काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले ९ फागुन २०७२ मा धोबीखोला करिडोरको ३६ रोपनी ६ आना सार्वजनिक जग्गा ओखलढुंगाका रामप्रसाद उपाध्याय भट्टराईको हुने निर्णय सुनायो। सर्वाेच्चको यो निर्णयसँगै आफूलाई त्यो जग्गाको मोही दाबी गर्दै आएका रामप्रसादले जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन अनेक प्रयत्न गरे। तर काठमाडौं महानगरपालिका (कामनपा) वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष रमेश डंगोल र हाँडीगाउँबासीको अथक प्रयासले सार्वजनिक जग्गा रामप्रसादको नाममा जानबाट जोगियो।

चलनचल्तीको मूल्य अनुसार दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको जग्गा नक्कली मोहीको स्वामित्वमा जानबाट रोकेका वडाध्यक्ष डंगोललाई भने उल्टै अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दा लाग्ने खतरा छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ असोज २०७३ मा र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २७ फागुन २०७५ मा वडा कार्यालयलाई पत्र लेखेर सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएका थिए।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले त अहिले पनि कर्मचारी पठाएर जग्गाको सर्जमिन गरिदिन आग्रह गरिरहेको छ। ‘सर्वाेच्च अदालतकै आदेश भए पनि नक्कली मोहीको नाममा सार्वजनिक जग्गा कसरी सर्जमिन गरौं ?’ वडाध्यक्ष डंगोलले भने, ‘आदेश कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक जग्गा भू–माफियाको हातमा जाने, नगरौं आफैंलाई मानहानिको मुद्दा लाग्ने खतरा छ।’

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समाजले जनप्रतिनिधि र स्थानीयबासीसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको काम गर्दै आएको छ। समाजका सचिव वीरेन्द्र प्रजापतीका अनुसार जनप्रतिनिधि आएपछि सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको काम सजिलो भएको छ। ‘धोबीखोला करिडोरको त्यो जग्गा २०२२ सालको नापीमा बकाइदा सार्वजनिक थियो, अहिले कसरी व्यक्तिको हुन सक्छ ?’ उनी भन्छन्, ‘फर्जी कागज बनाएर सार्वजनिक जग्गा हडप्ने प्रयास हामी कुनै हालतमा सफल हुन दिन्नौं।’

काठमाडौं महानगरपालिकाका तीन जनप्रतिनिधिको प्रयत्नले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याएर धमाधम पार्क बनाउने काम भइरहेको छ।

वडाध्यक्ष डंगोलको पहलमा वडा कार्यालयले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणसँगको समन्वयमा ३६ रोपनी ६ आना जग्गामध्ये १६ रोपनीमा पर्खाल लगाएको छ। डेढ करोड लागतमा त्यहाँ सार्वजनिक हरियाली पार्क बनाउने योजना अघि बढाइएको छ।

वडाध्यक्ष डंगोल धनगणेश मन्दिर वरपर मिचिएको सार्वजनिक जग्गा समेत फिर्ता गराउने अभियानमा छन्। ‘त्यहाँ पनि मिचिएको सार्वजनिक जग्गा डोजर लगाएर खालि गराइसक्यौं। अहिले त्यसको संरक्षणका लागि पर्खाल लगाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने। २०२१ सालको नापी अनुसार धनगणेश मन्दिरको नाममा रहेको जग्गा वीरबहादुर कोइरालाका छोरा विष्णु कोइरालाले कब्जा गरेका थिए। २०३० सालदेखि यहाँ बस्न थालेको कोइराला परिवारले मन्दिरको १३ आना जग्गा हडपेको समाजका सचिव वीरेन्द्र प्रजापती बताउँछन्।

‘१३ आनामध्ये आठ आना मन्दिरको मातहत ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘घर भएको जग्गा छाड्न भने उनीहरूले आनाकानी गरिरहेका छन्।’

आफूसँग जग्गाको लालपुर्जा नभए पनि निस्सा भएको दाबी गर्ने विष्णुले भने २०२२ सालदेखि यहाँ बसेको आफ्नो परिवारलाई जबर्जस्ती हटाउन खोजिएको दाबी गरे। कोइराला बसेको घर भएको जग्गासम्बन्धी मुद्दा अहिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतले आदेश दिए आफूले जग्गा छाड्ने कोइराला बताउँछन्।

काठमाडौं, सुकेधाराकी ज्ञानु चापागाईं उपाध्यायको परिवारले काठमाडौं महानगरपालिका–४ स्थित धोबीखोलासँगै जोडिएको तीन रोपनी १२ आना सार्वजनिक जग्गामा बनाएको सटर र ड्राइभिङ सेन्टर वडा कार्यालयले डोजर लगाएर खालि गराएको छ।

वडाध्यक्ष मोहनबहादुर विष्ट अतिक्रमणमा परेका सार्वजनिक जग्गा जोगाउने अभियानमै जुटेका छन्। भन्छन्, ‘सार्वजनिक जग्गामा निर्मित संरचना हटाउन बारम्बार आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेपछि मंसिर तेस्रो साता डोजर लगाएर भत्कायौं, त्यो जग्गामा अब पार्क बनाउँछौं।’ ४ नम्बर वडा कार्यालयले धोबीखोला किनारमा व्यक्तिले कब्जा गरेको १५ रोपनी सार्वजनिक जग्गा समेत फिर्ता गराउने प्रयास गरिरहेको छ।

ज्ञानुका छोरा प्रमोद चापागाईंले भने २०२१ सालदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा ‘शत्रु लागेर खोस्ने काम भएको’ बताए। लालपुर्जा नभए पनि २०२१ सालतिर साइँला घटेरोले धन मिश्रलाई पहिलोपटक उपयोग गर्न दिएको जग्गा मिश्रबाट आफ्नो परिवारमा आएको उनले दाबी गरे।

वडा नम्बर ४ भित्र अतिक्रमित ७० रोपनीभन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याइसकेका वडाध्यक्ष विष्ट भन्छन्, ‘यो मेरो मात्र प्रयास होइन, यहाँका जनताको साथ र सहयोगले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न सकिएको हो।’

वडाबासीको अविचलित पहलकै कारण उनीहरूले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ४, धुम्बाराही चोकदेखि शिवस्थली मन्दिरसम्म करिब पाँच सय मिटर दुरीमा साँध–सीमा मिचिएको २५ रोपनी जग्गा रेखांकन गरेर सुरक्षित गरिसकेका छन्। 

धुम्बाराहीस्थित अतिक्रमित धन्वन्तरीको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याएर धन्वन्तरी पार्क निर्माण गरिएको छ। गत १६ कात्तिकमा उद्घाटन भएको सो पार्क प्रदेश–३ सरकार र धन्वन्तरी क्लबको संयुक्त पहलमा साढे १२ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको हो। ४ नम्बर वडा कार्यालयले कपनमार्गमा हरिसिंह ठकुरी र कान्छासिंह ठकुरीले टहरा निर्माण गरेर भाडामा लगाएको ६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याएर टुसाल पार्क निर्माण गरेको छ।

वडा कार्यालयको निर्णयविरुद्ध ठकुरी दाजुभाइले जिल्ला र उच्च अदालत गुहारे पनि दुवै अदालतले त्यो जग्गा सार्वजनिक भएको फैसला सुनाएको छ। ६ जेठ २०७६ मा प्रदेशसभा सदस्य नारायण सिलवाल र सीता दाहालले शिलान्यास गरेको पार्क ७ भदौमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले उद्घाटन गरेका थिए।

यसैगरी, वडाध्यक्ष विष्टसहित वडाबासीको पहलमा नयाँ कोलोनी कृष्णमार्गको ११ रोपनी, धोबीखोला करिडोरको थप तीन रोपनी, धुम्बाराही हाइटको दुई रोपनी जग्गासमेत व्यक्तिको कब्जाबाट फिर्ता ल्याइएको छ। अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याएर वडा कार्यालयले प्रदेश सरकार तथा अन्यत्रबाट समेत जुटाएको आर्थिक सहयोगबाट वडामा सातवटा पार्क निर्माण गरेको छ।

त्यसमा भाटभटेनी पार्क, बालुवाटारको राष्ट्रबैंक चोकमा रहेको पार्क, शंखपार्क, धन्वन्तरी पार्क, रारा पार्क, आनन्दनगर उद्यान लगायत पर्छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा विष्टसँग वडाध्यक्षमा पराजित नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार अनिश भट्टराई भन्छन्, ‘पहिले नागरिक समाजले नै सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको काम गर्दै आएको थियो, जनप्रतिनिधि आएपछि यो काम धेरै सजिलो भएको छ।’

सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गा हिनामिनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिका संयोजक, पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको निचोड छ, ‘भू–माफियाले नक्कली मुद्दामार्फत यस्ता जग्गा हडप्ने प्रयत्न गरिरहन्छन्।’

‘भू–माफिया यति शक्तिशाली छन् कि तिनले जहाँसुकै र जस्तोसुकै सेटिङ मिलाउन सक्छन्,’ त्रितालले भने, ‘जनप्रतिनिधिले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा जोगाउन गरेको पहललाई समाजले पनि साथ दिन जरूरी छ।’

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ४ का लक्ष्मण मास्केले आफ्नो जग्गासँगैको एक रोपनी सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाएको घर भाडामा लगाएका थिए। वडाध्यक्ष विष्टले त्यो जग्गा फिर्ता गराए। यसविरुद्ध मास्के अदालत पुगे। तर जिल्ला र उच्च दुवै अदालतले उनको रिट खारेज गरिदियो।

वडाध्यक्ष विष्टले त्यही भवनमा अहिले ४ नम्बर वडा कार्यालय राखेका छन्। ‘सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर खानेलाई जालसाजी मुद्दा लगाएर कारबाही गर्नुपथ्र्याे,’ उनले भने, ‘हामीले भू–माफिया हटाएर त्यही ठाउँबाट जनतालाई सेवा दिइरहेका छौं।’

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३ को कार्यालयसँगै जोडिएको पानीपोखरीस्थित ६ आना दुई पैसा सार्वजनिक जग्गा १७ वर्षदेखि होटल काठमाडौंको कब्जामा थियो। होटलले त्यहाँ बनाएको दुईतल्ले भवन हटाउन वडा कार्यालयले बारम्बार लिखित एवं मौखिक अनुरोध ग-यो। तर होटलले चासो नै देखाएन। भवन हटाउन एकमहिने सूचना जारी गर्दा समेत बेवास्ता गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य गैंती र साबेल लिएर त्यहाँ पुगे। २१ फागुन २०७४ मा उनले नै घर भत्काउने अभियान सुरू गरे।

चलनचल्तीको मूल्य अनुसार चार करोडभन्दा बढी पर्ने यो जग्गामा महानगरले १६ जेठ २०७६ मा तीनतल्ले वडा कार्यालय भवन शिलान्यास गरेर धमाधम निर्माणको काम गरिरहेको छ। काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष दीपक केसी भन्छन्, ‘बारम्बार भन्दा पनि टेरपुच्छर नलगाएपछि डोजर लगाएर घर भत्कायौं र जग्गा फिर्ता गरायौं।’

३ नम्बर वडा कार्यालयले बाँसबारीमा रहेको विश्व हिन्दू महासंघले भोगाधिकार पाएको २४ रोपनी १२ आना सार्वजनिक जग्गा पनि फिर्ता ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। सरकारले २०५९ सालमा महासंघलाई त्यो जग्गाको भोगाधिकार दिएको थियो। महासंघसँगै जोडिएको ४२ आना जग्गा पनि गायत्री परिवार नामको संस्थाले उपयोग गरिरहेको छ। सरकारले दिएको भोगाधिकारको गलत उपयोग गरेकाले दुवै संस्थाको भोगाधिकार रद्द गर्न लागिएको र त्यो ठाउँमा पार्क बनाउने योजना बनाएको वडाध्यक्ष केसी बताउँछन्।

विश्वशान्ति चिरन मिलन सामुदायिक क्याम्पसको तीन रोपनी सात आना जग्गामध्ये क्याम्पस बाहेकको जग्गामा वडा कार्यालयले पार्क निर्माण गरिरहेको छ। त्यसैगरी, रानीबारीको एक सय ३६ रोपनी जग्गामा पनि पार्क निर्माण भइरहेको छ। १६ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको नर्सरी लेनको जग्गामध्ये पाँच रोपनीमा इको पार्क निर्माणका लागि डिजाइनको काम भइरहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईका अनुसार आयोगको अध्ययनले देशभरी नै सार्वजनिक, सरकारी र गुठीको जग्गा हिनामिना भएको देखिएको बताउँछन्। ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सार्वजनिक, सरकारी र गुठीको जग्गा जालझेल गरेर खाएको देखिन्छ, यस्तो जग्गा अदालतलाई समेत जालझेल गरेर व्यक्तिको नाममा बनाएको देखिएको छ।’

आयोगमा देशभरबाट ६ महिनामा एक सय ७७ उजुरी परेका छन्। तर, भट्टराईले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा भएको यस्तो जग्गा अतिक्रमण र हिनामिनाको तथ्य सार्वजनिक गर्न चाहेनन्। ‘हामी प्रतिवेदन बनाउने तयारीमा छौं, त्यसपछि सम्बन्धित निकायले नै त्यसलाई सार्वजनिक गर्छ,’ उनले भने।

‘जग्गा फिर्ता ल्याउँछौं’
सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन २०५२ ले २०२१ सालको नापीलाई आधार मान्दा काठमाडौंको नगरक्षेत्रमा मात्र एक हजार आठ सय ५९ रोपनी १४ आना तीन पैसा तीन दाम सार्वजनिक जग्गा मिचिएको देखाएको छ। त्यसमध्ये हाँडीगाउँमा एक सय १६ रोपनी र बौद्धमा दुई सय २२ रोपनी छ। १६ पुस २०४९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गठन गरेको यो आयोगका अध्यक्ष पूर्वसचिव रामबहादुर रावल थिए। तर त्यसबारे सरकारले अहिलेसम्म कुनै कारबाही गरेको छैन।

सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गा हिनामिनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिका संयोजक, पूर्वसचिव त्रिताल झण्डै तीन दशकअघि रावल आयोगले दिएको प्रतिवेदन अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको बताउँछन्। ‘त्यो प्रतिवेदन अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन,’ त्रिताल भन्छन्, ‘प्रतिवेदनले औंल्याएको जग्गा मात्र फिर्ता गर्न सक्ने हो भने पनि धेरै सार्वजनिक जग्गा संरक्षण हुने थियो।’

काठमाडौं महानगरपालिकाको आँकडाले भने महानगरभित्र मात्र आठ सय ९० कित्तामा रहेको दुई हजार पाँच सय ४८ रोपनी सात आना एक पैसा एक दाम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको देखाउँछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने कार्य सम्बन्धित स्थानीय तहलाई तोकेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले जनप्रतिनिधि आएसँगै अतिक्रमणमा परेको सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने काम धमाधम भइरहेको बताए। ‘मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याएर सार्वजनिक पार्क निर्माण र वडा कार्यालय स्थापना गरेर जनतालाई सेवा दिइरहेका छौं,’ मेयर शाक्यले भने, ‘जनतासँग सहकार्य गरेर हामी अतिक्रमणमा परेको सबै जग्गा फिर्ता ल्याउँछौं।’

प्रकाशित: १६ पुस २०७६ ०५:२० बुधबार