिचौलियाको समस्या समाधान भएको छ भने अर्कोतिर सिपिङ कम्पनीको यस्तो मनोमानी उपर अंकुश लगाउने सरकारी वा निजी क्षेत्रको संगठित पहल देखिँदैन। डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणालीबाट प्राप्तलाभ नेपालले पाउनुपर्नेमा सिपिङ कम्पनीले उठाइरहेको देखिएको भारतको लागि नेपालका महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालले समेत महसुस गरेका छन्। उनले यसलाई नियन्त्रण गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको नागरिकलाई बताए।

डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणाली लागू हुनुअघि विदेशबाट नेपालका कार्गो सिपिङ कम्पनीद्वारा भारतीय बन्दरगाहमा गन्तव्य तोकेर आउने गथ्र्यो। उनीहरुले निश्चित समयसीमा १४ दिन तोकेर कोलकाताबाट नेपालको लागि कन्टेनर पठाउँथे। यसको लागि भारतीय भन्सार, बिमा कम्पनी र बन्दरगाहमा कागजी औपचारिकता पूरा गर्न महिनौंसम्म लागेर विलम्ब शुल्क र जरिवाना पर्ने गरेको थियो। नेपाली आयातकर्ताले कोलकातामा एजेन्ट नियुक्त गरेर राख्ने बाध्यता थियो।

त्यतिबेला पनि सिपिङ कम्पनीले बेसिक सी फ्रेट कम देखाएर अन्य शीर्षकमा अनावश्यक रकम असुल गर्ने गर्थे। उनीहरु खाली कन्टेनर सिपिङ कम्पनीले कोलकातामै फिर्ता लिने भएपछि त्यसमा बढी समय लाग्दा पर्ने विलम्ब शुल्क भारले गर्दा आयातलागत बढी पर्ने गरेको थियो। सम्पूर्ण समस्याको एकमुष्ठ समाधानको रुपमा डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणालीलाई लिइएको थियो। हुनपनि साबिकका यावत झन्झट अहिले हटेको छ। सिपिङ कम्पनीको अनावश्यक असुली भने अहिले आयातकर्तालाई पिरोलेको छ।

तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा नेपालको कार्गो ढुवानी गर्ने सिपिङ कम्पनीहरुको नियमन हुन नपाएर समस्या भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्थल यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन्।

प्रकाशित: १ माघ २०७६ ०३:५१ बुधबार