जिपी भण्डारी

काठमाडाैं – जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहज हुन थालेपछि बाली तथा पशुपन्छी बिमामा किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को जेठ मसान्तसम्ममा १८ लाख १८ हजार एक सय ५२ किसानले बाली तथा पशुपन्छी बिमा गरेको बिमा समितिले जनाएको छ।

भविष्यमा आइपर्ने जोखिम टार्न बाली तथा पशुपन्छी बिमा सहयोगी हुने भए पनि किसानलाई यो गर्दा के फाइदा हुन्छ भन्ने नै थाहा नभएकाले सुरुवाती दिनमा बिमा गर्नेको संख्या न्यून भए पनि अचेल उल्लेख्य बढेको बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए।

समितिको पहलमा मुलुकभर बिमासम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई समेट्न सकेका छैनाैं,’ उनले भने, ‘पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रमा व्यापक रुपमा बिमा कार्यक्रम अघि बढाउने उद्देश्यले समितिले निकट भविष्यमा घुम्ती बिमाको कार्यविधि बनाई लागू गर्ने योजनामा छाैं।’ उक्त कार्यविधि लागू भइसकेपछि दुर्गम तथा पिछडिएका किसानलाई पनि सहभागी हुनेछन्।

समितिका अनुसार आव २०७४/०७५ को जेठ मसान्तसम्ममा चार लाख दुई हजार ६ सय ७४ बाली तथा पशुपन्छी बिमालेख बिक्री गरी करिब ३६ करोड २६ लाख १२ हजार रुपैयाँ प्रिमियम रकम संकलन गरेको थियो।

गत आवको सोही अवधिमा बाली तथा पशुपन्छी बिमा गर्नेको संख्यामा करिब तीन सय ५२ प्रीतशतले बढेर १८ लाख १८ हजार दुई सय ८४ वटा बिमालेख जारी भएका थिए। समितिका अनुसार उक्त अवधिमा करिब एक अर्ब १५ करोड ५१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ प्रिमियम रकम संकलन भएको हो।

हाल मुलुकमा २० वटा निर्जीवन तथा १९ वटा जीवन बिमा कम्पनीले सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। जसअुनसार ती जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीले आव २०७४÷०७५ को जेठ मसान्तसम्ममा कुल ४७ लाख ५१ हजारवटा बिमालेख जारी गरी करिब ७३ अर्ब ७९ करोड २० लाख रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेका थिए।

त्यसैगरी, गत आवको सोही अवधिमा ती बिमा कम्पनीहरुले करिब ९५ लाख ३९ हजार चार सय ३२ वटा बिमालेख जारी गरी प्रिमियम रकम ९५ अर्ब २५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए।

किसानले आफ्नो चौपाया तथा बालीको बिमा गर्दा लाग्ने खर्चको ७५ प्रतिशत रकम बिमा समितिले अनुदानस्वरुप प्रदान गर्दै आएको छ। तर, बाँकी २५ प्रतिशत रकम बिमा गर्ने व्यक्ति आफैंले बिमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

समितिका अनुसार गत आव २०७५/०७६ को जेठ मसान्तसम्ममा किसानलाई बाली बिमा गरेबापत करिब तीन करोड तीन लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरिएको थियो। सोही अवधिमा पशुपन्छी बिमा गर्ने किसानलाई ६० करोड ११ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको समितिले जनाएको छ।

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७६ ०१:५९ मंगलबार