३१ श्रावण २०७७ शनिबार
अर्थ

भुक्तानी नपाए सिनो हाइड्रोलाई काम गर्न नदिने चेतावनी

आठ महिनादेखि रोकिएको आयोजनाको मुहान क्षेत्र अम्बाथानको संरचना तथा आयोजनास्थलमा अलपत्र मेसिनरी औजार र निर्माण सामग्री। तस्बिर : ध्रुव/नागरिक

सिन्धुपाल्चोक – मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम गर्न चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो छनोट भएपछि पूर्वठेकेदार इटालियन सिएमसीका आपूर्तिकर्ता, स्थानीय बिक्रेता र मजदुरले आफ्नो बाँकी रकम भुक्तानी नपाए नयाँ कम्पनीलाई काम गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। 

स्थानीय प्रशासनमार्फत बिहीबार सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरुले पूर्वठेकेदार कम्पनी सिएमसीबाट पाउनुपर्ने रकम साताभित्र भुक्तानी नदिए नयाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई काम गर्न नदिने चेतावनी दिएका हुन्। आयोजनाको सुरुङ निर्माण सामग्री आपूर्ति, मजदुर पारिश्रमिक र स्थानीय बिक्रेताको उधारोसमेत सिएमसीसँग एक अर्ब ६५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने दाबी उनीहरुको छ।

‘साताभित्र भुक्तानी नपाए आयोजना निर्माणस्थलमा तालाबन्दी गर्छौं। सडकमै लम्पसार परेर सुत्छौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पीडितहरुले एकै स्वरमा भने, ‘नो पे, नो वर्क, अवधारणाअनुसार कडा कदम चाल्छौं।’ सुरुङ निर्माणमा संलग्न आठ सय मजदुर, उनीहरुका परिवारका सदस्य, आपूर्तिकर्ता, स्थानीय बिक्रेता र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा एकसाथ सडक उत्रेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको पीडितद्वारा गठित मेलम्ची खानेपानी आयोजना संघर्ष समितिले जानकारी दिएको छ।

‘दुई दशक लामो मेलम्ची सपनामा अवरोध पु-याउने र अझै पछाडि धकेल्ने रहर हामीमा छैन,’ संघर्ष समिति सचिवालय सदस्य इन्जिनियर श्रीराम न्यौपानेले भने, ‘भुक्तानी नपाए आन्दोलनको विकल्प छैन।’ ठूलो रकम भुक्तानी नपाउँदा बैंक ऋणमा काम गरेका आपूर्तिकर्ताको घर–जग्गा लिलाम हुन लागेको गुनासो उनले गरे। सुरुमा उपठेकेदारका रुपमा काम गरेका उनी पछिल्लो समय सिएमसीको निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता थिए।

आयोजनाको सुरुङ निर्माण सामग्री आपूर्ति, मजदुर पारिश्रमिक र स्थानीय विक्रेताको उधारोसमेत सिएमसीसँग एक अर्ब ६५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने दाबी गरेका उनीहरुले सात दिनको अल्टिमेटम दिएर आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।

साढे २६ किलोमिटर सुरुङ र हेडवक्र्स (मुहान) निर्माणको ठेक्का पाएको सिएमसी ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएपछि गत वर्षको पुस २ गते आयोजनास्थल छोडेर भागेको थियो। उसले एकतर्फी ठेक्का तोडेपछि सरकारले समेत ठेक्का तोडिएको घोषणा गरेको थियो। सिएमसीले आयोजनास्थल छोडेर भागेकै दिन राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताले भुक्तानी दाबी गरेका थिए।

त्यसयता छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गर्दै आएका तीन पक्ष मजदुर, स्थानीय बिक्रेता तथा निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताले भुक्तानीका लागि बलियो दबाब सिर्जना गर्न बुधबार मात्र संयुक्त संघर्ष समिति बनाएका हुन्। संघर्ष समितिका अनुसार सिएमसीले उपठेकेदार, मेसिनरी औजार भाडामा लगाउने निर्माण व्यवसायी, सामग्री आपूर्तिकर्ता र ढुवानीकर्तालाई सबैभन्दा धेरै भुक्तानी दिन बाँकी छ। झण्डै आठ सय मजदुरले तीन–चार महिनाको तलब, भत्ता पाएका छैनन्।  स्थानीय बिक्रेतासँग किनेको मोबाइल रिचार्ज कार्डदेखि सिटामोलसम्मको उधारो तिर्न बाँकी छ।

सिएमसीलाई निर्माण सामग्री, गाडी, मेसिनरी उपकरण, फर्निचर उपलब्ध गराउँदै आएको बिरा मोटर्सका सञ्चालक निदेश श्रेष्ठले आफ्नो कम्पनीले ८० करोड रुपैयाँ  भुक्तानी पाउनुपर्ने बताए। कम्पनीले भाडामा लगाएका ४६ मेसिनरी उपकरण आयोजनास्थलमा अलपत्र परेको गुनासो गर्दै उनले भने, ‘मात्रै पाँच प्रतिशत नाफा खाएर सामग्री आपूर्ति गर्थें। आठ महिनासम्म भुक्तानी नपाउँदा घर–जग्गा बैंकले लिलाम गर्न लाग्यो।’

सिएमसीले ठेक्का तोडेपछि आयोजनाले उसको धरौटी रकम, कामको भुक्तानी, मेसिनरी उपकरण, स्पेयर पार्टस र निर्माण सामग्रीसमेत झण्डै चार अर्ब रुपैयाँ सरकारले जफत गरेको थियो। सोही रकमबाट आयोजनाले भुक्तानी दिनुपर्ने पीडितको माग छ। ‘आयोजना सिएमसीसँगको हिसाब उसैसँग गर भन्छ। धरौटी र सामग्री जफत भएको भन्दै सिएमसी चाहिँ सरकारलाई देखाउँछ,’ आपूर्तिकर्ता विष्णुमणि आचार्य भन्छन्, ‘सम्बद्ध निकाय पन्छिएपछि आन्दोलनमा जान लागेका हौं।’

आठ महिनादेखि अवरुद्ध आयोजनाको बाँकी काम गर्ने ठेक्का सरकारले केही दिनअघि मात्र सिनो हाइड्रोलाई दिएको छ। आयोजनाको मुख्य दाता एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले यसै साता बाँकी सुरुङ र हेडवक्र्सको काम गर्ने ठेक्का सिनोलाई दिन स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। सिनोले हेडवक्र्स ९० करोड र सुरुङको बाँकी काम ७५  करोड रुपैयाँमा गर्ने कबोल गरेको छ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि आयोजनाका अधिकारी, विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भुक्तानी समस्याबारे अवगत गराउँदा चासो नदिएको पीडितले गुनासो गरे। ज्ञापनपत्र बुझाउँदा उनीहरु आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलसँग सबैभन्दा बढी आक्रोशित देखिन्थे। कँडेलकै कमजोरीले भुक्तानी रोकिएको बुझाइ उनीहरुमा रहेको देखिन्थ्यो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र खानेपानी मन्त्रालय, आयोजना, संसद्का विभिन्न समितिदेखि नयाँ ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोसम्मलाई बोधार्थ दिइएको छ।

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७६ ०९:३८ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App