इलाम – पूर्वका व्यवसायीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्य पछ्याउँदै लगानीका सम्भावित क्षेत्र पहिल्याउँदैछन्। प्रदेश १ का व्यवसायी कुन जिल्लामा कुन व्यवसायमा लगानी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सूक्ष्म अध्ययन गर्दै सरकारलाई सुझाव दिन जुटेका हुन्। 

प्रदेशक १ को व्यापारी–व्यवसायीको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेश समितिले प्रदेशको आर्थिक स्थिति, उत्पादन, आयात, निर्यात, लगानी, सम्भावित क्षेत्रलगायतको अध्ययन गरिरहेको छ। जिल्ला–जिल्ला पुगेर विज्ञसमेतको संलग्नतामा छलफल र अध्ययनपछि लगानीका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्ने तथा योजना निर्माणमा सरकारलाई सुझाव दिने महासंघले उद्देश्य राखेको छ।

अर्थशास्त्रका जानकारहरूले चाहिँ लगानीका क्षेत्र पत्ता लागे पनि सरकारी र निजी क्षेत्रबीचको समन्वय–सहकार्यबिना समृद्धिको लक्ष्य पूरा हुनै नसक्ने व्यवसायीलाई सुझाव दिएका छन्। सरकार या निजी क्षेत्र एक्लै अघि बढेर ‘आकाश छुन’ नसक्ने भन्दै अहिले देखिएको दुवै पक्षबीचको दूरी कम गर्नसके मात्र धेरै हदसम्म लगानीको वातावरण बन्ने दाबी विज्ञको छ । जिल्लास्थित महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसको अर्थशास्त्र विषयका अध्यापक दिलनाथ फुएलले सरकारी र निजी क्षेत्रले व्यवसायका लागि समन्वय गर्नु अपरिहार्य रहेको बताए। ‘अहिले देखिएको मुख्य समस्या भनेकै सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य जटिल बन्नु हो,’ उनले भने, ‘यो गाँठो नफुकेसम्म देशमा समृद्धिको नारा सपनामात्रै हुनेछ।’ उनले व्यवसायीलाई लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सरकार सधैं तयार हुनुपर्ने सुझाए।

राजनीतिक दलका नेताले भनेझैं देशमा ‘राजनीतिक क्रान्ति सकिएर आर्थिक क्रान्तिको समय’ आए पनि उनीहरूले भनेअनुसार उत्पादन र निर्यातको अवस्था सुध्रिने छाँट देखिन सकेको देखिँदैन। उत्पादनका हिसाबले निकै उर्बर मानिने प्रदेश १ कै कुल व्यापारमध्ये ८५.३८ प्रतिशत आयात र १४.६२ प्रतिशत निर्यात छ। तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्रदेश १ मा एक खर्ब ६२ अर्ब ६२ करोड ५५ लाख ३६ हजारको कुल व्यापार भएकामा एक खर्ब १५ अर्ब आठ करोड ४१ लाख २८ हजार रुपैयाँ घाटा भएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकले प्रस्ट पार्छ।

विराटनगरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर क्याम्पसको अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापक अर्जुन बरालले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि यो प्रदेशमा कृषि क्षेत्रकै रुपान्तरण आवश्यक रहेको बताए। ‘ऐन–कानुन निजी क्षेत्रमैत्री हुन सकेका छैनन्, तीनै तहका सरकार सकारात्मक भए पनि व्यवहारमा जटिलता छन्,’ उनले भने, ‘उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिदेखि बजारीकरणका प्रत्येक तहमा चाहिँ निजी क्षेत्रको संलग्नता अपेक्षित हुन्छ, निजी क्षेत्रकै प्रभावकारी सहभागिताबिना सुधार असम्भव छ।’ बरालले नीतिगत रूपमा सुधारका क्रम रहे पनि कार्यान्वयन सधैं पेचिलो बन्नेगरेको जनाए।

कुल ग्राहस्थ उत्पादन पाँच खर्ब पाँच अर्ब ८४ करोड रहेको यो प्रदेशका सात सय १४ उद्योगमा तीन खर्ब ४२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगानी भएको तथ्यांक बरालले प्रस्तुत गरे। यसमध्ये १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी छ। अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मुख्यगरी उत्पादनमा आधारित तनी सय ६९, कृषि तथा वनमा आधारित एक सय १४, सेवा क्षेत्रका ९७, ऊर्जा ७७, पर्यटन ५०, निर्माणका तीन तथा खानीका दुई उद्योग यो प्रदेशमा छन्।
प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये एउटैमा दर्जनौंखाले बालीनालीको व्यावसायिक उत्पादन भइरहे पनि बरालले जिल्लाहरूले प्राथमिकता दिनसक्ने सम्भाव्य बाली र उत्पादनको क्षेत्र पनि सुझाए। उनका अनुसार ताप्लेजुङ र पाँचथरमा अलैंची, इलाममा अर्थाेडक्स चिया, तेह्रथुममा अदुवा, खोटाङमा फलफूल, ओखलढुंगामा चिराइतो, उदयपुरमा खसीबाख्रा, मोरङमा धान र निम, धनकुटामा तरकारी, संखुवासभामा रुद्राक्ष, सोलुखुम्बुमा आलु र पर्यटन भोजपुरमा सुन्तला, सुनसरीमा बेसार र झापामा सुपारीलाई प्राथमिकता दिनु उचित हुन्छ। ‘यो प्राथमिकता मात्रै हो, लगानीका क्षेत्र त एउटै जिल्लामा दर्जनौं छन्,’ बरालले भने, ‘इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरीजस्ता जिल्ला कृषिका लागि उच्च सम्भावना भएका ठाउँ हुन्।’

नेपालमा बर्सेनि ६ हजार आठ सय ४९ मेट्रिक टन अलैंची उत्पादन हुनेगरेको छ। यसबाट सवा चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुन्छ। नेपाल अलैंची विकास केन्द्रका अनुसार अलैंची उत्पादनमा प्रदेश १ कै हिस्सा सबैभन्दा बढी छ। यो प्रदेशमा आव ०७४/७५ मा ६ हजार एक सय ६ मेट्रिक टन अलैंची उत्पादन भएको छ। देशबाट बर्सेनि निर्यात हुने सवा तीन अर्बको तयारी चियाको मुख्य उत्पादन क्षेत्र पनि प्रदेश १ नै हो। तथ्यांकअनुसार अदुवा उत्पादनमा पनि यही प्रदेश देशभरमै पहिलो देखिन्छ। बर्सेनि तीन लाख ८४ हजार दुई सय ७६ मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुने प्रदेश १ मा ६१ लाख ८० हजार ६ सय १६ किलो माछा उत्पादन भएको तथ्यांक छ।

कृषिविज्ञ योगेन्द्रमान श्रेष्ठले उत्पादनको गुणस्तर नभएका कारण वैदेशिक व्यापारको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताए। ‘उत्पादनका लागि सबैभन्दा पहिला हुनुपर्ने काम माटो परीक्षण हो तर हाम्रोमा त्यही काम चाहिँ गरिँदैन,’ उनले भने, ‘उत्पादनको गुणस्तर सुधार्न खोइ हाम्रो प्राविधिक क्षेत्रको लगानी ? माटो परीक्षण, उत्पादन र बजारीकरणको सम्भावना अध्ययनै नगरी लगानी गरेर प्रतिफल खोज्नु उचित हो ?’ गुणस्तरहीन उत्पादन र मिसावटकै कारण नेपाली उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग र मूल्य पाउन पाउन नसकेकामा गम्भीर हुन उनले सरोकारवालालाई सुझाए।

श्रेष्ठले यसका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रकै समन्वय सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता रहेको औंल्याए। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने अनि सरकार एकातिर, व्यवसायी अर्कातिर फर्किएर राष्ट्रिय नारालाई न्याय हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश १ मा बेसार र मसालाबालीको मात्रै सम्भावना पहिल्याउन सकियो भने अथाह सम्भावना देखिन्छ तर खोइ त खोजी गरिएको ? खोइ मसालाबालीको प्रशोधन उद्योगलाई हाम्रो प्रदेशको प्राथमिकतामा राखिएको ?’ श्रेष्ठले कृषिमा आधुनिक प्रविधिको आवश्यकता औंल्याउँदै इलाममा चाहिँ कृषि पर्यटन विकास गर्न सक्दा आर्थिक कारोबारको ९० प्रतिशत हिस्सा त्यसैले धान्न सक्ने अनुमान गरे।

व्यवसायीले चाहिँ देशको समृद्धि भनेकै आर्थिक उन्नतिसँग गाँसिएको भन्दै प्रदेश १ मा लगानीका क्षेत्र खोजी गरिरहेको बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश अध्यक्ष नरेन्द्र खड्काले यो प्रदेशमा सरकार र निजी क्षेत्रले कुन क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सक्छन् भन्ने खोजी भइरहेको जनाए। ‘व्यापारी, व्यवसायी विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरेर लगानीका क्षेत्र खोज्दैछौं,’ उनले भने, ‘विभिन्न क्षेत्रमा अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, विगत र अबका सम्भावना पहिल्याउने छौं, अनि निजी क्षेत्रका लागि यो–यो काम गर्न सकिन्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिनेछौं।’ उनले पूर्वको व्यापार–व्यवसायमा अनगिन्ती समस्या रहेपनि समाधानको बाटो चाहिँ खोजेको र प्रदेश सरकार पनि त्यसमा सकारात्मक रहेको बताए।

महासंघका प्रदेश उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले किसानलाई परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने र बिचौलियाको बिगबिगी रोक्नुपर्ने बताए। ‘किसानले उत्पादन गरेको वस्तु सोझै उपभोक्तासम्म पु-याउने बाटो छोटो बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बजारको भाउ उपभोक्ताले पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ।’ उपाध्यक्ष राउतले कृृषि उत्पादनको मूल्य थाहा पाउने सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, विभिन्न स्थानमा शीतभण्डार, गोदाम, प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न सुझाव दिए। ‘कृषि उत्पादनलाई यान्त्रीकरण गरेर उत्पादन लागत घटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निर्यात सक्षम बनाउन सरकारी–निजी क्षेत्रले समन्वय नगरी सुख छैन।’

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७६ ०२:५६ आइतबार