बनेपा - पर्यावरणीय र प्रांगारिक कृषिमा आधा जीवन बिताइसकेका चितवनका किसान चन्द्रप्रसाद अधिकारी यस्तैखाले कृषि पेसा अँगाल्न चाहनेका लागि ‘रोल मोडल’ हुन्।

फूलबारी कृषक सहकारीको माध्यमबाट आफू र आबद्ध किसानसहित पर्यावरणीय तथा प्रांगारिक खेतीमा उनको संलग्नता २६ वर्ष नाघेको छ। खेती किसानीमै आधा उमेर बिताएका अधिकारीलाई कृषि प्राविधिककै मतान्तरले रनभुल्लमा पार्दै लगेको छ।

‘पर्यावरणीय कृषि राम्रो भन्ने हुँदाहुँदै पनि किन अघि बढ्न सकिएन ? कृषि प्राविधिकै बीचमा यो सफल हो या होइन भन्नेमै मतान्तर छ। २६ वर्षदेखि यस्तै फरक–फरक कुरा सुनिरहेको छु,’ पर्यावरणीय तथा प्रांगारिक कृषि राष्ट्रिय कार्यशालामा उनले अनुभव सुनाए, ‘पर्यावरणलाई ध्यानमा राखेर पूर्णरूपमा खेती ग¥यौं भने अहिलेको भन्दा कम लागतमा धेरै उत्पादन गर्न सक्छौं। यसबारे शिक्षा, अनुसन्धान र अभ्यासको खाँचो छ, तल्लो तहबाटै काम सुरु गरौं। नभए यो दोहोरो खालको अभियान भयो।’

जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल (ली–बर्ड) र कृषि विभागमातहतको बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रद्वारा आयोजित कार्यशालामा पर्यावरणीय तथा प्रांगारिक कृषिलाई मात्र हेर्ने गरी अलग्गै निकाय आवश्यक भएकोमा जोड दिइएको छ। ‘नेपालमा पछिल्लो समय पर्यावरणीय तथा प्रांगारिक कृषिले गति लिए पनि यसको अभ्यास अव्यवस्थित छ। खेतीका क्रममा आर्जन भएका रैथाने ज्ञान र सीप आदानप्रदान गर्ने थलोसमेत छैन। संघीय संरचनापछि पर्यावरणीय तथा प्रांगारिक कृषिलाई हेर्ने सरकारी निकायको अभाव छ,’ ली–बर्डका कार्यकारी निर्देशक बलराम थापाले भने।

पर्यावरणीय कृषिका विज्ञ प्रताप श्रेष्ठका अनुसार नेपालको प्रांगारिक कृषिलाई बजारले डो¥याएअनुसार चलेको हुँदा साना किसानले प्रांगारिक कृषि उपजको मागबारे सहजै जानकारी पाउन नसक्ने अवस्था विद्यमान छ। ‘जबसम्म एउटा अलग्गै सरकारी निकायले पर्यावरणीय र प्रांगारिक कृषिलाई हेर्दैन तबसम्म साना किसानले कृषिमा असल अभ्यास गरिरहँदा पनि उनीहरूलाई बजारले सहजै स्वीकार्दैन,’ उनले भने।

मुलुकका नीति–निर्देशनले बोलेको भए पनि जति प्रांगारिक खेतीमा संलग्नता बढ्नुपर्ने थियो त्यति मात्रामा बढ्न नसेकेकोमा नेपाल पर्माकल्चर समूहका अध्यक्ष प्रेमबहादुर थापाले चिन्ता व्यक्त गरे। ‘कुल खेतीयोग्य जमिनको करिब २४ प्रतिशत भू–भागमा अझै पनि परम्परागत खेती प्रणाली नै रहेको अनुमान छ। बाँकी भू–भागमा पनि क्रमशः पर्यावरणीय तथा प्रांगारिक खेती विस्तार गर्न सम्भव छ,’ उनले भने।

बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रकी प्रमुख शवनम शिवाकोटीले अघिल्लो वर्ष प्रदेश ३ र गण्डकी प्रदेशका १३ वटा कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत रैथाने बाली प्रवद्र्धन गर्दै पर्यावरणीय कृषिमा धेरै काम भइरहेको बताइन्। ‘चालू आर्थिक वर्षमा थप चार प्रदेश मन्त्रालयमा ससर्त अनुदानका रूपमा बजेट गएको छ। अब पर्यावरणीय कृषिका धरोहरका रूपमा रहेको रैथाने बालीको संरक्षण एवं प्रवद्र्धनमा स्थानीयस्तरबाटै धेरै काम हुनेछन्,’ उनले थपिन्। 

पहिलोपटक कृषि जैविक विविधता ऐन आउने क्रममा रहेको शिवाकोटीले जानकारी दिइन्। ‘विगतमा रैथाने बालीलाई हेलाँ गरिएको र प्रयोगमा नआएका बाली भनिए पनि अबको स्मार्ट फुडका रूपमा रैथाने बालीको प्रवद्र्धनका साथै पर्यावरणीय संरक्षणलाई समेत ऐनमा समेट्दैछौं,’ उनले भनिन्।

मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अघिल्लो वर्षबाटै खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐन लागू भए पनि यसमा धेरै द्विविधा रहेको कृषि तथा खाद्य अधिकार विज्ञ यमुना घलेको भनाइ छ। ‘ऐनअनुसार कृषि प्रणाली कहाँ हुन्छ, कस्तो बजार खोज्छ, कस्तो भान्छा समेट्छ। संघीय संरचनामा कस्तो कृषि र कसरी कृषकलाई फाइदा हुन्छ।  त्यसबारे सोच्नु जरुरी भइसकेको छ,’ उनले भनिन्। सांसदहरूमै खाद्य सम्प्रभुताबारे प्रस्ट जानकारी नभएको र यसप्रति अविश्वाससमेत रहेको उनको भनाइ छ।

जैविक विषादी उत्पादक आएनन्

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव (कृषि विकास) युवकध्वज जिसीले पर्यावरणीय र प्रांगारिक कृषिका लागि जैविक विषादीको महŒव रहेको हुँदा सरकारले यस्ता विषादी उत्पादकलाई रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गरेको बताए। ‘विडम्बना यहाँ उत्पादन गर्नेभन्दा पनि आयात गर्नेमा रुचि देखाउने धेरै भए।

६० देखि ८० प्रतिशतसम्म सहयोग गर्छौं भन्दा पनि आएनन्। कसैले प्रस्ताव नै हालेनन्,’ उनले भने। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत अघिल्लो वर्ष चारवटा जैविक विषादी उत्पादनका योजना रहेकामा कसैले भाग नलिएको उनको भनाइ छ।

‘चालू आर्थिक वर्षमा पनि चारवटा योजना छन्। तर, व्यवसायी भाग लिँदैनन्,’ उनले भने। पछिल्लो समय अर्गानिक मलका नाममा भारत, चीन र थाइल्यान्डको मल किन्न दबाब आउने गरेको जिसीले बताए।

‘भारत, थाइल्यान्ड र चीनमा बनेको अर्गानिक मल किनिदिनका लागि दबाब आउँछ। अर्गानिक मलको नाममा ती देशबाट गोबर किन किन्नुप¥यो ? गोबर नेपालमै छ,’ उनले भने, ‘अहिलेका उद्यमी व्यवसायी घ्यू खाने कि रक्सी भनेर सोध्दा रक्सी रोज्ने खालका भए।’

नेपालको पर्यावरणीय कृषिबारे फरक–फरक तथ्यांक आउने गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै जिसीले भने, ‘नेपालका कतिपय भूभाग अझै पनि पर्यावरणीय कृषिका क्षेत्र हुन्। प्रांगारिक कृषि भएको क्षेत्र १० हजार हेक्टरमात्र भनिए पनि २० देखि २५ हजार हेक्टरमा यस्तो खेती भइरहेको छ।’
पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशले पूरै प्रदेशलाई प्रांगारिक घोषणा गर्ने भनी आधार तय गरेको सन्दर्भमा जिसीले भने, ‘संघ सरकारले प्रदेशमा प्रांगारिक कृषिका लागि पठाएको बजेटबाट के–के काम भयो भन्ने थाहा छैन। प्रांगारिक मापदण्ड देशभरि नै एउटै आउनुपर्नेमा प्रदेशपिच्छे फरक–फरक आउने हो कि भन्ने आशंका बढ्दो छ।

यसले मुलुककै पर्यावरणीय र प्रांगारिक अभियानलाई असर पार्न सक्छ।’ संघीय कृषि मन्त्रालयमा प्रांगारिकमात्र हेर्ने गरी अलग्गै महाशाखा या शाखा स्थापना गर्नेबारे छलफल भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।

नयाँ ऐनमै घरेलु, वनस्पतिजन्य र जैविक विषादीलाई प्रवद्र्धनको व्यवस्था

जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८ ले घरेलु विषादी, वनस्पतिजन्य र जैविक विषादीलाई चिन्दैनथ्यो। तर, २०७६ भदौ १३ देखि लागू भएको जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन २०७६ ले यस्ता विषादीलाई समेटेको छ।

ऐनले घरेलु विषादीको उत्पादन र वितरण वातावरणमैत्री ढंगले गर्नुपर्ने बाध्यकारी बनाएको छ। यस्ता विषादीको पञ्जीकरण, उत्पादन, भण्डारण, ओसारपसार र बिक्री वितरणका लागि आवश्यक मापदण्ड तोक्नुपर्ने उल्लेख छ।

यस्तै, सोही ऐनले वनस्पतिजन्य र जैविक विषादीको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सो व्यवस्थाअनुसार संघीय कृषि मन्त्रालयले बाली, बिरुवा, घर र भण्डारणमा लाग्ने विभिन्न रोग वा कीराको व्यवस्थापन गर्नमा प्रयोग हुने वनस्पतिजन्य र जैविक विषादी उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

प्रकाशित: २६ आश्विन २०७६ ०२:४० आइतबार