काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा व्यवसायीका नेता प्रतिबद्धताविपरीत सहभाागिता नभइरहेको बताएका छन्।

आइतबार काठमाडौंमा  संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले उद्योगी/व्यवसायी नेता प्रतिबद्धता विमुख हुन नहुने समेत बताए। ‘सामाजिक सुरक्षा योजना  व्यवसायीको औपचारिक रूपमा लिखित प्रतिबद्धतापछि सुरु गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले कुनै पनि बहानामा योजनबाट बरालिन मिल्दैन।’

व्यवसायीका नेताका उद्योग, प्रतिस्ठान योजनामा सहभागी नभए पनि मन्त्री विष्टले अब योजनाबाट पछि फर्कने ठाउँ नभएको प्रस्ट पारे। उनले रोजगारदाता वा श्रमिकले मानेनन् वा प्रविधिमैत्री भएन भन्ने टिप्पणी बहाना मात्रै भएको उल्लेख गर्दै  व्यवसायीका नेताद्वारा सञ्चालित प्रतिस्ठान सूचिकरण नहुनुले कानुन कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना भएको गुनासो गरे।

मन्त्रालयले मंसिर ११ गते उक्त योजना लागू गर्नुअघि त्रिपक्षीय (रोजगारदाता, ट्रेड युनियन र सरकारी पक्ष) सहमति भएको  थियो। उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि सुरुमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सहमति गरे पनि पछिल्ला दिनमा साना तथा मझौला उद्योगी, व्यवसायीको दवावमा परेर महासंघ सोही योजना कार्यान्वयन गर्न गम्भीरतापूर्वक लागेको छैन।

मंसिर ११ गते उक्त योजना लागू गर्नुअघि त्रिपक्षीय (रोजगारदाता, ट्रेड युनियन र सरकारी पक्ष) सहमति भएको  थियो।

साना तथा मझौला उद्योगी, व्यवसायीले उक्त योजनामा सहभागी हुँदा एकैचोटी २० प्रतिशत खर्च थपिने गुनासो गर्दै आएका छन्। ठूला उद्योग, प्रतिस्ठानले विगतदेखि नै श्रमिकलाई सञ्चय कोष, विमा, औषधी उपचारको सुविधा दिँदै आए पनि साना तथा मझौला उद्योग प्रतिस्ठानले त्यस्तो सुविधा दिने गरेका थिएनन्। महासंघले उक्त योजना लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएदेखि नै साना तथा मझौला उद्योग, प्रतिस्ठानका सञ्चालकले तत्काल २० प्रतिशत आर्थिक भार थप्न नसक्ने गुनासो गर्दै आएका छन्। यस्तो गुनासोबारे योजना सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको महासंघ मौन रहँदै आएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि नै सोही कार्यक्रम देशभरि कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरे पनि न्यून संख्याका श्रमिक र रोजगारदाता सूचीकरण  भएका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार हालसम्म उक्त योजनामा चार हजार चार सय उद्योग, प्रतिस्ठानका करिब ३५ हजार श्रमिक सूचीकरण भएका छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल देशभरि दर्ता भएका नौ लाख उद्योग, प्रतिस्ठानमा करिब ३४ लाख श्रमिक कार्यरत छन्।

सूचीकरण भएका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकम कटौती हुन थालेपछि मात्र योजनाले तय गरेका सुविधा पाउँछन्। साथै सोही योजनामा रोजगारदाताको तर्फबाट पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम जम्मा पनि गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

मन्त्री विष्टले सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा कर्मचारी परिचालन गरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकरण गरिने समेत बताए।  उनले योजनाको फाइदाबारे पनि श्रमिक र रोजगारदातालाई जानकारी गराउनुपर्ने आवश्कता रहेको बताए। उनले असोज मसान्तभित्र रोजगारदाता र श्रमिक दुवै सूचीकरणमा आउनै पर्ने बताए।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले औषधी उपचार तथा स्वास्थ्य सुविधा, मातृत्व सुरक्षा सुविधा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा सुविधा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षा लगायत योजना रहेकाले सबैलाई सूचीकृत हुन आग्रह गरे। संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले योजना कार्यान्वयनका लागि  रोजगारदाता र श्रमिक  उत्साहित नहुनुको कारण खोजिनुपर्ने बताए।

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७६ ०४:०७ सोमबार