काठमाडौं – नेपालको आर्थिक वृद्धि सन् २०२०मा ६.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि विश्व बैंकले बिहीबार राजधानीमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल विकास अद्यावधिक’ प्रतिवेदनमा वृद्धिदर ६.७ प्रतिशतमा सीमित हुने जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर चार, उद्योगको ८.३ र सेवाको ७.२ प्रतिशतले वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको छ। घट्दो विप्रेषण आप्रवाह, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोप, अनियमित मनसुनका कारण कृषि उत्पादकत्वमा पर्ने प्रभावले आर्थिक वृद्धि खुम्चिने विश्व बैंकको दाबी छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विश्वको अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा पनि नेपालले लगानी तथा व्यापारको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गरेको दाबी गरे। खतिवडाले आर्थिक सुधारको मार्गमा क्षेत्रीय र विश्वव्यापी रुपमै जोखिम बढिरहेको भए पनि सरकारले आफ्ना विशेष योजनामा गम्भीरताका साथ काम गरिरहेको बताए। उनले विभिन्न तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा समिति सूचकमा मात्र रहेर विश्लेषण गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने, ‘तथ्यांकको विश्लेषण गर्दा सबै सूचकलाई समेट्नुपर्छ। उनले विकास प्रक्रियाका लागि तथ्यांक अति महŒवपूर्ण हुने भए पनि नेपालमा अझै परम्परागत किसिमबाटै तथ्य संकलन हुने गरेको बताए। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले तय गरेको ८.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा कुनै संसोधन नगरेको प्रष्ट पारे। उनले भने, ‘अहिलेसम्म लक्ष्यमा कुनै संशोधन गरेका छैनौं, नेपालको चालु खाता पनि तुलनात्मक रुपमा राम्रै अवस्थामा रहेकाले यसबारे पछिल्लो जानकारी प्रतिवेदनमा समेट्नु आवश्यक छ।’

कार्यक्रममा विश्व बैंकका नेपालका लागि देशीय निर्देशक फेरिस हदाद जेर्भोसले सरकारको समग्र कार्यक्षमता बढाउन पनि व्यवस्थित तथ्यांक प्रयोग जरुरी रहेको बताए। संघीय संरचनाको प्रभाव मूल्यांकनका लागि नेपाललाई तथ्यांक व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै विश्व बैंक नेपालका वरिष्ठ अर्थशास्त्री केन एज्मेनारीले पछिल्लो समय आयात घट्दो र निर्यात बढ्दो प्रवृत्ति नेपालको व्यापारमा देखा परे पनि व्यापार घाटाको स्थितिमा खास परिवर्तन नभएको बताए।

कार्यक्रममा सहभागीले दिगो आर्थिक विकासका लागि पर्याप्त तथ्यांकको उपलब्धता र त्यसको सहज पहुँचमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। उनीहरुले तथ्यांकको सही आर्थिक प्रयोगबाट आर्थिक विकासका लागि उपयुक्त रणनीति तय गर्न सहयोग पु-याउने धारणा राखेका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुुयाँलले नेपालमा परम्परागत र आधुनिक विधिबाट डेटा लिने गरिएको जानकारी दिए। मन्त्रालयस्तरबाट सार्वजनिक हुने डेटा आधुनिक किसिमको रहेको र त्यसमा समय अनुसार परिमार्जन पनि हुँदै गएको उनको  भनाइ थियो। त्यस्तै उनले कुल उपलब्ध डेटामध्ये ५० प्रतिशतमा मात्र सहज पहुँच रहेको जानकारी दिए।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका सदस्य यशोदा तिम्सिनाले नेपालमा डेटा वितरणमा समस्या रहेको भनाइ राखिन्। व्यवसायी मङ्गेशलाल श्रेष्ठले लगानीअघि डेटाको विश्लेषण हुने भएकाले सहज तरिकाले उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने विचार राखे। फ्युज मेसिनका सुमना श्रेष्ठले पर्याप्त पूर्वाधार र संरचनागत अभावले गर्दा डेटाको अभाव रहेको बताइन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको समन्वयमा विश्व बैंकले गरेको उक्त कार्यक्रममा सेजनका अध्यक्ष भिम गौतमले विश्व बैंकले सञ्चारकर्मीलाई तथ्यांक व्यवस्थापन सम्बन्धी सीप तथा क्षमता विकासमा सहयोग पुगेको बताए।

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७६ ०३:५० शुक्रबार