३१ असार २०७७ बुधबार
अर्थ

विदेशी लगानीको सीमा निर्धारण गर्न माग

सार्वजनिक निजी साझोदारी तथा लगानी प्राधिकरण विधेयकबारे निजी क्षेत्रस“ग छलफल गरिँदै।तस्बिर :विनोद/नागरिक

विराटनगर – विदेशी लगानीको सीमा निर्धारण गर्न प्रदेश १ का उद्योगी–व्यवसायीले माग गरेका छन्। आइतबार प्रदेश १ संसद्को अर्थ समितिले आयोजना गरेको सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण विधेयक २०७६ बारेको छलफलमा प्रदेशका उद्योगी–व्यवसायीले विदेशी लगानीको सीमा निर्धारण गर्न माग गरेका हुन्।

उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले स्वदेशी लगानीबाटै आत्मनिर्भर भएका क्षेत्रहरू र साना उद्योग तथा परियोजनामा विदेशी लगानी ल्याउन नहुने बताए। साना परियोजना र आत्मनिर्भर भइसकेका क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा नेपाली लगानीका उद्योग, व्यवसाय धराशयी हुने र अधिक उत्पादनका कारण सबै उद्योगहरू एकैपटक डुब्ने खतरा हुने राउतको भनाइ छ।

‘जुन क्षेत्रको उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर छैन त्यही क्षेत्रमा मात्रै वैदेशिक लगानी ल्याए यस्तो लगानीले नेपालको हित गर्नेछ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नाममा जथाभावी विदेशी लगानी स्वीकार गरे स्वदेशी र विदेशी सबै लगानीकर्ता समस्यामा पर्छन्।’ नेपाल सिमेन्ट, रड, चाउचाउलगायत वस्तुमा आत्मनिर्भर भइसकेका कारण त्यस्ता वस्तु उत्पादनका लागि वैदेशिक लगानी ल्याउन नहुने राउतको धारणा छ।

संघीय सरकारले ६ अर्बमाथि पुँजी लगानी हुने उद्योगमा वैदेशिक लगानी ल्याउने व्यवस्था गरेकाले प्रदेश सरकारले पनि सीमा निर्धारण गरी दुई अर्बभन्दा माथिको पुँजीमा स्थापना हुने उद्योग–धन्दाका लागि मात्रै वैदेशिक लगानी स्वीकार गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारस“ग माग गरे। राउतले उद्योग स्थापना गर्दा जमिनको हदबन्दी, आइइई, इआइईलगायत कामहरू एकद्वार प्रणालीबाटै हुने व्यवस्था गर्न पनि माग गरे। उद्योग स्थापना गर्दा वा विकासका परियोजना सञ्चालन गर्दा आइइई, इआइईलगायत काममा विभिन्न मन्त्रालय धाउनुपर्ने झन्झट र लामो प्रक्रियाले वर्षौं बित्ने हुनाले धेरै समस्या उद्योगी–व्यवसायीले भोग्नुपरेको गुनासो गरे। यस्तै, लगानी प्राधिकरण विधेयकमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा प्राधिकरणले पुलको काम गर्नुपर्ने, लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा र सहज रुपमा आम्दानी लैजान पाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको राउतले बताए। यस्तै, उद्योग स्थापना गर्न आउने विदेशी लगानीकर्तालाई निश्चित अवधिका लागि निःशुल्क भिसाको व्यवस्था गर्न पनि उद्योगीहरूले माग गरे।

‘जुन क्षेत्रको उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर छैन त्यही क्षेत्रमा मात्रै वैदेशिक लगानी ल्याए यस्तो लगानीले नेपालको हित गर्नेछ,’

विदेशी लगानी ल्याउँदा कम्तीमा ५० प्रतिशत सेयर नेपाली लगानीकर्ताको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न मोरङ व्यापार संघका अधयक्ष प्रकाश मुन्धडाले आग्रह गरे। विदेशी लगानीमा स्थापना हुने उद्योगमा नेपाली लगानीकर्ताको पनि साझेदारी हुँदा प्रविधि हस्तान्तरण भई नेपाली उद्योगी–व्यवसायीको क्षमता बढ्ने मुन्धडाको भनाइ छ। उनले भने, ‘विदेशी लगानीमा स्थापना हुने उद्योगमा नेपाली लगानीकर्ताको सेयर नहुँदा प्रविधि हस्तान्तरण नहुने र नेपाली उद्योगी–व्यवसायीको पनि क्षमता अभिवृद्धि नहुने भएकाले कम्तीमा ५० प्रतिशत अनिवार्य नेपालीको सेयर हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

भारतसँगको खुला सीमाको फाइदा नेपालले लिन नसकेका कारण खुला बोर्डर क्षेत्रमा ठूला स्टार होटल तथा क्यासिनो स्थापना गरेर फाइदा लिन सकिने मुन्धडाले बताए। उनले सार्वजनिक–निजी लगानीमा रंगशालामात्रै नबनाई औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र, खेलकुद एकेडेमीको स्थापना र सञ्चालन पनि गर्न सकिने बताए। ‘रंगशाला बनाउने तर, खेलकुद एकेडेमी नहुँदा खेलाडी भने उत्पादन नहुने समस्याले लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त नहुने भएकाले खेलकुद एकेडेमी स्थापनातर्फ पनि प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्छ,’ मुन्धडाले भने ।

उद्योगी अनिल शारडाले विकसित देशमा स्वचालित मेसिन र रोबोट प्रयोग गरी सस्तोमा वस्तुहरू उत्पादन हुने भएकाले विकासोन्मुख देशका उद्योग–धन्दा धराशयी हुने अवस्था रहेको बताए। क्षमता विकास भइसकेका नेपाली उत्पादन तथा उद्योगीलाई विदेशमा पनि लगानी गर्न पाउने र उद्योग खोल्न पाउने व्यवस्था गर्न शारडाले माग गरे। विश्वव्यापीकरणको युगमा संकुचित मानसिकता राखी नेपाली उद्योगीलाई विदेशमा लगानी गर्न नदिने व्यवस्थाले पनि समस्या ल्याउने उनको भनाइ छ। ‘नेपालमा सबै क्षेत्र लगानीका लागि खुला हुने, विदेशीले शतप्रतिशत लगानी गरेर उद्योग खोल्न पाउने भए नेपालीलाई पनि विदेशमा उद्योग खोल्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ शारडाले भने। नेपाली उद्योगीको क्षमताले नभ्याउने ठाउ“मा मात्रै विदेशी लगानी ल्याउने व्यवस्था गर्न उनले सुझाए।

सहकारी अभियन्ता रमेश पोखरेलले विधेयकमा भएको सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई संशोधन गरी सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारी विधेयक बनाउन माग गरे। उनले विधेयकमा सहकारी क्षेत्रलाई पनि समेट्न आग्रह गरे। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष धिरेन्द्रकुमार दाहालले उद्योगमा जस्तै निर्माण क्षेत्रमा पनि विदेशी कम्पनीको सीमा निर्धारण गर्न माग गरे। नेपाली निर्माण व्यवसयीको क्षमताले नभ्याउने परियोजना निर्माणका लागि विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने दाहालको भनाइ छ।

उनले दुई अर्बसम्मका आयोजना निर्माणको ठेक्का स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई नै दिने व्यवस्था गर्न सुझाए। विकास निर्माणका काममा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउँदा जनताले समस्या भोग्नुपर्ने र चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने इन्जिनियर यसवन्तबिक्रम शाहले बताए। अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले विधेयकमा  निजी क्षेत्रले दिएका सुझावलाई समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७६ १०:०० सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App