३ आश्विन २०७७ शनिबार
अर्थ

'संस्थागत रुपमा उद्योगमाथि अनुचित दोहन'

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठूला उद्योगबाट ‘प्रिमियम’ दरको महशुल असुल गरिएको भनी विरोधस्वरुप पत्रकार सम्मेलनमा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव माधव राजपाल। तस्बिर: रितेश/नागरिक

वीरगन्ज - नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ जेठपछि औद्योगिक प्रतिष्ठानमा ‘लोडसेडिङ’ अन्त्य गरिसके पनि ठूला उद्योगबाट ‘प्रिमियम’ दरको महशुल असुल गरिएको भनी वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले विरोध जनाएको छ। प्राधिकरणले उद्योगसँग संस्थागत रुपमा अनुचित दोहन गरिरहेको संघका पदाधिकारीको आरोप छ।

‘प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य गर्नु र नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्नु औद्योगिक एवं व्यावसायिक दृष्टिले सकारात्मक हो। लोडसेडिङ अन्त्य भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको नाममा केही उद्योग प्रतिष्ठानलाई प्रिमियम दरको महशुल लगाइरहेको छ,’ संघका महासचिव माधव राजपालले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका औद्योगिक ग्राहकले प्राधिकरणले प्रिमियम दरको महशुल तिरेर सुविधा लिएका थिए। लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेर चौबिसै घण्टा विद्युत् उपलब्ध भएको अवस्थामा प्रिमियम दरको महशुल असुल्नु अनुचित भएको भनी हामीले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं।’

उसै पनि विभिन्न समस्याको सामना गरिरहेका उद्योग विद्युत् महशुलको भार थेग्न नसकेर धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको उनले गुनासो गरे। प्राधिकरणले २०७२ मा विद्युत् महशुल वृद्धि गर्दा डेडिकेटेड र टं«क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने औद्योगिक ग्राहकका लागि प्रिमियम दर तोकेको थियो। उतिबेला देशैभर ऊर्जाको अभाव थियो। त्यसकारण ठूला उद्योगहरु ६६ केभिएको मुख्य प्रसारण लाइनबाट सिधै विद्युत् आपूर्ति गर्ने गर्थे। यसका लागि उनीहरुले प्राधिकरणको निर्देशनमा कम्तीमा पाँच करोड पर्ने सबस्टेसन आफ्नै खर्चमा निजी तवरमा स्थापना गरेका थिए। यस विशेष आपूर्तिका लागि सामान्यभन्दा ५९ देखि ६७ प्रतिशतसम्म महंगो पर्ने प्रिमियम दरमा महसुल तिरिरहेका थिए। अहिले लोडसेडिङ समाप्त भएको र बिजुली निकासी निर्यातको तयारी भइरहँदासमेत महंगो दरको महशुल लगाइनु अनुचित हो भन्ने संघले ठहर गरेको छ।

यसले खासगरी बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगको उत्पादन लागत उच्च पर्न गएर आन्तरिक र बाह्य उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा कठिन बनेको राजपालले बताए। ‘सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्न एकातिर उत्पादकत्व वृद्धिको कुरा गर्छ, अर्कोतिर उद्योग लोडसेडिङताकाको महँगो दरमा विद्युत् तिर्न बाध्य छन्। यस्तोमा कदापि प्रतिस्पर्धी उत्पादन सम्भव हुँदैन,’ उनले भने, ‘विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली–२०७३ संशोधन गरेर सामान्य दरको महशुल लिनुपर्ने हो। २०७५ जेठमा औद्योगिक प्रतिष्ठान लोडसेडिङमुक्त भएपछि महशुल पुनरवलोकनका लागि बनेको समितिले पनि लोडसेडिङ हटेकाले महशुल घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। प्राधिकरणले र सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरोस्। उत्पादन अभिवृद्धिका लागि सबै उद्योगलाई सामान्य दरमा विद्युत् प्राप्त हुनुपर्छ।’

उद्योग प्रवद्र्धनका लागि विद्युत् सहुलियत दरमा प्राप्त नभए पनि अनुचित किसिमले प्रिमियम दरमा कमसेकम नलिइयोस् भन्ने आफूहरुको आग्रह रहेको उनले बताए। रावपालले बताएजस्तै वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीले विभिन्न मञ्चमा विद्युत् महसुलको यो विषयलाई उठाउँदै  आएका छन्। उद्योगीका अनुसार उच्च दरको विद्युत् महशुलका कारण बढी विद्युत् खपत गर्ने फलाम, सिमेन्टलगायत उद्योग नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। प्राधिकरणको ११ केभी प्रसारण लाइनमा फिडरको कमजोर क्षमताका कारण बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगले नयाँ लाइनका लागि ट्रंक लाइन (६६ केभीबाट)बाटै आपूर्ति लिनुपर्ने बाध्यता छ। जसमा उच्च दरमा महसुल तिर्नुपर्ने हुन्छ।

५ ‘एमभिए’भन्दा बढी आपूर्ति चाहिएमा ६६ केभीबाट लाइन लिनुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो आपूर्तिका लागि ग्राहक स्वयंले आफ्नै खर्चमा सबस्टेसन बनाउनु पर्छ। जसमा पाँचदेखि १० करोड रुपैयाँ लागत पर्छ। प्राधिकरणको प्राविधिक कमजोरीले उद्योग स्थापनामा अतिरिक्त व्ययभारका साथै महसुल दर बढी तिर्न बाध्य छन्। उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव राजपालका अनुसार विगतमा भने आफ्नै खर्चमा सबस्टेसन बनाएबापत ६६ केभीबाट आपूर्ति लिने ग्राहकको महशुल ११ केभीको तुलनामा ४० प्रतिशतसम्म सस्तो थियो।

प्रकाशित: ४ पुस २०७६ ०७:१६ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App