काठमाडौं - एक दशकअघि २०६६ फागुनमा मोबाइल आयात गर्ने एउटा फर्मको कारोबार हेर्दा आन्तरिक राजस्व विभागका एक कर्मचारीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को बिलबिजकमाथि शंका लाग्यो। खोजबिनका क्रममा पछिको मितिमा जारी भएको भ्याट बिल फेला प-यो। सामान बेचेको १३ दिनपछिको मिति राखेर भ्याट बिल काटेको देखियो। मुलुकले भ्याट लागु गरेदेखि नै व्यापारिक संघसंस्था र घरानाहरू यसको विपक्षमा थिए। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आह्वानमा व्यापारीहरू महिनौं आन्दोलित भएका थिए। सरकारको धारणा भ्याटको विषयमा कोही व्यापारी इमानदार छैनन् भन्ने बनेको थियो।

यस्तैमा भ्याटको शंकास्पद कारोबार देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको एउटा बैठकले अनुसन्धान गर्ने निर्णय ग¥यो। विभागले यसका लागि एउटा सानो अनुसन्धान टोली बनाएर काम गर्न सुरु ग-यो। अनुसन्धान सुरु गरेको १० महिनापछि विभागले पुतलीसडकस्थित एक फर्ममा छापा मारी दुई सय फर्मका भ्याट बिल बरामद ग-यो। व्यापारीहरूले मिलेमतो गरी भ्याट बिलको नक्कली कारोबार गरेर राजस्व अपचलन गरिरहेका छन् भन्ने पुष्टि भयो।

सरकारले भ्याटलाई राजस्वको प्रमुख स्रोतका रूपमा अगाडि बढाइरहेका बेला यसको कारोबार नक्कली देखिएपछि अर्थ प्रशासन नराम्रोसँग काँप्यो। राजस्व प्रशासनलाई नै हल्लाउने गरी भ्याटको नक्कली कारोबार भएको देखिएपछि अनुसन्धानलाई व्यापक बनाउने र व्यापारीलाई कारबाही गरी छाड्ने उद्देश्य राखेर अर्थका अधिकारीहरू अगाडि सरे। करिब २५ जना भएको अर्को अनुसन्धान टोली बन्यो।

एक दशकअघि सुरु भएको भ्याट बिलको नक्कली कारोबार आजका दिनसम्म पनि रोकिएको छैन। अहिले भ्याटमाथि सर्पत्र दोहन भैरहेको छ।

त्यसबेला विभागको नेतृत्व अहिलेका अर्थसचिव राजन खनालले गरेका थिए भने अनुसन्धानको जिम्मेवारी अहिलेका सचिव लक्ष्मण अर्यालले निभाएका थिए। टोलीले अनुसन्धान जति अगाडि बढाउँदै गयो समस्या झनै बढ्दै गए। मुलुकका प्रमुख व्यापारिक घरानाहरू र राजनीतिक दलमा आबद्ध उद्योगी व्यवसायीसमेत यो काण्डमा मुछिने देखिए। व्यापारिक घरानाहरूले भित्रभित्रै यो काण्ड मिलाउने कसरत गरे। अनेकौं दबाब र प्रलोभन पनि आए। विभागका खनाल र अर्याललाई मार्नेसम्मका धम्की आए। तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र सचिव रामेश्वर खनालको दरो साथ र समर्थन अनि अनुसन्धान टोलीको जोस र जाँगरका कारण अनुसन्धानले निरन्तरता पायो। अनुसन्धानको पहिलो चरण सकिँदा परिणाम निस्कियो– भ्याट बिलको नक्कली कारोबारबाट ६ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ राजस्व अपचलनमा मुलुकका अधिकांश ठूला व्यापारिक घरानाहरू मुछिए।

विभागले पहिलो चरणमा ठूला व्यापारिक घरानासम्बद्ध पाँच सय १८ फर्ममाथि अनुसन्धान गर्दा ६ अर्ब ९७ करोड राजस्व छलेको फेला परेको थियो। विभागले यो काण्ड जिल्लास्तरमा पनि फैलिएको शंका गर्दै दोस्रो चरणको अनुसन्धान ग¥यो। दोस्रो चरणमा भ्याटको नक्कली कारोबारबाट साढे चार अर्ब रूपैयाँ राजस्व छलेको निचोड निकालियोे। यो काण्डमा चित्त नबुझाउने व्यापारीहरू विभागका महानिर्देशक, राजस्व न्यायाधिकरण हुँदै अन्ततः सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चले सोमबार यही काण्डमा मुछिएका भाटभटेनी सुपर मार्केटसहित पाँच व्यापारिक घरानालाई राजस्व तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो।

सर्वोच्चको यो नजिरले आगामी दिनका मुद्दामा पनि सरकारकै पक्षमा फैसला हुने देखिएको छ। ‘राज्यका लागि हामीले गरेको मेहनतको फल आजको सर्वोच्चको फैसलाले दिएको छ,’ विभागमा त्यसबेला अनुसन्धान टोलीमा सक्रिय भएर काम गरेका एक कर्मचारीले नाम सार्वजनिक नगर्न अनुरोध गर्दै नागरिकसँग भने, ‘भ्याट भनेको जनताले राज्यलाई दिएको हो। व्यापारी त माध्यम मात्र हुन्। त्यसैले भ्याट छली गर्नु सिधै जनतामाथिको विश्वासघात हो।’

ती कर्मचारीले राजस्व प्रशासनलाई नै हल्लाउने गरी सुरु गरिएको भ्याटको नक्कली कारोबार गर्नेमध्ये कतिपय व्यापारीले यो एक दशकभित्र चलखेल गरी मुद्दा जितेको जानकारी दिए। ‘विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्दा कुनै व्यवसायीका पक्षमा निर्णय नगरे पनि राजस्व न्यायाधिकरणबाट केही व्यवसायीको पक्षमा फैसला भएका छन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘त्यसलाई सरकारका तर्फबाट सर्वोच्चमा लैजाने काम पनि भएन। यसले मिलेमतोको शंका उठाएको छ।’

उनले व्यापारीले विभिन्न निकायमा हार्दै गएका मुद्दाहरू भने सर्वोच्चसम्म पुगेको र सरकार आफूले हारेका केही मुद्दा पनि सर्वोच्चमा लगेको जानकारी दिए। भ्याट बिल प्रकरणका भएको चलखेलको उदाहरण दिँदै ती कर्मचारीले भने, ‘दीपेन्द्रकुमार कार्की न्यायाधिकरणको प्रमुख न्यायाधीश रहेका बेला एक दर्जन मुद्दाको फैसला सरकारको पक्षमा भएको थियो। न्यायाधीश कुमार चुडालको नेतृत्वको बेन्चले भने विगतको नजिरलाई उल्टाउँदै पाँच दर्जन व्यवसायीको पक्षमा फैसला गरेको थियोे।’

उनका अनुसार न्यायाधीश कार्कीको बेन्चले राजस्व विभागले गरेको निर्णयलाई सदर गर्दै व्यवसायीलाई निर्धारण गरेको कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। चुडालको बेन्चले भने भ्याट बिलको नक्कली कारोबारलाई मान्यता दिँदै अधिकांश व्यवसायीलाई कर तिर्न नपर्ने फैसला गरेको थियोे। कतिपय कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेका मुद्दामा पनि बढीमा २५ प्रतिशत मात्र तिरे पुग्ने गरिएको थियो।

‘कार्कीको बेन्चले आयकर र भ्याटमा राजस्व विभागले गरेको सबै जरिवानालाई सदर गरेको थियो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘चुडालको बेन्चले गरेको फैसलाअनुसार एक रूपैयाँ पनि आयकर तिर्नुनपर्ने र भ्याटमा पनि बढीमा २५ प्रतिशत मात्र।’
उनका अनुसार न्यायाधिकरणले जिताए पनि सरकार यसमध्येका केही व्यापारिक घरानाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुगेको थियो। भ्याट छली गर्ने व्यापारीविरुद्ध कर कार्यालयले हालेको मुद्दामा चित्त नबुझाउने व्यापारीहरू सुरुमा विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरवलोकनका लागि जान पाउने सुविधा छ। महानिर्देशकको निर्णयमा पनि चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधिकरण र त्यसपछि सर्वोच्चसम्म जान सकिने कानुनी व्यवस्था छ।

एक दशकअघि सुरु भएको भ्याट बिलको नक्कली कारोबार आजका दिनसम्म पनि रोकिएको छैन। अहिले भ्याटमाथि सर्वत्र दोहन भइरहेको छ। विभागमा खनालपछि आएका टंकमणि शर्माले अनुसन्धानलाई केही रूपमा निरन्तरता दिए पनि त्यसपछि अनुसन्धानमा ‘जिरो लेबल’मा पुगेको छ। यसैको परिणाम होला, अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले दैनिकजसो भ्याटको नक्कली कारोबारीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिरहेको छ।

प्रकाशित: २९ पुस २०७६ ०२:१७ मंगलबार