बेत्रावती– जग्गाको मुआब्जा विवादका कारण गल्छी–त्रिशूली–बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक विस्तारको काम प्रभावित भएको छ।

सडक विस्तारबाट अतिक्रमणमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा विवादबारे सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सडक विस्तारको प्रभावित बनेको हो। 

‘गल्छी–त्रिशूली–बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक आयोजना’ मार्फत भइरहेको सडक निर्माणको काम अदालतको आदेशपछि गेर्खुक्षेत्रमा गत कात्तिक २५ गतेदेखि रोकिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले कात्तिक १९ गते ‘आयोजनाबाट प्रभावित बासिन्दालाई मुआब्जा सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै तत्कालका लागि निर्माण कार्य यथास्थितिमा राख्नु’ भनेर दिएको आदेशले सडक निर्माणको काम रोकिएको आयोजना प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले जानकारी दिए।

सडक विस्तार गर्दा अधिग्रहण गर्न लागिएको जग्गाको जग्गाधनी मुआब्जा माग गर्दै अदालत गएपछि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर त्यसपूर्व काम यथास्थितिमा राख्न अदालतले आदेश दिएपछि सडकको निर्माण रोक्नु परेको उनको भनाइ छ। 

साविक गेर्खु गाविस–४, ५, ६ र ९ का एक सय ४४ जग्गाधनी सडक विस्तारका क्रममा सडकको केन्द्रविन्दुबाट दायाँबायाँ १५/१५ मिटरकै मुआब्जा माग गर्दै अदालत पुगेका हुन्। ढुङ्गेदेखि बेत्रावतीसम्मको छ किलोमिटर दूरीको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँबायाँ १०/१० मिटरको नदिई पाँच/पाँच मिटरको मात्र मुआब्जा दिने आयोजनाले जनाएको छ।

केन्द्रबिन्दुबाट १०/१० मिटर सडक यसअघि त्रिशूली–धुञ्चे सहायक मार्ग विस्तार गर्ने क्रममा सरकारको नाममा आइसकेको आयोजना पक्षको दाबी छ। जग्गाधनीले यसअघि मुआब्जा नदिई सडक विस्तार गरेका कारण अहिले १५/१५ मिटर जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गरेका हुन्।   

राष्ट्रिय प्रथामिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा चीनसँग नेपाल हुँदै भारतसम्म जोड्ने त्रिदेशीय मार्गको रुपमा विस्तार भइरहेको गल्छी–त्रिशूली–बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकको काम हाल ५५ प्रतिशत पूरा भएको छ।

दोस्रोपटक थप भएको म्याद मङ्सिरमा सकिँदैछ। सडक निर्माणका क्रममा मुआब्जा, विद्युतीय पोल, घर–टहरा, वन क्षेत्रलगायत समस्याले काम गर्न गाह्रो भएको निर्माणको जिम्मा पाएको कालिका/तुदी कन्स्ट्रक्सनले जनाएको छ। रासस

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७६ १२:२४ शुक्रबार