२८ श्रावण २०७७ बुधबार
अर्थ

'पहिले उद्योग कि सुविधा' विवादमा सेज

भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र। फाइल तस्बिरः नागरिक

बुटवल – उद्योग पहिले कि सेवा–सुविधा पहिले ? देशकै पहिलो र नमुना भनिएको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) वर्षौंदेखि यही द्विविधामा रुमल्लिइरहेको छ। सेवा–सुविधा बिस्तार पहिले हुनुपर्ने माग उद्योगीको छ। तर सेज प्राधिकरण पहिले उद्योग स्थापना गरे सेवा–सुविधा बिस्तारै आउने बताउँछ।

भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको प्रक्रिया सुरु भएको १८ वर्ष पुग्यो। २०५७ मा जग्गा अधिग्रहण गरी सेज स्थापना थालिएको हो। यसका पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै पूर्ववर्ती सरकारका मन्त्रीहरुले उद्घाटन गरेकै पाँच वर्ष बित्यो। 

पहिलोपटक तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतम र उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले २०७१ मासेज उद्घाटन गरेका थिए।

त्यसपछि बनेको काँग्रेस नेतृत्वको सरकारका उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले २०७३ मा फेरि उद्घाटन गरे। तर दुई–दुईपटक उद्घाटन गरिएको सेज अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। सेजको अवधारणा र ऐनले तोकेका पूर्वाधार र सेवा–सुविधा विस्तार भएकै छैन। नतिजा– लगानीकर्ताहरु उद्योग स्थापना गर्न हिच्किचाइरहेका छन्।

५२ बिघामा फैलिएको सेजमा १६ सयदेखि ३७ सय वर्गमिटरका ६९ वटा प्लट छन्। अहिलेसम्म जम्मा १९ वटा उद्योगले भू–बहाल सम्झौता गरी ४९ वटा  प्लट  लिएका छन्। तिनले प्रति महिना २० रुपैयाँ प्रतिवर्गमिटर भाडा तिर्छन्। सम्झौताअनुरुप लगानीकर्ताले ६ महिनाभित्रै उद्योग स्थापनाको प्रक्रिया थाल्नु पर्छ। एक वर्षपछि उत्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर सम्झौताको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि आवश्यक पूर्वाधार नबनेको भन्दै अधिकांश लगानीकर्ताले उद्योग स्थापना रुची देखाएका छैनन्। अहिलेसम्म ६ वटा उद्योगले मात्रै सम्झौताअनुरुप उद्योग स्थापनाको काम थालेका छन्। तीमध्ये सेजकै पहिलो उद्योग शक्ति मिनरल्सले गत भदौदेखि आफ्ना उत्पादन निर्यात गर्न थालेको छ। भारतीय लगानीको भिस्टार ग्लोबल प्रालिले शुक्रबारदेखि उत्पादन सुरु गरेको छ। पञ्चकन्या एसएस एक्सपोर्ट प्रालि र पञ्चकन्या प्लास्टिक प्रालि, ब्रिलियन्ट लाइटिनिङ इन्डस्ट्रिज, बुद्ध नेपकिन इन्डस्ट्रिज, आइडिएफ इलेक्ट्रिक प्रालि, अरिबा एग्रिकल्चर प्रालिले उद्योग स्थापना गर्दैछन्। अन्य तीनवटाले यसै महिना निर्माण थाल्ने जनाएका छन्। बाँकी १० उद्योगले स्थापनाको सुरसारै गरेका छैनन्। पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलाइकै कारण सिद्धार्थ गु्रप र नानो हर्बल प्रालिले यसअघिनै सम्झौता तोडेका छन्। दुई वर्षअघि २४ वटा उद्योगले आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये अहिले १९ वटा मात्रै छन्। सेजको पछिल्लो अवस्था र पूर्वाधार तथा सेवा–सुविधा बिस्तारमा भएको ढिलाइले अन्य केही लगानीकर्ताले पनि सम्झौता तोड्ने मनसाय देखाएको सेजकै एकजना कर्मचारीले बताए।

सेजमा स्थापना भएको पहिलो उद्योगले भोग्दै आएको कानुनी र सेवा–सुविधासम्बन्धी जटिलताले पनि अन्य लगानीकर्तालाई झस्काएको हो। पोहोर असारमा शक्ति मिनरल्सले उद्योग स्थापना थालेको हो। शक्तिले गत साउनदेखि आफ्नो उत्पादन निर्यात गरिरहेको छ। सेज ऐनमै भन्सार, बैंक, बिमा, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र सेज परिसरबाटै दिने प्रावधान छ।

ब्रिलियन्ट लाइटिनिङका सञ्चालक लक्ष्मण अग्रवालले उद्योग सञ्चालनका लागि पूर्वाधारको पर्खाइमा रहेको बताए। ‘उद्योग खोलेपछि उत्पादन थाल्नुपर्छ। त्यसका लागि बिजुली चाहिन्छ। वस्तु निर्यात गर्दा आवश्यक पर्ने सेवा–सुविधा सेजमा आएकै छैन। ती सेवा कहिलेसम्म उपलब्ध हुन्छ अन्योल छ,’ अग्रवालले भने। खानेपानी, ढल, धर्मकाँटा जस्ता पूर्वाधारसँगै भन्सार, बैंक, बिमा जस्ता सुविधा बिस्तार हुन नसकेको गुनासो अग्रवालको छ।

पञ्चकन्या ग्रुप प्रालिका प्रशासन–प्रबन्धक दिनेश ढकालले पनि उद्योग निर्माणको काम भइरहेकाले तत्काल पूर्वाधार अभाव नखड्किए पनि अहिलेकै स्थितिमा औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्नुपरे समस्या आउने बताए। सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले सेज ऐनले तोकेअनुरुपका सेवा–सुविधा बिस्तार नहुँदा उद्योग स्थापनामा उत्साह जाग्न नसकेको बताए। आवश्यक सेवा–सुविधा उपलब्ध नहुँदै उद्योग खोल्दा करोडौंको लगानी नै समस्यामा पर्ने हो कि भन्ने आशंका लगानीकर्ताले गर्नु स्वाभाविक भएको न्यौपानेले बताए। तर, सेज प्राधिकरणका प्रवक्ता सुन्दर थापाले उद्योगहरु स्थापना भएर सञ्चालन हुँदासम्म यी सबै सेवा–सुविधा उपलब्ध गराइने पुरानै भनाइ दोहो¥याए। ‘उद्योग स्थापना हुन समय लाग्छ। सबै उद्योग बनेर सञ्चालनमा आए हामीले पनि त्यहीअनुरुप सेवा–सुविधाको व्यवस्था गर्नेछौं,’ थापाले भने।

सेजमा स्थापना भएको पहिलो उद्योगले भोग्दै आएको कानुनी र सेवा–सुविधासम्बन्धी जटिलताले पनि अन्य लगानीकर्तालाई झस्काएको हो। पोहोर असारमा शक्ति मिनरल्सले उद्योग स्थापना थालेको हो। शक्तिले गत साउनदेखि आफ्नो उत्पादन निर्यात गरिरहेको छ। सेज ऐनमै भन्सार, बैंक, बिमा, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र सेज परिसरबाटै दिने प्रावधान छ। तर ती सेवाका लागि सम्बन्धित निकायमै पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको उद्योगका सञ्चालक दिपक झाले बताए। सेजको धर्मकाँटा प्रयोगमा नआउँदै बिग्रेकाले शक्तिले आफ्नो उत्पादन तौलिन बाहिर जानुपर्छ।

सेज ऐनमै डेडिकेटेड फिडरमार्फत २४ सै घन्टा बिजुली उपलब्ध हुने भनिएको छ। त्यसका लागि चाहिने विद्युत् सबस्टेसनको अहिलेसम्म टेन्डर भएकै छैन। सेजका प्रवक्ता थापाले दुई वर्षदेखि टेन्डर प्रक्रियामा जाने तयारी भइरहेको बताउँदै आएका छन्। यसपटक पनि उनले टेन्डर प्रक्रियामा जाने तयारी भइरहेको पुरानै जवाफ दोहो-याए। बैंक, बिमा, भन्सार सेवा सेजकै सेवा भवनमा स्थापना हुने भनिएको छ। तर अहिलेसम्म यी कुनै पनि सेवाको व्यवस्था छैन। ढल, खानेपानी, बाटो, धर्मकाँटा जस्ता संरचना जीर्ण छन्। धर्मकाँटा छ तर बिग्रेर सामान तौलन मिल्दैन। खानेपानीको ट्यांकी छ तर पानी छैन। उद्योग निर्माणमा जुटेका श्रमिकले पानी खान पाउँदैनन्। कार्यालयमा पर्याप्त कर्मचारी समेत छैनन्। सेवा र प्रशासनिक भवन प्रयोगविहीन छन्। एकजना कम्प्युटर अपरेटर, इन्जिनियर र तीनजना सहयोगीले सेज कुरेर बसेका छन्।

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७६ १०:१८ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App