बनेपा – पछिल्लो समय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कुनै न कुनै तरिकाबाट हेभी इक्विपमेन्ट किनेकाले आफ्ना मेसिन थन्क्याउन बाध्य भएको भन्दै हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्।

‘जनप्रतिनिधिले मेसिन किनेका छन्, अनि हाम्रा मेसिनलाई स्थानीय तहमा प्रयोग गर्न बन्देज लगाइएको छ। तर, कानुनतः दर्ता भएका कम्पनीले मुलुकभर आवश्यक भएको ठाउँमा जहाँ पनि हेभी इक्विपमेन्ट लैजान पाइन्छ,’ नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय महासचिव उमाकान्त शर्माले भने।

काभ्रे हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी संघको तेस्रो जिल्ला अधिवेशनमा बोल्दै उनले जनप्रतिनिधिले केही लाख बजेटको कामका लागि हेभी इक्विपमेन्ट किन्दा मुलुकलाई नोक्सान हुने बताए। ‘उहाँहरुले आफ्नो पालिकाबाहेक अन्यत्र मेसिन लगेर हामीझैं व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्न। तर, हामी मुलुकको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विकास निर्माणमा प्रयोग गराउने सामथ्र्य राख्छौं,’ शर्माले भने।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनलगत्तै सिटिइभिटीबाट हेभी इक्विपमेन्ट सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार तालिम सञ्चालन गराई नेपाली युवालाई रोजगार बनाउने उद्घोष गरेको पनि उनले स्मरण गराए। ‘उहाँले नेपालमा रहेका युवा र विदेशबाट फर्केका युवालाई यहीँ राखेर समृद्धिको अभियानमा सहभागी गराउँछौं भन्नुभयो। तर, सरकार गठन भएको यत्तिका समय भयो, सिटिइभिटीले सम्बधन खोलेकै छैन,’ शर्माले गुनासो गरे।

नेपाली मेकानिक नहुँदा अधिकांश हेभी इक्विपमेन्ट मर्मत केन्द्र अहिले भारतीय मेकानिकमा भर पर्नु परेको उनले दुखेसो पोखे। ‘एकातिर हाम्रा युवाले रोजगारी पाएनन्। अर्कातिर भारतीयले महिनामा लाखौं रुपैयाँ लगिरहेका छन्। यसबारे सोच्न ढिलो भइसक्यो,’ शर्माले थपे।

प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमले बेरोजगारलाई रोजगारी दिने उल्लेख भए पनि अप्ठेरा र कठिन काममा मेसिन नै आवश्यक भएको उनको तर्क छ। ‘निर्देशिकाले मेसिन प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ। कुटो, कोदालोले कोतरेर कहिले समृद्धि आउँछ ? आवश्यकता अनुसार मेसिन प्रयोग गर्न दिनुप-यो, अन्यथा हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायीलाई हतास पार्ने सरकारी नियत हो,’ शर्माले भने।

मुलुकमा विभिन्न किसिमका विकास निर्माण र अन्य काम भइरहेको सन्दर्भमा उपयुक्त कामका लागि उपयुक्त मेसिन झिकाउन सरकार नै बाधक भएको शर्माले गुनासो गरे। ‘जे कामका लागि पनि ब्याकहो लोडर र एस्काभेटरको प्रयोग हुने गरेको छ, अन्यत्र कामको प्रकृतिअनुसार फरक फरक मेसिन प्रयोग हुन्छ। तर, काम अनुसार प्रयोग गर्न मिल्ने अत्याधुनिक मेसिन भित्र्याउन हामीलाई दिइएन,’ उनले गुनासो गरे।

महासंघका अध्यक्ष ताराबहादुर कुँवरले विगतमा सडक विभाग मातहतको हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजनबाट डोजर, लोडर, ग्रेडर र रोलरजस्ता मेसिन लिनका लागि कि त मन्त्री÷सांसदको तोक नभए ६ महिना कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य आफूहरुले गरेको दाबी गरे। ‘४५ जिल्लामा हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी संघ गठन भइसकेको छ। आवश्यक पर्नासाथ इक्विपमेन्ट पाउने अवस्था ल्यायौं। त्यतिमात्रै नभई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराएकाले विगतमा झैं घन्टाको नौ हजार तिनुपर्ने अवस्थाबाट आधा रकममा झारेका छौं,’ उनले भने।

महासंघको पहलमा मेसिनको भाडादर सर्वसुलभ बनाउँदासमेत मेसिन लैजाने निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समिति र अन्यले भाडा नदिँदा व्यवसायी थप मारमा परेको कुँवरको भनाइ छ। ‘मेसिन लैजाने बेलामा हाँसेर लैजान्छन्, फर्काउने बेला पैसा त परै जाओस, मेसिन फर्केला कि नफर्केला भन्ने चिन्ता हुन्छ। पछिल्लो समय विकास निर्माणको काम ठप्पजस्तै हुँदा हाम्रा मेसिनलाई घाम तपाएर राखेका छौं,’ उनले भने। भन्सार, करलगायत दस्तुर उठाउने सरकारले समेत हेप्न थालेपछि अरुले आफूहरुलाई बाँकी नराख्ने उनको गुनासो थियो। ‘शत्रुलाई पनि हेभी इक्विपमेन्ट किन्नुस् भन्ने सल्लाह दिने वाला छैनौं,’ उनले भने।

महासंघका शाखा गठन भएका सबै जिल्लामा मेसिनको भाडा उठाउन नसकेर व्यवसायीले किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेपछि केन्द्रीय कोषाध्यक्षको संयोजकत्वमा असुली (रिकभरी) समिति गठन गरेको पनि कुँवरले जानकारी दिए। ‘जिल्लाबाट प्राप्त विवरणको आधारमा व्यवसायीले पाउनुपर्ने रकम असुलीका कानुनी प्रक्रियामा महासंघले मद्दत गर्नेछ,’ उनले थपे। पछिल्लो समय बिमा कम्पनीले पनि हेभी इक्विपमेन्टहरुको क्षति र अपरेटर दुर्घटनामा परेका बेलाको दाबी भुक्तानी नदिएकाले समस्या थपिँदै गएको कुँवरले बताए।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७६ ०२:२६ बिहीबार