विराटनगर – उद्योगी व्यवसायीलाई जेल पठाउने उद्देश्यले कानूनी प्रावधान राखिएको भन्दै मोरङका उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरेका छन्। उद्योगी व्यवसायीले ढक तराजु समयमै नवीकरण नगर्दासमेत जेल जानुपर्ने खालका कानूनी प्रावधान व्यवहारिक नभएको भन्दै विरोध गरेका हुन्। 

राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका पदाधिकारीसँगको छलफलमा  मोरङका उद्योगी व्यवसायीले ढक तराजु नवीकरण समयमै नगरे जरिवानामात्रै गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेका छन्। मंगलबार विराटनगरमा आयोजित छलफलमा मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुण्दडाले ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ भन्ने सरकारी नीतिले व्यावसायिक वातावरणमा खलल पु-याउने बताए। ‘ढक तराजु नवीकरण गर्न एक दिनमात्रै ढिलाइ भए पनि जेल हाल्ने र लाखौं रुपैयाँ जरिवाना गर्ने कानून व्यवहारिक छैन,’ मुण्दडाले भने, ‘हचुवाका भरमा ल्याइएका यस्ता कानूनले व्यावसायिक वातावरण बिगार्छ।’ उनले ढक तराजु समयमै नवीकरण नगरे जेल र जरिवाना मात्रै हैन पुनः नवीकरण गराउन अदालतको आदेश नै ल्याउनुपर्ने प्रावधानसमेत रहेको बताए। समयमै नापतौलका यन्त्र नवीकरण नगरेकै कारण ७० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायी जेल चलान हुने सम्भावना देखिएको मुण्दडाले बताए। 

मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवनकुमार सारडाले दुई तिहाइको सरकार स्थापना हुँदा उद्योगी व्यवसायी सबैभन्दा बढी उत्साहित भएको तर, अहिले आएर सरकारको व्यवहारले निराश बन्नु परेको गुनासो गरे। अव्यवहारिक नियमकै कारण धेरै व्यापारी जेल चलान हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने सारडाले बताए। उनले भने, ‘एउटा उद्योगी व्यापारीसँसँग थुप्रै फर्म हुने भएकाले कुनै एउटा फर्मको मात्रै नापतौल यन्त्रको नवीकरण गर्न छुटेको अवस्थामा जेल नै जानुपर्ने प्रावधान अव्यवहारिक मात्रै होइन व्यावसायिक वातावरण बिगार्ने खालको छ। उनले भने, ‘नवीकरणको म्याद सकिए न्यूनतम जरिवाना लिएर नवीकरण गर्न पाउने पुरानै व्यवस्था कायम नगरे फर्म खारेज र फेरि नयाँ दर्ताको झन्झटमै अल्झिरहनु पर्ने हुन सक्छ।’ नापतौल नवीकरण गर्ने प्रदेशमा एउटा मात्रै कार्यालय विराटनगरमा रहेको र सबै जिल्लाका व्यवसायीले नापतौल यन्त्र नवीकरण गर्न विराटनगर नै ल्याउनुपर्ने बाध्यतासमेत रहेको सारडाले बताए।

युवा व्यवसायी अनुप सारडाले सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई एक पटकको सामान्य गल्तिमै जेल पठाए धेरै व्यवसायी पलायन हुने बताए। उनले भने, ‘आत्मसम्मान गुमाएर व्यापार गर्न कसैले सक्दैन।’ उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ मा निरीक्षकलाई तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने दण्ड र जरिवानासम्बन्धी अधिकार उपयुक्त नरहेको उद्योगी व्यवसायीको ठहर छ। उद्योगी व्यवसायीलाई तत्काल जरिवाना गर्ने त्यस्तो प्रावधानले निरीक्षकले प्रमाण र तथ्य नबुझी अधिकारको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना बढी हुने हुँदा सो प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ। यता मोरङ व्यापार संघका कानूनी सल्लाहकार राजेन्द्र भट्टराईले स्टान्डर नाप र तौल ऐन २०२५ लाई संशोधन गर्दा सजाय बढाएर जरिवाना र कैद दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको बताए।

मोरङका उद्योगीले धेरै कानून एकापसमा बाझिएका र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा बाधा पु-याउने किसिमका भएकाले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने कानून तत्काल संशोधन गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषका कतिपय प्रावधान अस्पष्ट र अन्योलमै रहेका कारण कार्यान्वयनमा ल्याउन जटिलता देखिएको उद्योगीको भनाइ छ। विशेषगरी भारतीय कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य जानुपर्ने प्रावधान सच्याउन समेत उद्योगीले माग गरेका छन्। 

राजस्वको मुद्दामा नगदै धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधानले समस्या निम्त्याइरहेको उद्योगीले बताएका छन्। उनीहरूले नगद धरौटीको साटो बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्। राजस्व न्यायाधीकरण गठन गर्दा सरकारी बहालवाला कर्मचारी राजस्व र लेखा सदस्य राख्ने परिपाटी शक्ति पृथकीकरण र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल भएकाले सो व्यवस्था हटाई विशेषज्ञ सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न मोरङ व्यापार संघले माग गरेको छ।

व्यापार संघले प्रदेश स्तरीय ठूला करदाता कार्यालय र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको व्यवस्था गरी सम्बन्धित प्रदेशको राजस्व न्यायाधीकरणबाट पुनरावेदन सुन्ने व्यवस्था गर्न पनि प्रत्यायोजन व्यवस्था समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यस्तै राजस्व ऐनमा उल्लेख भएको उद्योगी व्यवसायीलाई कैद गर्ने प्रावधान हटाउन उद्योगीले माग गरेका छन्। ‘उद्योगी व्यवसायीको कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै त्रुटि उपर मुद्दा चल्ने भए कैद नभई जरिवाना मात्रै हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ व्यापार संघका अध्यक्ष मुण्दडाले भने।

यस्तै श्रमिकलाई एक हजार रुपैया“भन्दा बढीको भुक्तानी दिँदा नगद दिन नपाउने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकाले सुधार गर्न पनि प्रत्यायोजित व्यवस्था समितिलाई मोरङका उद्योगीले सुझाव दिएका छन्। यता राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिका सभापति राम नारायण विडारीले अव्यवहारिक किसिमका कानूनी प्रावधान संशोधनका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्। विडारीले उद्योगीले राखेका सबै गुनासा  समाधान गर्न नसके पनि सम्बन्धित निकायलाई कानून संशोधनका लागि दबाब भने दिइरहने बताए। उनले भने, ‘उद्योगीका समस्या समाधानका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहने छु।’ विडारीले उद्योगी व्यवसायीलाई सामान्य कसुरमा जेल पठाउने व्यवस्था उचित नभएको धारणा राखे।

प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७६ ०२:३४ बिहीबार