काठमाडौं – तेस्रो मुलुकसँग व्यापार तथा पारवाहनमा पहुँच विस्तार गर्न नेपाललाई तीनवटा जलमार्ग र थप दुई नाकासम्म बल्क कार्गो ढुवानी सुविधा दिन भारत सहमत भएको छ। यो पारवाहन क्षेत्रमा नेपालका लागि नयाँ फड्को हो।

काठमाठौंमा मंगलबार सुरु नेपाल–भारत पारवहन सन्धि पुनरावलोकन द्विपक्षीय बैठकमा नेपालको उक्त प्रस्तावमा भारतीय अधिकारीले सहमति जनाएका हुन्। वाणिज्य क्षेत्रका जानकारले यसलाई नेपालको पारवाहन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेका छन्। नेपालले यस्तो सुविधाका लागि वर्षौंदेखि लबिङ गर्दै आएको थियो। नेपालको प्रस्तावप्रति भारतले एकै पटक सम्बोधन नगरी किस्ता–किस्तामा यस्ता सुविधा थप गर्दै आएको छ।

बैठकको नेतृत्व गरिरहका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले पारवहन सन्धि नवीकरण गर्दा महत्वपूर्ण विषय थप गर्ने सहमति भएको बताए। ‘तीनवटा जलमार्ग र दुई नाकामा बल्क कार्गो ल्याउने विषय सन्धिमा थपिने भएको छ,’ ढकालले भने, ‘यो नेपालको व्यापारिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण फड्को हो। यी विषय थपेर सन्धि नवीकरण हुनेछ।’

ढकालका अनुसार भारतको हल्दिया–साहिबगन्ज–कालुघाट–वीरगन्ज, साहिबगन्ज–विराटनगर र वाराणसी–सुनौल रुटमा जलमार्ग प्रयोग गर्न दिन भारतीय पक्ष सहमत भएको छ। तेस्रो मुलुकबाट आएको सामान हल्दियाबाट जलमार्ग हुँदै साहिबगन्ज वा कालुघाटसम्म पुग्ने र त्यहाँबाट सडकमार्ग हुँदै वीरगन्जको रक्सौल र विराटनगरको जोगवनी नाका ल्याइने छ। जलमार्ग बनेर कार्यान्वयन आएपछि ढुवानी लागत धेरै घट्ने छ।

बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव ढकाल र भारतीय पक्षको नेतृत्व भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव भुपिन्द्र सिंहले गरेका छन्। भारतले जलमार्ग प्रयोग गर्न दिने भएपछि नेपालको व्यापार लागत घटाउन निकै सहयोग पुग्ने सरोकारवालाले बताएका छन्।

पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा जलमार्ग र बल्क कार्गोका लागि नयाँ रुट पाउनु नेपालको पारवाहन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि ठान्छन्। ‘भारतसँगको ट्रान्जिट ट्रिटीमा जलमार्गको सुविधा थिएन,’ उनले भने, ‘नेपालले जलमार्ग प्रयोग गर्न पाउनु राम्रो उपलब्धि हो।’ नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि यस्तो सुविधाले ढुवानी लागत निकै घट्ने उनले बताए। ‘सामुद्रिक सुविधा प्रयोग गर्न नपाउँदा ढुवानी ४२ प्रतिशत महंगो पर्छ,’ ओझाले भने। जल यातायात समावेश गरे पनि प्रक्रियागत झन्झट भने हटाउनु पर्ने उनले बताए।

तेस्रो मुलुकबाट आएका पानी जहाज बीचका बन्दरगाहमा नरोकिईकन जलमार्गबाट नजिकको दुरीमा ढुवानी गरेर ल्याए लागत निकै घट्ने नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघका कोषाध्यक्ष कुमार कार्कीले बताए। ‘कोलकातामा सामान नझारी सिधै ल्याउन पाए एक कन्टेनरमा करिब एक लाख रुपैयाँ बच्छ,’ उनले भने, ‘लागत घटे नेपाली उपभोक्ताले सस्तोमा सामान प्रयोग गर्न पाउँछ।’ बीचका बन्दरगाह प्रयोग गरेर त्यहाँबाट रेललगायत अन्य साधनबाट सामान ढुवानी गर्दा महंगो पर्छ। जलमार्ग खोल्ने सहमतिसँगै भूपरिवेष्ठित नेपालमा भारत हुँदै मुलुकको सीमासम्म जलमार्गमार्फत साना पानी जहाज ल्याउन सकिने विश्वास गरिएको छ।

अहिलेसम्म तेस्रो मुलुकसँगको आयात–निर्यातमा रक्सौल नाकाबाट मात्र ब्लक कार्गो सञ्चालन हुँदै आएकोमा अब थप दुई नाकासम्म नेपालले ब्लक कार्गो सञ्चालन सुविधा पाउने छ। यसले पनि ढुवानीको लागत निकै घट्ने व्यवसायी बताउँछन्। यी विषय समावेश गरेर सन्धि नवीकरण भएपछि रेलमार्फत भैरहवाको सुनवल र विराटनगरको जोगवनी नाकासम्म ब्लक कार्गो ल्याउन पाइनेछ। ब्लक कार्गो रेलबाट ढुवानी गर्दा लागत घट्छ। अहिलेसम्म भैरहवा ल्याउनु पर्ने कच्चा पदार्थलगायत ब्लक कार्गो रक्सौल वीरगन्ज हुँदै ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७६ ०१:०७ बुधबार