काठमाडौं – जमलको एजुकेसनल बुक हाउसमा साथीसँगै भेटिएकी अनुजा बज्राचार्य दसैं–तिहारको बिदामा कुनै नयाँ पुस्तक पढ्ने योजनामा थिइन्। साथीसाथी मिलेर पुस्तक किन्ने र पढ्ने सोच बनाएकी उनले धेरै नाम सुनेका र पढ्न चाहेका विदेशी लेखकका पुस्तक त्यहाँ भेटिनन्। ‘खोजेको एउटामात्र अंग्रेजी लेखकको पुस्तक भेटें, बाँकी नेपाली लेखकका पुस्तक नै किनियो,’ अनुजाले भनिन्, ‘नेपाली लेखकका पुस्तक पनि मन पर्छ तर अंग्रेजी पुस्तकको चर्चा इन्टरनेटमा बढी देख्न पाइन्छ। त्यसैले अलि बढी खोजी गरिन्छ।’

नेपाली मुद्रण उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै सरकारले किताबमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेसँगै विशेषगरी भारतबाट पुस्तक आउन लगभग बन्द जस्तै भएको छ। नेपाल पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघका अध्यक्ष लिखतप्रसाद पाण्डेय चालु आर्थिक वर्षमा भारतबाट व्यवसायीले पुस्तक नल्याएको बताउँछन्। ‘अगाडि कै अर्डरका पुस्तक आइरहेका छन्। साउन यता ठूलो परिमाणमा पुस्तक आएको छैन,’ अध्यक्ष पाण्डेय भन्छन्, ‘अत्यावश्यक र पाठकको अर्डरको आधारमा फाट्टफुट्ट पुस्तक मगाउने काम मात्र भएको छ।’

सामान्यतया भारतबाट अंग्रेजी पुस्तक आयात गर्दा पुस्तकमा लेखिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) मा नभई खुद मूल्यमा आयात गर्ने गरे पनि भन्सार महसुल लिँदा एमआरपीका आधारमा लिने गरेको पुस्तक व्यवसायीको गुनासो छ। भन्दा १० प्रतिशत भनिए पनि त्यसको वास्तविकता फरक रहेको उनीहरु दाबी गर्छन्।

‘भारतमा रिप्रिन्ट गरेर निर्धारण गरिएको नेट मूल्य (जुन पुस्तकमा उल्लेख हुँदैन) भन्दा पुस्तकमा छापिएको मूल्य (एमआरपी) पाँच गुणासम्म महँगो हुन्छ। त्यस आधारमा भन्सार लिँदा पुस्तक बेच्न सक्ने स्थिति रहँदैन,’ पाण्डेयले भने, ‘त्यसमाथि बिमा र ढुवानीमा थपिएको करले झनै महँगो बन्छ।’

पाण्डेय भन्सार छुट हुँदा व्यवसायीले तीनदेखि चार महिनासम्म उधारोमा पुस्तक उठाउन पाइने भए पनि अहिले त्यो सुविधा हटेको बताउँछन्। ‘अहिले भन्सार छुटाउँदा बिल अनिवार्य छ। बिल अनुसारको भुक्तानी र सोही अनुसारको भन्सार महसुल सुरुमै तिर्नुपर्ने बाध्यता भयो,’ पाण्डेय भन्छन्, ‘पहिले व्यवसायीले उधारो सुविधा पाएको बेला ६० प्रतिशतसम्म पुस्तक बिक्री गर्न सक्थे, जसबाट पुस्तकको उधारो समेत भुक्तानी गर्न सजिलो हुन्थ्यो। बाँकी बिस्तारै बिक्री गर्न सकिन्थ्यो, लगानीको जोखिम थिएन।’

अंग्रेजी पुस्तकमा पहिले १० प्रतिशतसम्म छुट पाइने भए पनि अहिले पाठकले त्यो छुट पाउँदैनन्। अध्यक्ष पाण्डेयले १० प्रतिशत भन्सार महसुलका कारण छुट पाउने अवस्था नरहेको र त्यसमाथि पाठकले थप कम्तीमा २० प्रतिशत महँगोमा पुस्तक किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। उनले यस्तै अवस्था रहे बाहिर छापिएका पुस्तक अध्ययन गर्नुपर्ने कोर्सको हकमा अध्ययन अध्यापनमै असर पुग्ने बताए।

पाण्डेयका अनुसार अहिले ए लेबल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अध्ययन र विद्यालय स्तरमा बाहिरका पुस्तक अध्यापन गराइन्छ।

अहिले बजारमा विदेशी छात्रवृत्ति तयारीका अध्ययन गर्नुपर्ने पुस्तक तथा पिएचडी र एमफिल अध्ययन एवं पेसागत क्षमता विस्तारसँग सम्बन्धित पुस्तकको अभाव देखिन थालेको छ। ‘बजारमा पुस्तक पाइनु भनेको विभिन्न विकल्पको छनोट गर्नु पनि हो,’ पाण्डेय भन्छन्, ‘बजारमा पुस्तक नै नभएपछि रोज्ने विकल्प रहन्न। कतिपयमा पुस्तक अर्डर गरेर पढ्नेभन्दा पनि पुस्तक देखेपछि पढ्ने चलन छ। यसले पठन संस्कृतिमा प्रत्यक्ष असर पार्छ।’

सरकारले पुस्तक आयातमा कर लगाउँदा स्वागत गर्दै हौसिएका मुद्रण व्यवसायी अहिलेसम्म व्यवसायमा के सकारात्मक प्रभाव प-यो भन्नेमा स्पष्ट छैनन्। ‘अहिले यसको प्रभाव देखिने बेला भएको छैन विस्तारै सुधार हुँदै जान्छ,’ नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघका महासचिव पुस्कल गौतम भन्छन्, ‘हामीले यसलाई सरकारको असमान भन्सार नीतिमा भएको सुधार भनेर बुझेका छौं।’

महासचिव गौतम विदेशबाट पुस्तक आयात बन्द हुँदा उत्पन्न परिस्थितिप्रति मुद्रण व्यवसायी समेत गम्भीर रहेको बताउँछन्। ‘नेपाली मुद्रण उद्योग जस्तोसुकै पुस्तक प्रकाशन गर्न सक्षम छ। अमेरिकी लेखकका किताब भारतमा रिप्रिन्ट गरेर नेपाल पठाइएको छ,’ गौतम भन्छन्, ‘प्रकाशन व्यवसायीले कपिराइट लिएर हामीलाई छपाउन दिए हामी उताबाट आउनेभन्दा सस्तोमा छपाउन सक्छौं।’

उनी मुद्रण व्यवसायीलाई सरकारले कच्चा पदार्थमा १५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर असुलेर व्यवसाय नै धरापमा पार्न खोजेको आरोप लगाउँछन्। गौतमले भने, ‘हामीले गर्न सक्ने काममा विश्वास गर्न त प्रकाशक पनि सकारात्मक हुनुप-यो नि ! पुस्तक व्यवसायीको गुनासो बाहिरबाट आउने पुस्तकमा पाइने मोटो कमिसनबाट वञ्चित भयौं भन्नेमा मात्र हो।’

नेपाल पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघका अध्यक्ष पाण्डेय भने नेपालमै कपिराइट लिएर पुस्तक छपाउन सकिने कुरालाई हाँस्यास्पद ठान्छन्। ‘कपिराइट त्यति सजिलो विषय होइन। पहिलो कुरा विदेशी लेखकलाई लेखकस्व बुझाएर यहाँ ल्याउन सक्ने अवस्था छैन, दोस्रो हामीसँग ठूलो परिमाणमा किताब छपाएर बिक्री गर्न सक्ने बजार छैन,’ पाण्डेयले भने, ‘कतिपय पुस्तक बजारलाई हेरेर सानोभन्दा सानो परिमाणमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ। अहिलेको समयमा पनि सबै पुस्तक यही छपाउँछौं भन्नु मूर्खता सिवाय अरु केही हुन सक्दैन।’

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला सरकारले स्वदेशी मुद्रण व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न खोज्नु जायज भए पनि बिनातयारी पुस्तक आयातमा भन्सार लगाउने निर्णय ठिक नभएको बताउँछन्। ‘यो पुस्तक व्यवसायीले के के न भयो जस्तो अकासै खसेको कुरा पक्कै होइन। तर बाहिरबाट किताब ल्याउन कम गर्न हाम्रोमा त्यही गुणस्तरका पुस्तक छपाउनेतर्फ ध्यान दिनुप¥यो नि !’ कोइराला भन्छन्, ‘अहिले हामी त्यो खालको क्षमतामा नभएका कारण पुस्तक आयातमा सहजता ल्याउनुको विकल्प छैन।’

उनी शिक्षालाई व्यवसाय र सीमित कर उठ्ने स्वार्थमा राखेर हेर्न नमिल्ने बताउँछन्। ‘अहिले पनि हामीले परम्परागत ढर्राका नेपाली किताब पढ्नुपरेको अवस्था छ। बाहिरतिरका किताब भाषा, ज्ञान, आइडिया, व्यावहारिक र विज्ञानसम्मत छन्,’ कोइराला भन्छन्, ‘हाम्रोमा शिक्षा नीति मात्र उस्तै छैन प्रकाशक समेत उही पुरानो किताव छपाएर वेच्ने व्यवसायीका रुपमा मात्र छन्।’

उनी किताबप्रतिको बुझाइमा समेत परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘पढ्ने भन्ने चिज सुन्ने र हेर्नेमा पनि हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्यो। अहिलेको पाठकलाई छपाइ मात्र हैन अडियो–भिडियो जे सहज लाग्छ त्यसरी पढ्ने सामग्री बनाइदिनुप¥यो,’ कोइरालाले भने, ‘पठन संस्कृतिको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर नसोच्ने, सरकार र प्रकाशक आ–आफ्नो स्वार्थ साँधेर बसेर मात्र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुन सक्दैन।’

प्रकाशित: २७ आश्विन २०७६ ०५:०३ सोमबार