काठमाडौं – अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ एसिया प्यासिफिकको क्षेत्रगत निकाय आइसिइआईको आयोजनामा सोमबारदेखि राजधानीमा दुईदिने ‘सहकारी शिक्षाको पाठ्यक्रम विकास गर्नका लागि अन्तराष्ट्रिय गोष्ठी’ तथा वार्षिक बैठक सुरु भएको छ । कार्यक्रममा नेपाल, भारत, चीन, जापान, मलेसिया, सिंगापुर, फिलिपिन्सलगायत मुलुकका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।

नेपालमा सहकारीको संख्या ३५ हजारभन्दा धेरै भएको अवस्थामा औपचारिक शिक्षामा पनि सहकारी शिक्षा राख्नुपर्ने बसह चलिरहेका बेला उक्त कार्यक्रम नेपालमा आयोजना गरिएको हो । सहकारी नीति २०६९ ले सहकारी शिक्षालाई माध्यामिक, उच्च माध्यामिक तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने नीति लिएको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । सहकारी मन्त्रालयको संलग्नतामा सहकारी शिक्षाको पाठ्यक्रम विकास गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको आथित्यतामा सुरु भएको कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले शैक्षिक संस्थामा औपचारिक सहकारी शिक्षा आवश्यक रहेको बताइन् । ‘सहकारी शिक्षाले युवा जनशक्तिलाई सहकारीतर्फ आकर्षित गर्दै व्यवसाय विस्तारमा सघाउँछ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘यसले रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी सहकारी क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी र सक्षम बनाउँछ।’

बोर्डको अध्यक्षसमेत रहेकी अर्यालले यस्ता कार्यक्रमले औपचारिक शिक्षाभित्र सहकारी सम्बन्धी के कस्ता विषयवस्तु समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा निष्कर्ष निकाल्न सहयोग पुग्ने बताइन् । सहकारी क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त विकृति न्यूनीकरण गर्दै देशको सामाजिक र आर्थिक विकासमा सबै लाग्नुपर्ने मन्त्री अर्यालले धारणा राखिन् ।

मुुलुकमा सहकारीको संख्या बढिरहेका बेला सहकारी शिक्षाको छुट्टै पाठ्यक्रम तयार गरेर विश्वविद्यालय, कलेज तथा विद्यालय तहमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सहकारीकर्मीले माग गर्दै आएका छन् । सहकारी पाठ्यक्रम निर्माणका विषयमा विज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य–सचिव चक्रबहादुर पराजुलीले बताए । ‘सहकारीको कस्तो पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ,’ पराजुलीले भने, ‘नेपालमा पनि सहकारीको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने विषयमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।’ सहकारीको क्षेत्रमा कस्तो पाठ्यक्रम राख्दा व्यावसायिक बन्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अन्य देशको अनुभव नेपालले लिनसक्ने उनले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र ज्ञान हामीले लिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रको ज्ञान आदानप्रदान हुन्छ ।’

आइसिइआईका अध्यक्ष मोहम्मद अजलान याहाले विश्वविद्यालय, कलेज, विद्यालय तहमा पनि सहकारी सञ्चालन गर्न सकिने बताए । कार्यक्रममा प्राध्यापक वाई डोङ्ग्रे नेपालले सहकारी क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको बताए ।

पहिलो दिनको बैठकमा शैक्षिक संस्थाहरुमा सहकारी बनाउने तथा सहकारीको पाठ्यक्रम विकास गर्ने विषयमा छलफल भएको आइसिइआईका उपाध्यक्ष इन्दिरा पन्तले बताइन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले शैक्षिक संस्थामा भएका सहकारीको समिति बनाएर काम गरिरहेको छ,’ पन्तले भनिन्, ‘नेपालमा पनि यो अभ्यास सुरुवात गर्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सञ्चालकसमेत रहेकी पन्तले नेपालमा पनि सहकारीको पाठ्यक्रम आवश्यक भएको बताइन् ।

प्रकाशित: १० मंसिर २०७६ ०२:४७ मंगलबार