वीरगन्ज - वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह विस्तारको प्रस्तावित योजनाका लागि हटाउन लागिएको सिर्सिया गाउँका बासिन्दाले यथाशीघ्र निकास माग्दै आन्दोलन गरेका छन्। सिंगै गाउँको जग्गा–जमिन करिब तीन वर्षदेखि रोक्का छ। उक्त रोक्काले गर्दा गाउँका करिब ६५ घरधुरी बिचल्लीमा परेको भन्दै स्थानीयले आइतबार सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहको मुख्य ढोकाअगाडि चक्का जाम गर्दै दुई घन्टा धर्ना दिए। प्रस्तावित मुआब्जामा असन्तोष जनाउँदै स्थानीय विरोधमा उत्रिएपछि योजना अलपत्र छ।

आइतबार भएको स्थानीयको धर्नामा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वराज्यमन्त्री अजय चौरसिया लगायत नेताहरुले समेत सहभागिता जनाए। ‘एउटा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति देखिएको छ, सरकारले सिंगै गाउँको घरबार खेतीपाती सबै रोक्का गरेको छ, खानेपानी धारो गाड्न वा बिग्रे–भत्केको घर मर्मत गर्न समेत रोक्का छ, यहाँका बासिन्दाको जीवन एक किसिमले बन्धकीमा परेको छ,’ धर्नापछि नेता चौरसियाले भने, ‘अचल सम्पत्ति भनेको भैपरी आउने अवस्थाको लागि, घर व्यवहारमा गाह्रो–साँधुरो भयो भने त्यसबेलाका लागि मानिसले राख्ने गरेका छन्। यस गाउँमा त्यो सबै बन्द छ। छोरीको बिहेको लागि, छोराको पढाइको लागि वा बाबुआमाको उपचारको लागि कसैले जग्गा बेच्न चाहेमा रोक्का छ, कसैले पनि तीन वर्षदेखि बासको लागि नयाँ घर बनाउन पाएको छैन।’

यसरी मानिसको जीवनलाई समस्या पार्ने गरी एउटा अनिर्णित अवस्था लम्बिनुलाई उनले ‘सरकारको चरम असंवेदनशीलता’ भने। सिर्सियाबासीको गुनासो सम्बोधन गर्न उनले माग गरे। सिर्सियाबासी भने सरकारी टोलीले मुआब्जा निर्धारण गर्दा अव्यवहारिक र आफूहरुको ठूलो आर्थिक सामाजिक क्षति हुने गरी काम गरेको बताउँछन्। जग्गाको मूल्यांकनका लागि तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गादत्त पौडेलको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको मुआब्जा मूल समितिलाई जग्गाको मूल्यांकन सहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि स्थानीयले असहमति जनाए। उपसमितिले पदमरोड दायाँबायाँको जग्गालाई ३५ लाख ९५ हजार, आइसिपी सडकछेउको जग्गालाई ४४ लाख ८६ हजार, ग्राभेल सडक आसपासको जग्गालाई १३ लाख ४९ हजार, कच्ची सडक आसपासको जग्गालाई नौ लाख ६७ हजार र बाटो नभएकोलाई एक लाख ८० हजार रुपैयाँ प्रतिकट्ठा मूल्यांकन तोकेको छ।

चलन–चल्तीको भाउभन्दा निकै कम मुआब्जा तोकिएको भन्दै स्थानीयले त्यो नलिने बताएका छन्। जग्गा भने सुक्खा बन्दरगाह विस्तार योजनाका लागि रोक्का नै छ। यो रोक्काले गाउँका बासिन्दा समस्यामा परेका छन् भने जग्गा नपाउँदा योजना अलपत्र छ। आयात र निर्यातलाई व्यवस्थित गर्न १४ वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालन सुरु भएको र भारतीय रेलसञ्जालमार्फत समुद्री बन्दरगाहसँग समेत जोडिएको वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहमा कारोबारको चाप बढेको छ। बढ्दो कारोबारको दाँजोमा बन्दरगाह साँघुरो हुन थालेपछि सरकारले विस्तार योजना बनाएको हो। सुक्खा बन्दरगाह र २०७४ चैत २४ मा सञ्चालनमा आएको एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी)को बीचमा वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २५ सिर्सियाको बस्ती सहित ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण विवादमा परेपछि यो समस्या देखिएको छ।

चलनचल्तीको भाउमा मुआब्जा वा गाउँलाई नै सारेर सोही वडामा अन्यत्र पुनर्बास गराउने दुइटा विकल्प स्थानीयले गत माघमा अघि सारेका थिए। त्यसउपर अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ नहुँदा स्थानीयमा असन्तोष छ। पुस्तौंदेखिको थातथलो छोडेर अन्यत्र जाँदा गाउँ–समाज एकआपसमा अलग हुने भएकोले मुब्जाभन्दा सरकारले पुनर्बासको व्यवस्था मिलाइदेओस् भन्ने उनीहरुको माग थियो। उक्त मूल्यांकनप्रति स्थानीयले चर्को असन्तोष जनाउँदै आएका छन्।

‘यो मूल्यांकनको सम्पूर्ण गाउँबासी विरोधमा छन्। सिडिओ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी)लाई यस विषयमा जानकारी गराइसकिएको छ,’ सिर्सियाका एकजना बासिन्दा विजय तिवारीले भने, ‘सरकारी योजना आएपछि बढी पैसा माग्न खोजिएको होइन, उचित मुआब्जा मात्र चाहिएको छ, जुन भाउमा यहाँ खरिद–बिक्री भइरहेको छ, त्यस हिसाबले मुआब्जा पाए उनीहरुलाई पुनः घरबार जोड्न सहज हुन्छ। नभए परिवार जहानबच्चा लिएर कहाँ जाने ?’

सम्पत्ति बेच्न वा बन्धकी राखेर ऋण लिन समेत नसकेको उनले बताए। ‘लामो समयदेखि अनिर्णित राखेर अल्झाइएको छ,’ स्थानीय अगुवा तिवारीले भने, ‘गाउँ भनेको जग्ग्गा र घर मात्र होइन, यहाँ बस्नेको आपसी सम्बन्ध पनि हो, साझा जीवन हो। त्यस कारणले बरु नजिकै सामूहिक पुनर्बास गराए हामीले सहर्ष स्वीकार्ने छौं।’

बन्दरगाहबाट पश्चिम, पदमरोड दक्षिण र आइसिपी सडकको पूर्वको नौ सय १९ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हो। अधिग्रहण गर्न लागिएको जग्गामा ६४ घरधुरी, एउटा प्राथमिक विद्यालय, हुलाक, स्वास्थ्य चौकी, पोखरी र गुठीको जग्गासमेत परेको छ। महानगरपालिकाको कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिइएको जग्गाको मूल्यांकनको औसतका आधारमा मुआब्जा दर निर्धारण गरिएको मूल्यांकन उपसमितिले जनाएको थियो।

सुक्खा बन्दरगाह विस्तारका लागि प्रक्रिया अघि सारिएको चार वर्ष बिते पनि जग्गा अधिग्रहण समेत हुन सेकको छैन। सुक्खा बन्दरगाह विस्तारको आवश्यकता सरोकारवालाले पटकपटक व्यक्त गर्दै आएका छन्। सुक्खा बन्दरगाहको पूर्वमा आइसिपी छ। आइसिपी र सुक्खा बन्दरगाहबीचको यो ठाउँ नै सुक्खा बन्दरगाह विस्तारको लागि सबभन्दा उपयुक्त विकल्पको रुपमा लिइएको छ।

 

प्रकाशित: १६ मंसिर २०७६ ०३:५९ सोमबार