काठमाडाैँ – विश्व बैंकले सन् २०३० सम्ममा कमजोर सिकाइ (लर्निङ पोभर्टी) आधा घटाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। उसले यसका लागि सरकार, परिवार र समुदायको सहकार्य आवश्यक रहने बताएको छ। १० वर्षको विद्यार्थीले सामान्य कथा पढ्न र बुझ्न नसक्ने अवस्थालाई कमजोर सिकाइ भनेर परिभाषित गरिएको छ।

कम र मध्यम आयस्तरका देशका ५३ प्रतिशत बालबालिकले प्राथमिक विद्यालय सके पनि सामान्य कथा पढ्न र बुझ्न नसक्ने बैंकले बताएको छ। शुक्रबार एक विज्ञप्तिमार्फत बैंकले गरिब राष्ट्रहरुमा यो प्रतिशत ८० सम्म रहेको बताएको छ। कम उमेरका बालबालिकामा भएको यो कमजोर सिकाइ स्तर शिक्षा तथा दिगो विकाससँग सबन्धित विश्वव्यापी लक्ष्य परिपूर्तिमा बाधक रहेको बैंकले जनाएको छ।

विश्व बैंकका अध्यक्ष डेभिड माल्पासलाई उद्धृत गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सिकाइसम्बन्धी यो लक्ष्य पूरा गर्नु हाम्रो लागि अत्यन्त महŒवपूर्ण मिसन हो र यसका लागि व्यापक स्तरमा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ। राम्रो शिक्षण र समन्वयका लागि ठूलो लगानी गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भनेका छन्।

बैंकले निर्धारण गरेको यो नयाँ लक्ष्य बैंकको यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको मानव पुँजी परियोजनाको लक्ष्यसँग मिल्दोजुल्दो रहेको बताइएको छ। उक्त परियोजना अन्तर्गत मानिसमा गरिने लगानी बढाउन राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहनेमा जोड दिइएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानीको असमानताका कारण शिक्षा, स्वास्थ र जीवनयापनको प्रगति मापन गर्ने मानव पुँजी सूचकांकको नतिजामा समेत असमानता रहेको बैंकले जनाएको छ।

‘अवसरको समानताका लागि शिक्षाको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ,’ विश्व बैंक समूहका मानव विकास उपाध्यक्ष एन्नेट डिक्सनले भनेका छन्, ‘केही देशहरुले कमजोर सिकाइलाई पाँच प्रतिशतभन्दा तल पु¥याएका छन् तर धेरै देशहरुले यसमा थप ध्यान दिन आवश्यक छ र कमजोर सिकाइ नैतिक र आर्थिक रुपमा अस्वीकार्य विषय हो।’

बैंकले केन्यामा प्रविधिको सहयोग सहितको शिक्षक कोचिङले र इजिप्टमा पाठ्यक्रम र मूल्यांकन विधिमा गारिएको सुधारले राम्रो नतिजा दिएको उल्लेख गरेको छ। यस्तै सुस्पष्ट पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्रीको सहज उपलब्धता र विद्यालयमा अनुपस्थित रहने विद्यार्थीको संख्यामा आएको कमीका कारण भियतनामले शिक्षामा प्रभावकारी उपलब्धि हासिल गर्न सकेको पनि बैंकले बताएको छ।

बैंकले सम्बन्धित देशले यो लक्ष्य हासिल गर्न तीनवटा रणनीति अख्तियार गर्ने बताएको छ, जसमा साक्षरतासम्बन्धी नीगिगत सुधारको प्याकेज, क्षिक्षा प्रणाली सुधारका लागि नयाँ अवधारणको विकास तथा उपलब्धि मापन गर्ने सोधखोज रणनीति रहेका छन्।

प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७६ ०१:४४ आइतबार