काठमाडौं - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चालु अर्थिक वर्षको चौमासिकमा ऊर्जातर्फ लक्ष्यको ७७ प्रतिशत र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ७८ प्रतिशत भौतिक प्रगति हात पारेको छ। मन्त्रालयमा आइतबार भएको चौमासिक समिक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालयले पेस गरेको प्रतिवेदनमा चौमासिकको अवधिमा ऊर्जातर्फ ७७.१४ र जलस्रोततर्फ ७८.६९ प्रतिशत भौतिक लक्ष्य हासिल गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रविणराज अर्यालले चालु चौमासिकमा ऊर्जा र जलस्रोततर्फ भौतिक प्रगति दुवैको बराबर जस्तै भएको बताए। ‘चालु आर्थिक वर्षको चौमासिकमा ऊर्जा र जलस्रोत तथा सिँचाइ दुवैतर्फ लगभग ७८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ,’ उनले भने, ‘चार महिनाको अवधिमा जलस्रोतको तुलनामा ऊर्जातर्फको वित्तीय प्रगति अझै बढी भएको छ।’

मन्त्रालयका अनुसार ऊर्जातर्फ वित्तीय प्रगति ८६.८६ प्रतिशत भएको छ। त्यसैगरी जलस्रोत तथा सिँचाइ सम्बन्धी वित्तीय प्रगति ३९.८ प्रतिशत मात्रै भएको छ। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको चौमासिकमा १६ अर्ब १० करोड ३४ लाख बजेट बिनियोजन भएकामा १३ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको १७.३५ प्रतिशत मात्रै हो। त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको चौमासिकमा जलस्रोतर्फ  पाँच अर्ब ५० करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएकामा दुई अर्ब १८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो कूल बजेटको ८.३३ प्रतिशत मात्रै हो।

विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनामा आवश्यकता अनुसार खर्च गरेकाले पनि वित्तीय प्रगति केही धेरै देखिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको प्रतिवेदन र मन्त्रालयमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा केही फरक भएको पनि स्पष्ट पारे। उनका अनुसार चौमासिकको अवधिमा कुनै पनि आयोजना निर्माण सम्पन्न नभएको बताए। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बर्षमान पुनले कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।

मन्त्रालयमा भएको चौमासिक प्रगति समीक्षा एवं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पुनले आफूसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार काम नगरे जिम्मेवारीबाट हटाउने चेतावनी दिएका छन्। मन्त्री पुनले राज्य र सरकारको पछिल्लो समय काम गर्ने कार्यशैली फेरिएकाले सोही अनुसार काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। ‘तपाईंहरुलाई जे जिम्मेवारी दिइएको छ, सोही अनुसार कार्यसम्पादन गर्नुहोस्,’ उनले भने, ‘नत्र सरकारले जुनसुकै बेला पनि हटाउन बाध्य हुनेछौं।’ मन्त्री पुनले वार्षिक लक्ष्य अनुसारको कार्य पनि गर्न अनुरोध गरेका छन्।

‘राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताका आयोजनामा गम्भीर भएर काम गर्नुहोस्,’ उनले भने, ‘फिल्डमै गएर आयोजनाको अवस्था बुझ्न र सहजीकरण गरेर काम अगाडी बढाउनुहोस्।’ समीक्षा बैठकमा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभाग, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र जल तथा मौसम विज्ञान विभागलगायत सरकारी कम्पनीका प्रमुखले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रकाशित: १६ मंसिर २०७६ ०३:३२ सोमबार