७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
अर्थ

सुक्खा बन्दरगाह र ‘आइसिपी’ ठप्प

सुक्खा बन्दरगाह विस्तारका लागि भएको जग्गा रोक्काविरुद्धको धर्ना र मन्तव्य राख्दै पर्सा १ का सांसद प्रदीप यादव । तस्बिरःरितेश/नागरिक

वीरगन्ज- वीरगन्ज सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाह र अलौंस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) एकसाथ ठप्प भएको छ । यी दुवै संरचनाबीचको सिर्सिया गाउँसहित ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहणको लागि निर्धारित मुआब्जामा असन्तुष्ट स्थानीयको आन्दोलनले देशको यी प्रमुख दुई भन्सारबाट शनिबार दिनभरी मालवस्तु बाहिरिन सकेन ।

मुआब्जा निर्धारण गर्दा अन्याय भएको भन्दै आएका स्थानीयले गत सातादेखि सांकेतिक विरोधस्वरुप दुई घन्टा चक्काजाम गर्दै आएका थिए । शुक्रबार तीन घन्टा सडक अवरुद्ध गर्दै स्थानीयले टायर बालेका थिए । शनिबार बिहान १० बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म सुक्खा बन्दरगाह अगाडि सडक जाम गरी धर्ना गरेपछि सुक्खा बन्दरगाह र आइसिपी एकसाथ ठप्प हुन पुगेको हो ।

सुक्खा बन्दरगाह विस्तारको प्रस्तावित योजनाका लागि हटाउन लागिएको करिब तीन सय घरधुरीको सिर्सिया गाउँका बासिन्दाले यथाशीघ्र निकास माग्दै सुरु गरेको आन्दोलनमा राजनीतिक समर्थन थपिँदै गएको छ । नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी र नेकपाका नेताले यसमा सहभागिता, समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन् ।

यसै क्रममा शनिबार पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद प्रदीप यादवले समेत स्थानीयको धर्नामा सहभागिता जनाए । सरकारबाट उचित मुआब्जा घोषणा नभए अनिश्चितकालको लागि सुक्खा बन्दरगाह र आइसिपी ठप्प पार्ने गरी आन्दोलन गर्ने उनले जनाए । ‘मैले यस विषयमा सदनमा पनि बोलें, तर सुनुवाइ भएन,’ उनले भने, ‘बहुमूल्य जग्गालाई कौडीको भाउमा मुआब्जा तोकर अन्याय भएको छ । यो सच्चिनु पर्छ । सरकारी निर्णयबाट नभए आन्दोलनबाट सच्चिन्छ ।’

चलनचल्तीभन्दा निकै कम मुआब्जा तोकेको भन्दै सर्वसाधारणले नलिने घोषणा गरेका छन् । जग्गा मूल्यांकनका लागि तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गादत्त पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको मुआब्जा मूल समितिलाई जग्गाको मूल्यांकनसहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि स्थानीयले असहमति जनाउन थालेका थिए । मूल समितिले गत मंगलबार ६५ लाख ६० हजारदेखि २४ लाख ६० बीचमा विभिन्न तहको मुआब्जा तोकेपछि स्थानीयले आन्दोलन चर्काएका हुन् ।

उक्त मूल्यांकनमा वीरगन्जका नगरप्रमुख विजय सरावगी र नगरपालिकाको तर्फबाट समितिमा प्रतिनिधि रहेका वडा नम्बर २६ वडा अध्यक्ष शम्भु मिश्राले हस्ताक्षर गरेकोले स्थानीयले उनीहरुविरुद्ध पनि नाराबाजी गरे । ‘मलाई थाहा छैन, मलाई जानकारी नै नदिई उहाँहरुले मूल्यांकनको निर्णय गर्नुभएको छ,’ वडा नम्बर २५ का अध्यक्ष विश्वराज पटेल कुर्मीले भने, ‘यसविरुद्ध निरन्तर आन्दोलनमा जाने स्थानीयको निर्णय छ ।’

आन्दोलनका कारण भन्सार प्रभावित छ । ‘स्थानीयले आन्दोलन सुरु गरेपछि सुक्खा बन्दरगाहबाट मालबस्तु बाहिर लैजाने गाडी सीमित छन्, त्यो सञ्चालन भइराख्नु पर्छ नभए चेन बिग्रिन्छ,’ सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत उमेश श्रेष्ठले भने, ‘शनिबार पनि दिनभर यहाँबाट मालसामानको गाडी बाहिरिन पाएनन् ।’ नजिकै रहेको आइसिपी भन्सारमा पनि गाडी आउन जान सकेको छैन ।

१४ वर्षअघि सञ्चालन सुरु भएको सुक्खा बन्दरगाहमा कारोबारको चाप बढेको छ । बढ्दो कारोबारको दाँजोमा बन्दरगाह साँघुरो हुन थालेपछि सरकारले विस्तार योजना बनाएको हो । सुक्खा बन्दरगाह र २०७४ चैत २४ मा सञ्चालनमा आएको एकीकृत जाँचचौकी (आइसिपी)को बीचमा वीरगन्ज

महानगरपालिका वडा नं. २५ र्सिसियाको बस्ती सहित ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहणमा विवाद देखिएको हो । अधिग्रहण प्रयोजनको लागि सिंगै गाउँको जग्गा करिब तीन वर्षदेखि रोक्का छ । उक्त रोक्काले गर्दा गाउँमा बस्ने परिवार बिचल्लीमा परेको भन्दै स्थानीयले गत आइतबार सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहको मुख्यद्वार अगाडि चक्का जाम गर्दै दुई घन्टा धर्ना सुरु गरेका थिए । सोही धर्ना दिनभरीको विरोध प्रदर्शन बन्न पुगेको छ ।     


 

प्रकाशित: २२ मंसिर २०७६ ०३:०२ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App