काठमाडौं – दुईतिहाइ समर्थनसहित केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सर्वसाधारण जनताले विकासका सवालमा प्रमुख दुई कारणले ठूलो आसा राखेका थिए। पहिलो– मुलुकको आर्थिक विकास नहुनुमा वर्षौंदेखिको राजनीतिक अस्थिरता दुईतिहाइका कारण अन्त भएको थियो। अब विकासका मुद्दामा राजनीतिक अस्थिरता बाधक हुन्न।

दोस्रो– केही समयदेखि गैरअर्थशास्त्रीले हाँंकिरहेको मुल अड्डा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी विज्ञका रुपमा चिनिएका अर्थशास्त्री युवराज खतिवडालाई दिनु।

पछिल्ला वर्षमा विकासका मुद्दामा मूल राजनीतिक पार्टीहरुको एउटै स्वर ‘अबको अजेन्डा आर्थिक विकास’ बनेका बेला ओली सरकारका यी दुई दृष्यले मुलुकको पौने तीन करोड जनसंख्या अब त आर्थिक विकास हुन्छ भन्नेमा लगभग ढुक्क थियो। ओली सरकार बनेको दुई वर्ष हुँँदैछ। यसबीच विज्ञ भनिएका अर्थमन्त्री खतिवडाले दुई–दुई पटक वार्षिक बजेट पनि ल्याए। तर नतिजा भने जनअपेक्षाको ठिक उल्टो देखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तथ्यांक हेर्दा सरकार ‘उँंभो होइन उँंधो’ गतितिर लम्किरहेको देखिन्छ। सरकारी आयव्ययको तथ्यांक राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु वर्षको ६ महिना (पुस २६ सम्म) मा सरकारले पुँजीगत (विकास) खर्च १२.८६ प्रतिशत मात्र गरेको छ। यो पछिल्ला तीन वर्षको खर्चको तुलनामा सबैभन्दा कम हो। सरकारले आव २०७४/७५ मा १४ र २०७५/७६ मा १६ प्रतिशत विकास खर्च गरेको थियो।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट गर्ने लक्ष्य राखेको छ। वर्षको आधा समय बित्यो। खर्च भने ५२ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ। यसले बलियो सरकारको कमजोर विकास खर्च देखाउँछ।

सरकारले यो वर्ष मात्र होइन गत वर्ष पनि अपेक्षाअनुसार खर्च बढाउन सकेको थिएन। दुईतिहाइको बलियो सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेको भन्दै गत वर्ष सर्बत्र आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वभौम संसद्समक्ष यस्तो बाचा गरेका थिए, ‘विकासका लागि यो वर्ष (२०७५/७६) आधार तयार भएको छ। धेरै कानुन बनाउन परेका कारण समय लागेकाले खर्च बढाउन नसकिएको हो। आगामी साउन १ देखि विकासका सवालमा सरकारलाई कुनै किसिमबाट छुट प्राप्त हुने छैन। साउन १ गतेदेखि नै खर्चको रफ्तार बढाइनेछ।’

अर्थमन्त्री मात्र होइन स्वंय प्रधानमन्त्री ओलीले पनि गत वर्षलाई विकासको आधार वर्षका रुपमा बारम्बार चित्रण गरिरहेका थिए। विगतमा ओली र खतिवडाले जेजस्तो बोले पनि नतिजा भने प्रतिमहिना दुई प्रतिशतका दरमा मात्र विकास खर्च भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट गर्ने लक्ष्य राखेको छ। वर्षको आधा समय बित्यो। खर्च भने ५२ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ। सरकारले यो वर्ष अहिलेसम्म औसतमा प्रतिदिन साढे तीन करोड रुपैयाँ विकास खर्च गरिरहेको छ। उसले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने आगामी दिनमा दैनिक एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ।

पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले बजेटमा बिनापूर्वाधार र बिनातयारी घोषणा गरिएका कार्यक्रम राखिएका कारण खर्चको समस्या आएको बताए। ‘सरकारको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर छ,’ महतले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘ बजेटमा ठूला–ठूला कुरा गर्ने तर त्यही अनुसार संस्थागत संरचना बनाउन नसकेका कारण विकास खर्च हुन नसकेको हो।’ विगतका सरकारले सुरु गरेका कतिपय योजनाहरु पनि असरल्ल बनाइएको भन्दै महतले सरकारसँग काम गराउन सक्ने क्षमताको अभाव पनि देखिएको बताए।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार विकास खर्चमा सरकारको यस वर्षको उपलब्धि विगतभन्दा झनै कमजोर छ। ‘अहिलेको हाम्रो ‘सिस्टम’ मा वर्षको सुरुमा खर्च धेरै नहुनु स्वाभाविक हो। तर ६ महिनामा १२ प्रतिशत मात्र खर्च हुनु भनेको अस्थिर मुलुकको प्रगति जस्तै हो,’ अर्थका ती अधिकारीले भने ‘ काम भइरहेको छ भनेर जति प्रचार गरे पनि यो तथ्यांकले देखाउने कुरा हो।’ ती अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडा आफू र सरकारलाई सुहाउँदो गरी तथ्यांक प्रस्तुत गर्न माहिर छन्। प्रधानमन्त्री ओली पनि चतुराईपूर्वक भाषण गर्छन्।

अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसल्लाहकार तथा अर्थशास्त्री केशव आचार्यले पनि अहिलेको खर्चलाई हेर्दा परिवर्तन र बलियो सरकारको आभास नभएको बताए। ‘सरकारले विकास प्रशासनको संयन्त्रलाई सञ्चालन गर्न नसकेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो,’ उनले उदाहरण दिँंदै भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजना अनुगमन गर्ने निकाय बनाइयो। प्रचारप्रसार पनि भयो। खै त नतिजा ?।’ आचार्यका अनुसार बजेट सार्वजनिक गर्दा आयोजनामा काम हुन नसके निजी क्षेत्रलाई दिइनेसमेत भनिएको थियो। यस्ता नीति केबल प्रचारका लागि मात्र भएको उनले बताए।

दुईतिहाइको बलियो र स्थिर सरकार भए पनि काम गर्ने प्रणाली नबदलेकै कारण नतिजा विगतको भन्दा फरक आउन नसकेको हो। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि  आर्थिक वर्षको सुरुमै तल्लो तहमा बजेट पुग्ने र विकास खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो। अहिलेसम्म तीनै तहका सरकारबीचको आपसी खिचातानी र अलमल जारी छ।

अर्कोतिर विकास बजेट खर्च बढाउने हो भने बजेटमा राखिने कार्यक्रमको कार्यान्वयन साउनदेखि नै गर्नुपर्छ भनिन्छ। काम भने दसैंपछि मात्र आयोजनाका टेन्डर सार्वजनिक गरिन्छ। नयाँ सरकारले पनि कामको पुरानो तरिका परिवर्तन नगर्नु नै खर्च बढ्न नसक्नुको एउटा मूल कारण हो।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु अर्थमन्त्री खतिवडा गैरराजनीतिक व्यक्तित्व भएका कारण विकासे मन्त्रीहरूले नटेरेको बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक अन्य राजनीतिक नेताहरूको समर्थन खतिवडालाई छैन। उनी आफैं पनि कुनै गुटमा छैनन्। ओलीले समर्थन नगरे खतिवडालाई कसैले साथ दिँंदैनन्। यो बुझेका मन्त्रीहरूले खतिवडालाई टेर्दैनन् र खतिवडाले पनि मन्त्रीहरूलाई काम गर्न दबाब दिन सक्दैनन्।’

ती अधिकारीले राजनीतिक ‘क्याडर’ नभएका खतिवडा जस्तो मन्त्रीले अरुलाई काम गराउन गाह्रो हुने बताए। ‘विगतमा मन्त्रालयमा बोलाएर काम नगर्ने मन्त्री र सचिवलाई अर्थमन्त्रीले हपार्ने गर्थे। अहिले खतिवडा निरीह छन्,’ उनले भने, ‘ मन्त्री र सचिवलाई हकार्ने, बजेट कटौती गर्छु भन्ने, वैदेशिक भ्रमणका लागि सहमति दिन्न भन्नेजस्ता अनेकौं धम्की नदिँदासम्म काम गर्ने प्रचलन छैन।’ ती अधिकारीले सबै मन्त्रालयको काम अर्थ मन्त्रालयमा ठोक्किने भएकाले अर्थमन्त्री दरिलो भए अरु मन्त्रीलाई सजिलै काम गराउन सकिने जानकारी दिए। तर बलियो सरकारका कमजोर अर्थमन्त्री भएका कारण काम गराउन नसकिएको हो। 

यो वर्ष पनि विकास खर्चमा प्रगति देखिएन नि भन्ने नागरिकको जिज्ञासामा अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर खत्रीले आयोजनाहरुमा भौतिक प्रगति भएको तर त्यसअनुसार भुक्तानी नभएका कारण खर्च कम देखिएको भन्ने परम्परागत उत्तर दिए।

प्रकाशित: २८ पुस २०७६ ०१:४१ सोमबार