४ आश्विन २०७७ आइतबार
अर्थ

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना : चर्चैचर्चामा बित्यो दशक

मुआब्जा माग्दै जिल्ला प्रशासनमा धर्ना दिएका राजनीतिक दल, स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय। तस्बिर : सरिता/नागरिक

धादिङ – बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको औपचारिक रूपमा चर्चा सुरु भएको दशक बित्न लाग्यो। अनौपचारिक चर्चा भएको त धेरै लामो समय भयो। आयोजना कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हालसम्म उपयुक्त निर्णय हुन सकेको छैन। आयोजना प्रभावितका लागि तीन वर्ष अघिदेखि बाँड्न सुरु गरिएको मुआब्जा वितरण कार्य अहिलेसम्म सकिएको छैन। मुआब्जाकै लागि स्थानीयादेखि केन्द्र सरकारसँग पटकपटक धाइरहेका प्रभावित स्थानीयहरु रुष्ट बनेका छन्।

आयोजनाको निर्माण मुआब्जामै अल्झिएको छ। आयोजनाबाट धादिङतर्पm साबिकको १२ गाविस र गोरखातर्फका १४ गाविस प्रभावित हुनेछन्। प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण भइसक्दा मुख्य व्यापारिक क्षेत्रको भने अहिलेसम्म अन्योल छ। गोरखाको आरुघाट र आर्खेत बजार तथा धादिङको आरुघाट र खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण अझै हुन सकेका छैन। आफूसँग भएका सबै जायजेथा आयोजनाका लागि सुम्पेपछि प्रभावितहरू सुकुम्बासीसरह नै भएका छन्। मुआब्जा दिन ढिलाइ गर्ने र जग्गा पनि खरिद–बिक्री गर्न रोक्का हुँदा स्थानीय बासिन्दा मर्कामा छन्।

कहिले स्वदेशी लगानीमा नै सरकार आफैंले निर्माण गर्ने त कहिले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने परस्पर विरोधी चक्रमा फसेको आयोजनालाई उपयुक्त ढाँचा चयन गर्न गाह्रो परेको छ। आयोजनाका लागि जग्गा रोक्का राखेका स्थानीयहरू सुकुम्बासी बन्ने अवस्थामा पुगेको बुढीगण्डकी सरोकार समिति गोरखा, धादिङका अध्यक्ष दिनेशकुमार ढकालले बताए। ‘बुढीगण्डकीले हामीलाई घरको न घाटको बनायो। सुकुम्बारीको अवस्था बनेको छ,’ उनले भने, ‘आयोजना ठूलो बनाउन सक्दैनौं भने सानो बनाऊ। आरुघाटलाई डुबान नगर। हाम्रो जग्गा फुक्का गरिदेऊ।’ लामो समयसम्म जग्गा रोक्कामा राखेर सरकारले आरुघाट, खहरे र आर्खेतवासीलाई झनै पीडित बनाइदिएको छ। बुढीगण्डकी आयोजना र सरकारले बजार क्षेत्रमा छुट्टै दररेट र मूल्य तोक्ने भनेर अहिलेसम्म रोक्का राखिएको जग्गाको मूल्यसमेत तोक्न सकेको छैन। भएको सम्पत्ति पनि रोक्कामा राखिदिएकाले आपत्विपत्मा ऋणधन र सरसापटी गर्नसमेत पाएका छैनन्।

बहुचर्चित जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने भएपछि अधिक मात्रामा जग्गा किनबेच भएको र भूमाफियाहरूको बिगबिगी बढ्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र छिट्टै मुआब्जा दिने भनेर स्थानीयहरूको जग्गा रोक्का राखिएको थियो। तर जग्गा रोक्का राखेको ६ वर्ष भइसक्दा पनि मुआब्जा दिने त परको कुरा कति पाउने भनेर यकिनसमेत गरिएको छैन। बुढीगण्डकी आयोजनाले जग्गा रोक्का राखिदिएपछि समस्या भोग्ने धादिङ र गोरखाका स्थानीय धेरै छन्। स्वास्थ्योपचार, शैक्षिक क्षेत्र, व्यापार–व्यवसायमा निकै समस्या परेको छ।

बुढीगण्डकी आयोजनाले मुआब्जा तोक्न बाँकी सबै क्षेत्रको घरजग्गा रोक्का गरेर राखिदिएको छ। जग्गा रोक्का राखेकै कारण उपचारका लागि खर्च जोहो गर्न हम्मे परेको पीडित त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकास्थित बडहरेका भीमसेन ढकालले बताए। ‘उपचार गर्ने खर्च नभएर चन्दा उठाउँदै हिँडेको छु,’ उनले भने, ‘आफ्नै घर पनि बेच्न पाएको छैन। घरगोठको मुआब्जा कति दिने, कहिले दिने केही थाहा छैन।’ दुवै मिर्गाैला फेल भएर उनी हप्ताको दुईपटक भक्तपुरस्थित मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा बसेर डायलासिस गरिरहेका छन्। उनले मुआब्जाबापत पाएको पैसा उपचारकै लागि खर्चिसके भने बाँकी बसेको घरसमेत बेच्न पाएका छैनन्।

दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समिति छ। समितिले मुआब्जा निर्धारण गर्ने हो तर बजार क्षेत्रबाहेकको मुआब्जा आव २०७२/७३ मा निर्धारण भए पनि बजार क्षेत्रको हुन सकेन। यसबीचमा धादिङ र गोरखाका धेरै प्रजिअ फेरिए तर मुआब्जा दिने निर्णय हुन सकेन। स्थलगत अवलोकन, मन्त्रीस्तरीय भेटघाट, प्रभावित विस्थापितसँग छलफल, नापी, मालपोललगायत विषयगत अड्डासँग परामर्श सबै प्रजिअले गरे तर मुआब्जा तोक्न भने सकेनन्।

सरकारले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ। कुल १२ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना महŒवपूर्ण र सबैको चासोको विषय बनेको छ। आयोजना निर्माणका लागि ५८ हजार एक सय ५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहणसमेत गरिसकेको छ तर मुआब्जामै अल्झिँदा आयोजना नै नबन्ने हो कि भन्ने पनि शंका उत्पन्न भएको छ। आयोजनाले हालसम्मका दुवै जिल्लाका प्रभावितलाई २६ अर्ब ५० करोड रकम मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। प्रजिअ फेरिएपिच्छे स्थलगत अनुगमन र अन्तक्र्रिया गर्ने कार्यले डुबानपीडितलाई झस्काउने काम मात्र गरेको प्रभावितको आरोप छ। मुआब्जा निर्धारण गर्न नसके जग्गा फुक्का गर्न माग गर्दै जिल्लादेखि केन्द्रसम्म ध्यानाकर्षण, विरोध जुलुस तथा चक्काजामका कार्यक्रम गरिरहेका छन्। स्थानीय निकाय, राजनीतिक दलहरूसमेत सहभागी भई दुवै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना पनि दिएका छन्।

प्रकाशित: ९ मंसिर २०७६ ०८:४० सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App